Pandharpur-Lonand Railway : बाधित गावांची पुढील आठवड्यापासून प्रत्यक्ष पाहणी

Solapur News : पंढरपूर ते लोणंद रेल्वे मार्गातील रेल्वेची जमीन परत रेल्वेला देण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सातत्याने पाठपुरावा घेत आहेत. वरिष्ठ पातळीवरून पाठपुरावा सुरू असल्याने महसूल प्रशासनाने हे प्रकरण अंत्यत गांभीर्याने घेतले आहे.

माळशिरस तालुक्यातील बाधित गावांची पुढील आठवड्यापासून पाहणी केली जाणार आहे. या पाहणी माळशिरस तहसील कार्यालय व भूमिअभिलेख कार्यालयाचे कर्मचारी सहभागी होणार आहे. पंढरपूर व माळशिरस तालुक्यातून जाणाऱ्या या रेल्वे मार्गासाठी १९२९ मध्ये भूसंपादन झाले आहे. त्यामुळे आता तांत्रिकदृष्ट्या भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे.

एकाच जागेसाठी दोनदा भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जाणार नाही. या मार्गासाठी १९२९ मध्ये भूसंपादन झाले आणि १९४९ मध्ये ही जमीन रेल्वे महसूल विभागाला दिली, महसूल विभागाने ही जमीन लगतच्या शेतकऱ्यांना एक वर्षासाठी ‘एक साली’ या आधारावर अन्नधान्य पिकविण्यासाठी दिली.

‘एक साली’चा करार संपल्यानंतर या जमिनी ना शेतकऱ्यांनी परत केल्या, ना शासनाने या जमिनी परत घेतल्या. ‘एक साली’च्या कराराची कागदपत्र ना शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध आहेत, ना महसूल प्रशासनाकडेही तसे कागदपत्र उपलब्ध आहेत. बाधित गावांच्या नकाशावर रेल्वे मार्गाच्या एकूण क्षेत्राची नोंद आहे. परंतु गावातील कोणते क्षेत्र रेल्वे मार्गाचे आहे?, हे ओळखण्याचे मोठे आव्हान, सध्या महसूल प्रशासनासमोर आहे.

गावातील कोणते क्षेत्र रेल्वे मार्गाचे आहे?, हे ठरविण्यासाठी महसूल व भूमिअभिलेखची संयुक्त पाहणी महत्त्वाची असणार आहे. रेल्वे विभागाने महसूल प्रशासनाला त्यांच्याकडील जागेचे नकाशे, राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्यासोबत झालेला पत्रव्यवहार ही माहिती दिली आहे. या शिवाय काही गावांमध्ये रेल्वेने त्या काळी भूसंपादन केल्यानंतर रोवलेले दगड आहेत. यावरून ही पाहणी केली जाणार आहे.

महसूलमध्ये झाला मोठा बदल

देशात महसूलसाठी १९१० मध्ये बंदोबस्त योजना होती. या योजनेत जमिनीची मोजणी करून अभिलेख तयार झाले. त्यामध्ये प्रत्येक क्षेत्राला एक नंबर दिला गेला, ज्याला सर्व्हे नंबर म्हणून ओळखले जाते. या योजनेत तयार झालेल्या कागदपत्रांना कडईपत्रक म्हणून संबोधले जात होते. सातबारा येण्यापूर्वी कडईपत्रकच ग्राह्य धरले जात होते. पंढरपूर-लोणंदसाठी १९२९ मध्ये भूसंपादन प्रक्रिया झाली. त्यानंतर इंग्रजांनी १९३० मध्ये जमाबंदी केली.

त्यातून जमिनीवर अधिकृतरीत्या वसूल बसविण्यात आला, आकारणी ठरविण्यात आली. जमिनीची मोजणी होऊन खातेपुस्तिका तयार झाली. तेव्हा सातबारा उताऱ्याचा जन्म झाला. नंतरच्या काळात १९७४-७५ मध्ये सातबारा उताऱ्याचे एकत्रीकरण झाले. महसूलमध्ये १९२९ ते २०२५ या ९६ वर्षांत अनेक मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे पंढरपूर-लोणंद रेल्वे मार्गाची शेतकऱ्यांकडील जुने कागदपत्र मिळविण्याचे मोठे आव्हान सध्या प्रशासनासमोर दिसत आहे.