DPDC Funds: ‘डीपीडीसी’ला निधी वाढवून दिला जाईल

Pune News: गतवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये १८ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. या वर्षी हा निधी वाढवून २० हजार कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाढीव निधीच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधी वाढवून देण्यात येईल. पण दिलेला सर्व निधी विहित मुदतीत, गुणवत्तापूर्ण कामांवर खर्च होईल याची काटेकोर दक्षता सर्व यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०२५-२६ चा पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांचा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठीची राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे झाली. या वेळी सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाममंत्री छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव पाटील, कोल्हापूरचे पालकमंत्री तथा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ उपस्थित होते.

या वेळी पवार म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून शासन मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे उपलब्ध करून दिलेला सर्व निधी गुणवत्तापूर्ण कामांवरच खर्च होईल, याची यंत्रणांनी काटेकोर दक्षता घ्यावी. फेब्रुवारीअखेर जिल्ह्यांना ८० टक्के निधी प्राप्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच मार्च अखेर शंभर टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यंत्रणांनी निधीचे वितरण व्यवस्थित करावे, तसेच हा निधी वायफळ कामांवर खर्च होणार नाही याबाबत आवश्यक ती दक्षता घ्यावी.

आदर्श शाळा उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबवावा

पुणे जिल्ह्यात ३०३ प्राथमिक शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘माझी शाळा आदर्श शाळा’, १०८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या विकासासाठी स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपक्रम राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले असून हे उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबवावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले. अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी शासकीय निधीसोबतच कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व मधूनही निधी उपलब्ध करून घ्यावा. जिल्ह्यात राबवायच्या कोणत्याही विकासाच्या योजनांसाठी केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

जिल्हानिहाय आराखडा असा...

या वेळी सातारा जिल्ह्याचा आराखडा ४८६ कोटी २५ लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी २३८ कोटी ७५ लाखाची आहे. सांगली जिल्ह्याचा ४३० कोटी ९७ लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी २१८ कोटीची आहे. सोलापूर जिल्ह्याचा ६६१ कोटी ८९ लाखाचा असून २०० कोटीची अतिरिक्त मागणी आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा ५१८ कोटी ५६ लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी ४२१ कोटी ४७ लाखाची आहे.

पुणे जिल्ह्याचा १ हजार ९१ कोटी ४५ लाखाचा असून अतिरिक्त मागणी ७०० कोटींची आहे. असा एकूण पुणे विभागातील जिल्ह्यांचा आराखडा ३ हजार १८९ कोटी १२ लाखाचा असून १ हजार ७७८ कोटी २२ लाखाची अतिरिक्त मागणी आहे. या सर्व मागणीचा सविस्तर आढावा घेऊन भरीव निधीची तरतूद करण्यात येईल असे सांगितले.