Land Records Office : अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे मोजणी प्रलंबित

सोलापूर - भूमिअभिलेख कार्यालयात तातडीची मोजणी तीन महिन्यात आणि अतितातडीची मोजणी दोन महिन्यात होणे अपेक्षित आहे. परंतु अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या दोन्ही प्रकारच्या मोजणीसाठी सध्या किमान अडीच ते तीन महिन्यांचा विलंब लागत असल्याचे चित्र आहे.

स्वत:च्या मालकीची चार-पाच एकर जमीन, पण बांधासाठी वर्षानुवर्षे भावकीत किंवा शेजाऱ्यांशी भांडणे, अशी अनेक शेतकऱ्यांची स्थिती आहे. अनेकजण स्वत:ची शेती सोडून शेजारील जमिनीचा बांध आपल्याच हद्दीतील असल्याचे मानून वारंवार त्याठिकाणीच टोकराटोकरी करतो, अशीही उदाहरणे आहेत. त्याला वैतागून संबंधित शेतकरी वाद नको म्हणून भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे मोजणीसाठी अर्ज करतो. पण दुसरीकडे काही जागा मालक देखील अशाच प्रकारांना वैतागून किंवा आपल्या जागा किंवा शेतीच्या हद्द-खुणा निश्चित करून भविष्यातील कटकट दूर व्हावी म्हणूनही अनेकजण मोजणीसाठी अर्ज करतात.

लवकर मोजणी होऊन सततच्या कटकटीतून मुक्तता मिळावी किंवा भविष्यातील कटकट उद्भवू नये म्हणून त्यांची घाई असते. पण, या विभागाकडे मनुष्यबळ अपुरे असल्याने अर्ज केल्यानंतर साध्या, तातडीच्या किंवा अतितातडीच्या मोजणीला बराच विलंब लागतो आहे. त्याचा फटका संबंधित अर्जदारांना सोसावा लागतोय, असे चित्र आहे.

एका सर्व्हेअरकडे ६०-६५ प्रकरणे
सध्या एका सर्व्हेअरकडे महिन्याला १५ प्रकरणे सोपविली जातात. पण, मोजणीसाठी येणाऱ्या प्रकरणांचा ओघ मोठा असून, दुसरीकडे सर्व्हेअरची पदे कमी आहेत. त्यामुळे एका सर्व्हेअरकडे ६०-६५ प्रकरणे सोपविली जात आहेत. त्यामुळे मोजणीसाठी अत्याधुनिक ‘रोव्हर’ मशीन आल्यानंतरही विलंब लागत असल्याने अर्जदार वैतागले आहेत. त्यातूनच अनेकांचे वाद पोलिस ठाण्यापर्यंत पोचल्याचे सांगण्यात आले.

५ हजार १३२ प्रकरणे मोजणीच्या प्रतीक्षेत

सोलापूर जिल्ह्यात भूमिअभिलेख कार्यालयांकडे सद्य:स्थितीत पाच हजार १३२ प्रकरणे मोजणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. वास्तविक पाहता शासकीय नियमांनुसार साधी मोजणी ६ महिन्यात, तातडीची मोजणी ३ महिन्यात व अतितातडीची मोजणी दोन महिन्यात होणे बंधनकारक आहे.

मात्र, १३१ मंजूर पदांपैकी ३६ सर्व्हेअर पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकाराच्या मोजणीला विलंब लागत आहे. मोजणी झाल्यावर त्या जमिनीचे रेकॉर्ड तयार करायला देखील काही दिवस लागतात आणि ते काम सर्व्हेअरला करावे लागते. त्यामुळे प्रकरणे रखडण्याचे प्रमाण वाढले आहे.