Banking Loan : मालमत्ता जप्तीच्या जिल्हा बँकेकडून नोटिसा

Jalgaon News : खरिपात पिके (kharif Crop) हातची गेली. कापसाला अपेक्षित दर (Cotton Rate) नाही, अशात जिल्ह्यात कर्ज वसुलीसंबंधीची मोहीम बँका राबवीत आहेत.

जिल्ह्यात थकबाकीदार शेतकऱ्यांना विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांनी मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा बजावल्या. या विरोधात शेतकऱ्यांनी विविध भागांत आंदोलन केले आहे.

पिके वाया गेल्याने शेतकरी पीककर्ज भरू शकले नाहीत. वित्तीय समस्या वाढल्या आहेत. यातच जिल्ह्यात प्रमुख पीक कापूस आहे. दरवर्षी पावणेआठ लाख हेक्टरपैकी पावणेसहा लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड केली जाते. कापूस पिकाचा खर्च वाढला आहे.

कारण खते, बियाणे, मजुरी, मशागतीचे दर वधारले आहेत. पण कापसाला अपेक्षित दर नाही. महागाईच्या तुलनेत कापूस दर किमान १० हजार रुपये प्रतिक्विंटल, असा असायला हवा.

परंतु दर परवडणारे नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीही टाळली आहे. यातच विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांतर्फे पीक कर्ज घेतलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत.

सोसायट्या जिल्हा सहकारी बँकेतर्फे पीक कर्ज वितरित करतात. अर्थात बँक वसुलीसंबंधी कार्यवाही करीत आहे. या विरोधात जळगाव जिल्ह्यात विविध भागांत रघुनाथदादा प्रणीत शेतकरी संघटनेतर्फे जप्तीच्या नोटिसांची होळी करण्यात आली.

चोपड्यातील वर्डी, चहार्डी येथे हे आंदोलन झाले. त्यात संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील, विनोद धनगर यांनी सहभाग घेतला.

कर्जदर अत्यल्प...

बँकांचा पीककर्जदर अल्प आहे. एक हेक्टर शेती बँक गहाण ठेवून कापूस पिकासाठी सुमारे ४२ हजार रुपये कर्ज देते. उडीद, मूग व इतर पिकांसाठी हेक्टरी फक्त सुमारे २३ हजार रुपये पीक कर्ज दिले जाते. फक्त केळी पिकाला पीककर्ज अधिक मिळते.

पीककर्जदर महागाईनुसार वाढवायला हवा. दरवर्षी १५ टक्के कर्जदर वाढवावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

शेतीसाठी खर्च अधिक लागत आहे. हा खर्च एवढा आहे, की तो भागविताना शेतकऱ्यांना हातउसनवारी करावी लागते. यातच शेतकरी अडचणीत येतात.

शासनाने कुठेही नुकसान भरपाई किंवा मदतनिधी मागील तीन वर्षे दिलेला नाही. निकष, नुकसानीची टक्केवारी अशा अडचणी शासन पुढे करते, असेही शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.