डॉ. सुनील डी. गोरंटीवारSustainable Farming: महाराष्ट्रात शेतीवर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या अवलंबून आहे आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे १२ टक्के वाटा शेतीचा आहे. सिंचनाखालील शेती ही पावसावर अवलंबून शेतीपेक्षा २ ते ३ पट अधिक उत्पादन देणारी असते, त्यामुळे सिंचन क्षेत्र वाढविणे आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा विकास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सुधारित जल व्यवस्थापन पद्धती आणि योग्य धोरणात्मक सुधारणा यांचा समन्वय आवश्यक आहे. .भारतातील मोठ्या आणि विविधतेने समृद्ध अशा महाराष्ट्र राज्यात हवामानातील बदल, लोकसंख्या वाढ, शहरीकरण आणि विविध क्षेत्रांतील वाढती पाण्याची मागणी यामुळे पाण्यावर ताण वाढत आहे. गेल्या काही दशकांत राज्याने सिंचन सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली असली तरी पाण्याची उपलब्धता, वितरण, वापर आणि कार्यक्षमता यासंबंधी अनेक समस्या अजूनहीकायम आहेत. या लेखात या प्रमुख आव्हानांचा आणि त्यावर उपाय म्हणून सुचवलेल्या धोरणांचा आढावा घेऊ..Irrigation Water Management: समृद्धीकडे नेणारा सिंचन नियोजनाचा आराखडा.सिंचन क्षेत्रातील प्रमुख आव्हानेमहाराष्ट्रात ९ कृषी हवामान विभाग आहेत. या प्रत्येक विभागात पावसाचे प्रमाण, जमीन/मातीचे प्रकार आणि पिकांची पद्धत वेगवेगळी आहे. वार्षिक पर्जन्यमान काही भागात ६००० मिमीपेक्षा जास्त, तर काही भागात ३०० मिमी पेक्षा कमी असल्याने पाणी उपलब्धताही कमीअधिक असते. जमिनी हलक्या ते भारी असल्यामुळे त्यांची जलधारणक्षमताही कमीअधिक असते. पिकांच्या पाण्याच्या गरजा देखील प्रदेशानुसार बदलतात. सिंचनाची मागणी राज्यभर बदलणारी असल्याने सिंचनाचे नियोजन आव्हानात्मक ठरते..नदी खोऱ्यांतील असमतोलमहाराष्ट्रात सरासरी सुमारे १९८ अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध असले तरी त्यातील मोठा हिस्सा पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नद्यांमध्ये आहे. केवळ १०.६% शेती क्षेत्र असलेल्या या भागात सुमारे ५५% पाणी उपलब्ध आहे. याउलट, उर्वरित ८९.४% शेती क्षेत्राला फक्त ४५% पाणी उपलब्ध आहे. आंतरराज्य पाणी वाटपाचे नियम आणि सह्याद्री पर्वतरांगांसारख्या भौगोलिक अडचणीमुळे एका खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या भागात नेणे कठीण होते. त्यामुळे राज्यातील ४२.५ टक्के क्षेत्र पाण्याच्या कमतरतेखाली येते..महाराष्ट्रातील पाण्याची टंचाईराज्यातील एकूण १७.४३ दशलक्ष हेक्टर शेतीपैकी, १६.७२ दशलक्ष हेक्टर निव्वळ पेरणी क्षेत्रापैकी फक्त सुमारे २५ ते ३०% क्षेत्रच सध्या सिंचनाखाली आहे. त्यामुळे मोठा भाग अजूनही पावसावर अवलंबून आहे. राज्याची एकूण सिंचन क्षमता सुमारे १२.६ दशलक्ष हेक्टर इतकी असली तरी प्रत्यक्षात फक्त सुमारे ५.४१५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रासाठीच सुविधा निर्मिती झालेली दिसते. त्यापैकीही फक्त ५० ते ५५ टक्के क्षमताच वापरली जात आहे. परिणामी, मोठे शेती क्षेत्र पावसावर अवलंबून राहते. हे क्षेत्र हवामानातील बदल, दुष्काळ आणि अनिश्चित पावसामुळे सर्वाधिक असुरक्षित असते. याशिवाय, नवीन सिंचन प्रकल्प उभारण्यासाठी जमिनीचे संपादन, पुनर्वसन, पर्यावरणीय अटी आणि बांधकाम खर्चही खूप महाग होत चालले आहे. परिणामी सिंचनाचा विस्तार करणेही कठीण होत आहे..