Millets Crop : झारखंड सरकार देणार शेतकऱ्यांना भरडधान्यासाठी १५ हजार रुपये; महाराष्ट्र सरकारकडून केवळ आवाहन!

राज्यात सोयाबीन, कापूस, ऊस जशी प्रमुख पिकं आहेत, तशीच झारखंडमध्ये भात आणि मका दोन प्रमुख पिकं आहेत. या दोन्ही पिकांना पाण्याची गरज अधिक असते. काही प्रमाणात उत्पन्नाची हमी मिळत असल्यानं पाणी कमी असतानाही शेतकरी या दोन पिकांची लागवड करतात.
Millet
MilletAgrowon

ओडिशाच्या पाठोपाठ झारखंड राज्य सरकारनं भरडधान्य उत्पादन वाढीसाठी पावलं उचलत आहे. भरडधान्य म्हणजे ज्वारी, बाजरी, नाचणी ही पिकं. झारखंडच्या शेतकऱ्यांवर जे संकट आलं तेच संकट आपल्याकडच्या शेतकऱ्यांच्या दारात येऊन उभं राहिलं आहे. संकट काय तर निसर्गाच्या लहरीपणाचं. यंदा दुष्काळाच्या झळानं शेतकऱ्यांना जेरीस आणलं.

गेली दोन वर्ष सलग दुष्काळानं झारखंड होरपळला. शेतकऱ्यांचा तोंडचा घास दुष्काळानं हिरावून घेतला. त्यामुळं राज्य सरकारनं गेल्यावर्षी जागतिक भरडधान्य वर्षात भरडधान्य पिकांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. इतर पिकांच्या तुलनेत या पिकांना पाणी कमी लागतं. म्हणजे कमी पर्जन्याच्या प्रदेशात ही पिकं घेतली जातात.  उष्णता अधिक असली तरी तग धरतात.

राज्यात सोयाबीन, कापूस, ऊस  जशी प्रमुख पिकं आहेत, तशीच झारखंडमध्ये भात आणि मका दोन प्रमुख पिकं आहेत. या दोन्ही पिकांना पाण्याची गरज अधिक असते. काही प्रमाणात उत्पन्नाची हमी मिळत असल्यानं पाणी कमी असतानाही शेतकरी या दोन पिकांची लागवड करतात. पण निसर्गाचा लहरीपणा पीक होत्याचं नव्हतं करतं. त्यामुळं झारखंड राज्य सरकारनं ओडिशा पावलावर पाऊल टाकत भरडधान्य पिकांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना या पिकांकडे वळवण्यासाठी २०२४-२५ वर्षासाठी भरडधान्य प्रोत्साहन कार्यक्रम जाहीर केला.

झारखंड राज्य सरकारनं भरडधान्य प्रोत्साहन कार्यक्रम नुसता जाहीर करून हात वर केले नाहीत. तर शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशी धोरणं राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे काय तर नाचणी, बाजरी, भगर या पिकांची लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी १० गुंठे ते ५ एकर क्षेत्रावर भरडधान्य पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्याला ३ हजार ते १५ हजारा अनुदान झारखंड सरकार देणार आहे. आणि ते पैसे थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत.

विशेष म्हणजे या योजनेत चौथाई किंवा बटईनं शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता येणारे. बरं एवढंच नाही तर प्रत्येक तालुक्यात दहा हेक्टरपर्यंतचं भरडधान्य कलस्टर विकसित करण्यात येणार आहे. या कलस्टरवर प्रत्यक्ष चाचणी घेतली जाणार आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांसाठी भरडधान्य बियाणे बँक स्थापन करून मार्फत शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध करून दिलं जाईल. त्यामुळं शेतकरी या पिकांना पुन्हा पसंती देतील, असा झारखंड सरकारचा प्रयत्न आहे.

Millet
Maha IT : महाआयटी’ला मिळेना कर्जमाफीचा तपशील

ओडिशा राज्य सरकारनं नाचणी पिकाखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी २०१७ पासून भरडधान्य पीक प्रोत्साहन कार्यक्रम राबवला आणि यशस्वी करून दाखवला आहे. त्यासाठी बियाण्यापासून ते शेतमाल खरेदीची साखळी तयार करून त्यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नाची हमी ओडिशा सरकारनं दिलेली आहे. त्याला शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

झारखंड राज्य सरकारनंही भरडधान्य पिकाकडे मोर्चा वळवला आहे. महाराष्ट्रातही भरडधान्याला प्रोत्साहन देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. पण तो फक्त कागदोपत्रीच आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी भरडधान्य पिकं घ्यावीत, असं आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात येत असलं तरी त्याला प्रतिसाद काही मिळत नाही. त्यात शेतकऱ्याची नाही तर राज्य सरकारची चूक आहे. त्यामुळं नुसत्या कोरड्या आवाहनानं चित्र बदलणार नाही. हवामान बदलाचं संकट अधिक गंभीर होऊ लागलं आहे. त्याचा फटका शेती क्षेत्राला बसतोय. त्यामुळं राज्य सरकारनं धोरणात्मक ठोस निर्णय घ्यायला हवेत, असं जाणकार सांगतात.      

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com