Maharashtra Agriculture Scheme : भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्याकडून योजना जाहीर

Mumbai News : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील उर्वरित गावांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करणारी योजना राज्य सरकारने आणण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेच्या पुनर्रचनेनंतर आणि ‘एनडीव्हीआय’च्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीची मदत देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बचत होणाऱ्या निधीतून ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना ज्या गावांमध्ये राबविली जाते ती गावे वगळून उर्वरित गावांमध्ये प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य आणि थेट लाभ हस्तांतरण तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने ही योजना जाहीर करण्याआधी पाच वर्षांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, शुक्रवारी काढण्यात आलेल्या आदेशात आवश्यक निधीची तरतूद केली जाईल इतकेच नमूद केले आहे.

राज्यातील सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल केल्यानंतर, बचत केलेल्या शासकीय निधीत बचत करून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून कृषी क्षेत्राकरिता पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. राज्यात २०१८ पासून १६ जिल्ह्यांतील ५२२० गावांत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबविण्यात येतो. जागतिक बँकेच्या सहकार्यातून या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

या टप्प्यात २१ जिल्ह्यांतील ७२०१ गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. दोन टप्प्यांमध्ये १२ हजारपेक्षा अधिक गावे समाविष्ट झाली आहेत. उर्वरित गावांमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून ही योजना राबविण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांमधून पुरेसा निधी मिळत नाही. सध्या पीकविमा, नैसर्गिक आपत्तीसंबंधी मिळणाऱ्या मदतीतून शेती क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक होत नसल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे थेट गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास तसेच मागणीप्रमाणे सुविधा दिल्यास उत्पादकता वाढू शकते, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शाश्वत शेतीसाठी भांडवली गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यासाठी ही नवीन योजना आणली आहे. या योजनेतून कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा सुयोग्य वापर, पाण्याचा किफायतशीर वापर करण्यासाठी शेततळे, सूक्ष्म सिंचन, ठिबक व तुषार सिंचन यावर भर देण्यात येणार आहे.

तसेच शेडनेट, हरितगृह, पॉलिहाऊस, संरक्षित शेती, प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, मल्चिंग पेपर, क्रॉप कव्हर, काटेकोर शेती, पॅक हाऊस, गोडावून, कोल्ड स्टोरेज, काढणी पश्चात व्यवस्थापन, कृषी प्रक्रिया, मूल्य साखळी विकसन, शेतीमालाचे ब्रॅडिंग, पॅकेजिंग, साठवणूक सुविधेसाठी व्यवस्थापन आदी सुविधा, शेळी पालन, फळबाग लागवड, रेशीम उद्योग आदी बाबींसाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर प्रचलित अनुदानाच्या मर्यादेत थेट लाभ हस्तांतरण तत्त्वावर वितरण करण्यात येणार आहे.

असे असतील निकष...

या योजनेतून अत्यल्प, अल्पभूधारक, दिव्यांग आणि महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जिल्हानिहाय लक्ष्यांक निर्धारित करून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी स्तरावर अंतिम करण्यात आलेला आराखडा विचारात घेऊन कृषी व संलग्न क्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या योजनाअंतर्गत ज्या घटकांसाठी राज्य योजनेतून पूरक अनुदान दिले जाते ते सुरू ठेवण्यात येणार असून केंद्र अनुदानाचा वापर झाल्यावर राज्य योजनेतून १०० टक्के योजना केंद्र शासनाच्या निकषावर राबविण्यात येणार आहे. या योजनेची कार्यपद्धती काय असेल हे स्वतंत्र शासन निर्णयाच्या आधारे जाहीर करण्यात येणार आहे.

आवश्यकतेनुसार निधी

या योजनेसाठी वार्षिक पाच हजार कोटींची तरतूद करण्यात येईल, असे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते. मात्र, पीकविमा योजनेची पुनर्रचना केल्यानंतर उरलेले पैसे आणि बचत केलेल्या शासकीय निधीतून म्हणजे तंत्रज्ञान आधारित नैसर्गिक आपत्तीची मदत दिल्यानंतर उरलेल्या निधीतून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार निधी देण्यात येईल, असेही आदेशात म्हटले आहे.