भूजलाचा अतिवापरमहाराष्ट्रातील सिंचन क्षेत्राचा मोठा भाग विहिरी आणि बोअरवेलद्वारे मिळणाऱ्या भूजलावर अवलंबून आहे. मात्र, हे वाढते अवलंबित्व आणि नियंत्रणरहित भूजल उपशामुळे अनेक भागांमध्ये, विशेषतः मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात भूजल पातळी खोल गेली आहे..हवामानातील बदल आणि अनिश्चितताहवामान बदलामुळे पावसाच्या पद्धतीत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या सर्वांचा थेट परिणाम धरणांमध्ये येणाऱ्या पाण्यावर आणि भूजल पुनर्भरणावर होतो. सिंचनाचे नियोजन अधिक कठीण आणि अनिश्चित बनते..कालवा प्रणालीची कमी कार्यक्षमतापारंपरिक कालव्यांमध्ये झिरपणे (गळती), संरचनात्मक बिघाड आणि योग्य देखभालीचा अभाव यामुळे एकूण सिंचन कार्यक्षमता फक्त सुमारे ३०–५० टक्के इतकीच राहते. महाराष्ट्रात सुमारे १.८७ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन वापरात अग्रस्थानी आहे. यामध्ये १.३७ दशलक्ष हेक्टरवर ठिबक, तर ०.५२ दशलक्ष हेक्टरवर तुषार सिंचन समाविष्ट आहे. सूक्ष्म सिंचनाचा वापर मुख्यतः भूजलावर आधारित क्षेत्रातच जास्त असून, कालवा लाभ क्षेत्रात सूक्ष्म सिंचनाचा वापर फारच कमी आहे..पाणी वापर संस्था प्रभावीपणे कार्यरत नसणे अनेक ठिकाणी पाणी वापर संस्था पूर्णपणेकार्यरत नाहीत. यामागे मर्यादित क्षमता, आर्थिक अडचणी आणि संबंधित घटकांचा कमी सहभाग ही प्रमुख कारणे आहेत..कालवा पाण्याचा अनियमित पुरवठामहाराष्ट्रातील कालवा सिंचन प्रणालीसमोरील एक मोठे आव्हान म्हणजे पिकांस पाणी पुरविण्याच्या वेळा आणि पिकाची पाण्याची गरज यामध्ये असलेली विसंगती. कालव्यातून मिळणारे कमी वेळा, अनियमितपणे आणि पिकांच्या वाढीच्या टप्प्यांशी न जुळणाऱ्या अवस्थेत सोडले जाते. परिणामी, उपलब्धतेवेळी अधिक सिंचन करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो. पाणी कार्यक्षमता कमी होतेच, पण पीक उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होतो..शाश्वततेसाठी उपाययोजनासिंचन साधनांची डिजिटल नोंद (इन्व्हेंटरी)सिंचन प्रणालीच्या नियोजन, व्यवस्थापन आणि संचलनासाठी सिंचन सुविधा व साधनांची अचूक आणि संपूर्ण वैशिष्ट्यांसह नोंदी गरजेच्या आहेत. यामध्ये धरणे, जलाशय, कालवे (तृतीय स्तरापर्यंत), जल वाहिन्या, आउटलेट लाभ क्षेत्रातील चर, तसेच जलवाहिन्या व लाभ क्षेत्रातील साधनांसोबतच विहिरी आणि भूजलाशी संबंधित साधनांचा समावेश होतो. या सर्व साधनांची नकाशावर आधारित (जिओ-स्पेशियल) आणि डिजिटल नोंदी तयार करणे व त्या नियमित अद्ययावत ठेवणे यावर भर द्यावा लागेल. या डिजिटल नोंदीमुळे भौगोलिक माहिती प्रणाली (जी आय एस), सुदूर संवेदन (रिमोट सेन्सिंग) आणि निर्णय साह्या प्रणालींसोबत एकत्रीकरण करता येते. त्यामुळे योग्य नियोजन, प्रत्यक्ष परिस्थितीमध्ये (रिअल-टाइम) निरीक्षण आणि पाण्याचे कार्यक्षम वितरण शक्य होते..डिजिटल नकाशे निर्मितीलहान, मध्यम आणि मोठ्या सिंचन प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्राचे व पिकांचे अचूक नकाशे तयार करणे हे सिंचनाच्या प्रभावी नियोजन आणि व्यवस्थापनासाठी आवश्यक आहे. यामुळे कालव्यांचे जाळे किती क्षेत्राला पाणी पुरवू शकते, हे समजेल. या लाभ क्षेत्रातील लागवड क्षेत्राचे सातत्याने निरीक्षण करणे, कोणती पिके घेतली आहेत आणि त्यांची वाढ कोणत्या टप्प्यात आहे, ही माहिती सिंचन निर्णयासाठी महत्त्वाची ठरते. .