Loan Waive Protest : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतमालाची गुढी उभारून आंदोलन

Jalna News : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन मते मिळवली. मात्र, आता कर्जमाफी शक्य नसल्याचे सांगत घुमजाव केल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने रविवारी (ता. ३०) गुढी पाडव्याच्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतमालाची गुढी उभारून अनोखे आंदोलन करण्यात आले.

निवडणुकीच्या आधी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देणाऱ्या महायुतीच्या उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफी करणार नसल्याचे सांगून शेतकऱ्यांनी 31 मार्चपर्यंत कर्ज भरण्याबाबत वक्तव्य केले. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे यांनी गुढी पाडव्याच्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतमालाची गुढी उभारुन आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

त्यानुसार रविवारी सकाळी ११ वाजता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गहू, ज्वारी, मका, कापूस, मोसंबी आदी शेतमालाची गुढी उभारून आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी शेतकरी कर्जमाफी, अतिवृष्टीचे अनुदान, पिकविम्याचे अनुदान तत्काळ देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. सरकारने आठ दिवसाच्या आत जर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने रस्त्यावरची लढाई करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे यांनी यावेळी दिला.

यावेळी नरेश फटाले, बाबासाहेब दखणे, अंकुश तारख, मुकेश डूचे, अशोक गायकवाड,अभिजित काळे, उमेश पाष्टे, राजेंद्र शिनगारे, सतीश मोरे उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने नायब तहसीलदार राजेंद्र निहाळ यांनी मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या आशेवर बसू नये, राज्य सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार नाही. येत्या ३१ मार्चपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज भरावे, असे वक्तव्य करत कर्जमाफीच्या आपल्या भूमिकेवरून घुमजाव केले. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

अनुदानाचे कोट्यावधी रुपये अडकले

जालना जिल्ह्यात मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीचे ४१२ कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे अद्यापही पडून आहेत. पावणेतीन लाख शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

याशिवाय खरिपातील पिकविम्याचे पाच लाख शेतकऱ्यांचे २८२ कोटी रुपये देखील अद्याप वितरित करण्यात आले नाही. हा प्रश्न आठ दिवसात निकाली निघाला नाही तर जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात निर्णय कामगार करण्यात येईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे यांनी दिला.