Farmer Loan Waived Off : झारखंडच्या शेतकऱ्यांना मिळणार २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी

Jharkhand Farmer Loan Waived Off : काही दिवसांपूर्वी तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती. ती आता सुरू झाली असून १५ ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. यानंतर आता झारखंड सरकारने देखील शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे.  
Farmer Loan Waiver
Farmer Loan WaiverAgrowon
Published on
Updated on

Pune News : झारखंड सरकारने तेलंगणाच्या धरतीवर शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता.७) झालेल्या बैठकीत निर्णय  घेण्यात आला. तर कर्जमाफीचा निर्णय आगामी विधानसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमिवर घेतल्याचे बोलले जात आहे. यादरम्यान हरियाणा सरकारने हमीभावाच्या किंमतीत सर्व पिके खरेदी करण्याचा दावा केला होता. तर राज्यातील २४ पीकं खेरदी करणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांनी केली होती. त्यानंतर सैनी यांनी याबाबत कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय ही सोमवारी (ता.५)  घेतला होता. यावरून झारखंडमधील शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारने हरियाणाच्या धर्तीवर निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली होती. 

मुख्यमंत्री सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत ५० हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह ३७ प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती कॅबिनेट सचिव वंदना डडेल यांनी दिली आहे.

Farmer Loan Waiver
Farmer Loan Waiver : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सरसकट करावी : पटोले

यावेळी डडेल यांनी सांगितले की, झारखंड कृषी कर्जमाफी योजनेत सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावासह ३७ प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या अंतर्गत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. तर यात सुधारणा करताना कर्जमाफीची मर्यादा  ५० हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. तर योजनेअंतर्गत, २०२०-२१ ते २०२३-२४ पर्यंत ४.७३ लाख शेतकऱ्यांचे १ हजार ९०० कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. तर यंदाच्या आर्थिक वर्षात देखील सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. त्याप्रमाणे १४ जून रोजी बैठक पार पडली. त्यावेळी सूचवलेल्या बदलांप्रमाणे मंत्रिमंडळाने कर्जमाफी योजनेत बदल केल्याचेही डडेल यांनी सांगितले. 

तसेच ३१ मार्च २०२० पर्यंत राज्यातील ५० हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. पण ते ३१ मार्च २०२० पर्यंतचे असावे. तर या शेतकऱ्यांचे 'वन टाईम सेटलमेंट'द्वारे कर्जमाफ केले जाणार असल्याचे डडेल यांनी सांगितले. तर योजनेअंतर्गत जवळ जवळ ७५० कोटी रूपये खर्च होण्याची शक्यता असून आणखी एक निर्णय घेण्यात आला आहे. यात सरपंच यांच्या मानधनात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून मानकी यांनी दरमहा ६ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. याचाही सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी ४४.७९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे डडेल यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेच्या कक्षेत घेतले आहे. तर जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ १ डिसेंबर २००४ पासून नियमित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. 

दरम्यान गेल्या महिन्यात तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी २२ जुलै रोजी याबाबत घोषणा करताना शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल असे म्हटले होते. तर १५ ऑगस्टपर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल असेही रेड्डी यांनी म्हटले होते. तर या कर्जमाफीमुळे ४० लाखांवर शेतकरी कर्जमुक्त होतील, असेही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी सांगितले होते. 

Farmer Loan Waiver
Loan Waiver : तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने कर्जमाफी द्यावी; किसान सभेची मागणी

किमान हरियाणाच्या निर्णयाचा तरी विचार व्हावा...

तर तेलंगणाच्या धरतीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करावी, अशी मागणी पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विधानपरिषद विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी केली होती. तसेच अशीच मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी देखील केली होती. याचदरम्यान हरियाणा सरकारने राज्यातील २४ पिकांची खरेदी हमीभावानुसार केली जाईल अशी घोषणा केली. त्यावरून देखील राज्यातील शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारने राज्यातील सर्व पिकं हमीभावावर घ्यावीत, अशी मागणी केली आहे. तर मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने तसा निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी राज्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. 

राज्यातील शेतकऱ्यांचीही मागणी, मात्र...

तसेच महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्य जर शेतकरी हिताचे निर्णय घेत असताना राज्यातील महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे काना डोळा का करत आहे? असा सवाल राज्यातील शेतकरी करताना दिसत आहेत. राज्यातील शेतकरी याआधी देखील राज्यातील पिकं हमीभावावर घ्यावीत आणि शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी अशी मागणी करत आहेत. तर सध्या हरियणात भाजपचे सरकार असून तेथे हमीभावाप्रमाणे २४ पिकं खेरदी करण्याचा निर्णय झाला आहे. तर राज्यातही भाजपप्रणीत महायुतीचे सरकार आहे. मग हमीभावाप्रमाणे पिकं खरेदीसह तेलंगणा आणि झारखंडच्या धरतीवर शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी कधी मिळणार असाही सवाल राज्यातील शेतकरी करताना दिसत आहेत.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com