या डिजिटल नकाशांमध्ये अचूकता व अद्ययावत ठेवण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जी आय एस), सुदूर संवेदन (रिमोट सेन्सिंग), डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल (DEM) आणि अन्य डिजिटल तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरू शकेल.लाभ क्षेत्राची क्षमता आणि प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र या दोन्हींच्या डिजिटल नकाशांमुळे सिंचन नियोजन आणि कामगिरी मूल्यांकनातील गोंधळ कमी होईल. ही माहिती निर्णय साहाय्य प्रणालींमध्ये वापरल्यास प्रत्यक्ष परिस्थिती (रिअल-टाइम) आणि स्थानानुसार अचूक सिंचन सल्ला देता येतो. त्यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर, संसाधनांचे योग्य नियोजन आणि सिंचन व्यवस्थेची एकूण कार्यक्षमता सुधारते..कालव्यांवर नियंत्रण यंत्रणा बसवणेकालवा प्रणालीमध्ये योग्य ठिकाणी पाण्याचे मोजमाप आणि नियंत्रण करण्यासाठी आवश्यक साधने बसवणे गरजेचे आहे. या साधनामुळे पाण्याचा प्रवाह अचूकपणे मोजता आणि नियंत्रित करता येतो. संवेदके, टेलीमेट्री आणि SCADA सारख्या तंत्रज्ञानाद्वारे कालवा प्रणाली स्वयंचलित (ऑटोमेशन) केल्यास पाण्याचा प्रवाह अचूक आणि वेळेवर नियंत्रित करता येतो. यामुळे कामकाजाची कार्यक्षमता वाढते आणि पाणी योग्य प्रमाणात वितरित होते. त्यामुळे सर्वांना समप्रमाणात पाणी मिळते आणि संपूर्ण प्रणालीची कार्यक्षमता सुधारते..निर्णय साहाय्य प्रणालीचा वापरपारंपरिक कालवा सिंचनामध्ये पाणी सर्वत्र एकाच मात्रेत किंवा सारखे दिले जाते, पण त्यात पिकांचे प्रकार, वाढीचे टप्पे, माती आणि हवामान यांचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे पाण्याचा वापर कार्यक्षम होत नाही. त्याऐवजी धरणातील पाणीसाठा, पिकांची गरज आणि अन्य घटक लक्षात घेता कालव्याचे आउटलेट नियंत्रित करून योग्य प्रमाणातच पाणी सोडणे. निर्णय साहाय्य प्रणालींच्या मदतीने पिकांच्या प्रत्यक्ष पाण्याच्या गरजेनुसार पाणी वाटप करता येते. यामुळे उत्पादन वाढते, पाण्याचा कार्यक्षम वापर होतो. सिंचन व्यवस्थापन प्रभावी बनते..प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार सिंचन व्यवस्थापनकालव्यांतील पाण्याचा प्रवाह, धरणातील साठा आणि पिकांची पाण्याची गरज यांचे सतत निरीक्षण करून सिंचन व्यवस्थेचे प्रत्यक्ष परिस्थिती व वेळेनुसार (रिअल-टाइम) नियोजन करणे शक्य आहे. ही प्रक्रिया अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह बनविण्यासाठी विविध संवेदके, IoT आणि टेलीमेट्री तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरू शकते..भूपृष्ठीय व भूजलाचा एकत्रित वापरसिंचन अधिक शाश्वत करण्यासाठी भूपृष्ठीय आणि भूजल यांचा एकत्रित वापर करणे हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे. या नियोजनामुळे कालवा क्षेत्रात पाणी साचण्याची समस्या कमी होते आणि भूजल पातळी स्थिर ठेवण्यास मदत होते. कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच जमिनीच्या क्षारीकरणासारख्या समस्या दूर राहू शकतात..सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा नियोजित अवलंबठिबक आणि तुषार यांसारख्या सूक्ष्म सिंचन पद्धतींमुळे पाण्याची वापर कार्यक्षमता ३० ते ४०% वरून ७० ते ९०% पर्यंत वाढू शकते. या पद्धतीत फर्टिगेशनही शक्य असून, खतांचा वापर अधिक परिणामकारक होतो. मात्र, कालवा क्षेत्रात या पद्धतींचा अवलंब करताना तो नियोजनबद्ध आणि टप्प्याटप्प्याने करावा लागेल. एकाच वेळी संपूर्ण क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन वापरण्याऐवजी लहान साठवण तलाव तयार करून पाण्याचा पुरवठा नियंत्रित करणे आणि पाइपद्वारे वितरण करणे उपयुक्त ठरेल. कालव्याचे कामकाज, साठवण व्यवस्था आणि पिकांची पाण्याची गरज यामध्ये योग्य समन्वय ठेवल्यास सिंचन व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होते..Irrigation Water Management Projects: सिंचन पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पातर्फे शेतकऱ्यांना तुषार संच वितरित.कालवा वेळापत्रकासाठी ICT तंत्राचा वापरकालवा पाणी व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी मोबाइल अॅप्स, निर्णय साहाय्य प्रणाली आणि जीआयएस आधारित प्लॅटफॉर्म यांसारख्या ICT तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यंत उपयुक्त ठरतो. या तंत्रज्ञानामुळे पाण्याची मागणी अचूकपणे समजते, कालव्याचे पाणी सोडण्याचे वेळापत्रक योग्य प्रकारे ठरवता येते आणि अधिकारी व शेतकरी यांच्यात प्रभावी संवाद साधता येतो. शेतकऱ्यांना पाण्याची उपलब्धता आणि योग्य सिंचन वेळेबाबत रिअल-टाइम सल्ला मिळतो, तर अभियंते पाण्याचा वापर लक्षात घेऊन वितरणाचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करू शकतात..जल उपलब्धता वाढवणेजल उपलब्धता वाढविण्यासाठी साठवण वाढवणे आणि भूजल पुनर्भरण करणे आवश्यक आहे. धरणांमधील गाळ काढणे, धरणांची उंची वाढवणे आणि जुने तलाव व जलसाठे दुरुस्त करणे यामुळे साठवण क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. पाणलोट क्षेत्र विकास आणि जलसंधारण उपायांमुळे पावसाचे पाणी धरून ठेवणे आणि भूजल पुनर्भरण सुधारता येते. विशेषतः पावसावर अवलंबून भागांमध्ये शेततळी, बंधारे आणि पाझर तलाव यांसारख्या स्थानिक पातळीवरील साठवण व्यवस्था महत्त्वाच्या ठरतात. पाण्याचा अपव्यय कमी करण्यासाठी कालव्यांचे अस्तरीकरण आणि पाईपद्वारे पाणी वितरण केल्यास झिरपणे आणि बाष्पीभवनामुळे होणारे नुकसान कमी होते. दाबावर आधारित (प्रेशराइज्ड) सिंचन व्यवस्था वापरल्यास पाण्याचा पुरवठा अधिक कार्यक्षम होतो आणि सूक्ष्म सिंचन प्रणाली वापरण्यास मदत मिळते..शास्त्रीय सिंचन नियोजनपिकांचे बाष्पीभवन, मातीतील ओलावा आणि हवामानाच्या माहितीच्या आधारे वैज्ञानिक पद्धतीने सिंचन नियोजन केल्यास योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात पाणी देता येते. मातीतील ओलावा मोजणारे संवेदके, स्वयंचलित हवामान केंद्रे आणि IoT आधारित प्रणालींचा वापर केल्यास रिअल-टाइम निर्णय घेता येतात..डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापरसुदूर संवेदन आयओटी आणि निर्णय साहाय्य प्रणाली यांसारख्या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास सिंचन व्यवस्थापनात मोठी सुधारणा करता येते. या तंत्रज्ञानामुळे रिअल-टाइम निरीक्षण आणि स्वयंचलित नियंत्रण शक्य होते. विशेषतः विहीर सिंचनासाठी हे तंत्रज्ञान खूप उपयुक्त ठरते..पाणी वापर संस्था (पावास) मजबूत करणेसहभागी पद्धतीने सिंचन व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी पाणी वापर संस्था महत्त्वाच्या ठरतात. या संस्थांना कायदेशीर आधार, प्रशिक्षण आणि आर्थिक स्वायत्तता देत बळकटीकरण अत्यावश्यक आहे. या संस्थांमुळे स्थानिक पातळीवर एकत्रित निर्णय घेणे, पाण्याचे समप्रमाणात वाटप करणे, वेळापत्रक ठरवणे आणि वाद सोडवणे सोपे होते..कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिंचन व्यवस्थापनसिंचन व्यवस्थापनामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आय), मशीन लर्निंग आणि जनरेटिव्ह AI यांचा वापर केल्यास महाराष्ट्रात पाण्याची वापर कार्यक्षमता वाढवणे शक्य आहे. या तंत्रज्ञानामुळे संवेदके प्रारूप, हवामान प्रारूप (मॉडेल), मातीची स्थिती आणि पिकांच्या वाढीची माहिती एकत्र करून त्यावर आधारीत अंदाज (forecasting), भविष्यवाणी (predictive analysis) आणि पूर्वसूचना (early warning) देता येते. त्यामुळे पिकांची पाण्याची गरज आणि हवामानातील जोखीम आधीच ओळखता येते. AI आधारित प्रणाली रिअल-टाइम आणि स्थानानुसार अचूक सिंचन व फर्टिगेशन सल्ला देऊ शकतात. त्यामुळे पिकाला योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात पाणी देता येते. याशिवाय या प्रणाली सिंचनातील अकार्यक्षमता ओळखतात, संसाधनांचा योग्य वापर ठरवतात आणि विविध परिस्थितींचे प्रारूप (मॉडेल) तयार करून नियोजन सुधारतात. अशा तंत्रज्ञानामुळे पारंपरिक पद्धतीऐवजी डेटा-आधारित, हवामान विविधतेला/बदलाला तोंड देणारे सिंचन व्यवस्थापन शक्य होते..महाराष्ट्र सिंचन AI धोरणाची गरजपाण्याची वाढती कमतरता, हवामानातील बदल आणि पाण्याचा अधिक कार्यक्षम करण्याची वापर गरज लक्षात घेता, महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र सिंचन AI धोरण (MahIrrAI Policy) तयार करण्याची गरज आहे. राज्यातील Maha AgriAI २०२५ सारख्या डिजिटल कृषी उपक्रमांच्या धर्तीवर हे धोरण तयार करता येईल. या धोरणामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, सुदूर संवेदन, भौगोलिक माहिती प्रणाली आणि आयओटी तंत्रज्ञानाचा सिंचन नियोजन, व्यवस्थापन आणि संचालनात समावेश करण्यासाठी एक स्पष्ट चौकट मिळेल. .या धोरणामुळे पाण्याचे कार्यक्षम वाटप, योग्य सिंचन वेळापत्रक आणि संसाधनांचा उत्तम वापर यासाठी डेटा-आधारित, भविष्यवेधी आणि रिअल-टाइम निर्णय साहाय्य प्रणाली विकसित करता येतील. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे नवकल्पना (innovation) वाढवणे, प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास करणे, तसेच मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि डेटा व्यवस्थापन प्रणाली तयार करणे शक्य होईल. यामुळे शाश्वत जलव्यवस्थापनाला मोठी चालना मिळेल. .प्रस्तावित MahIrrAI धोरणात कालवा सिंचन आणि विहीर (भूजलावर आधारित) सिंचन या दोन्ही प्रणालींचा समावेश असला पाहिजे. या दोन्हींची वैशिष्ट्ये आणि गरजा वेगवेगळ्या आहेत. कालवा सिंचनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने पाण्याचा प्रवाह रिअल-टाइममध्ये नियंत्रित करणे, पाण्याचे योग्य वाटप, मागणीचा अंदाज घेणे आणि प्रणालीचे स्वयंचलीकरण करता येईल, त्यामुळे पाण्याचा समतोल आणि कार्यक्षम वापर होईल..विहीर सिंचन क्षेत्रात AI च्या मदतीने अचूक सिंचन नियोजन, भूजल पातळीचे निरीक्षण, हवामान व मातीच्या स्थितीनुसार स्थानिक सल्ला देणे शक्य होईल. या दोन्ही प्रणालींना एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एकत्र केल्यास पाण्याचा संयुक्त वापर वाढेल. यामुळे महाराष्ट्रात अधिक कार्यक्षम आणि शाश्वत सिंचन व्यवस्थापन साध्य होईल.डॉ. सुनील डी. गोरंटीवार, ९८८१५९५०८१माजी संचालक (संशोधन), महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
