Pratap Pawar : केंद्रीय अर्थसंकल्प ही राजकीय तडजोड

प्रताप पवार

केंद्रीय अर्थसंकल्प ही देशाच्या आर्थिक विकासापेक्षा (Economic Development) मुख्यतः राजकीय तडजोड असते असं माझं मत आहे. वीस वर्षं झाली, मी अर्थसंकल्प (Union Budget) ऐकत नाही.

जनतेचाच पैसा आणि जनतेलाच किरकोळ लालूच दाखवत, हे सगळं सर्वसामान्यांच्या आणि देशहिताचं आहे, असं सांगणं म्हणजे, राज्य करणाऱ्या राजकीय पक्षाचा विजय मिळवल्यासारखा दावा असतो.

शिवाय, अर्थसंकल्पात बऱ्याच गोष्टी ‘जर-तर’च्या असतात. ते ‘काटे’ आपल्याला नंतर कळतात. हे काटे त्या त्या संबंधित खात्याच्या मंत्रालयांतील सरकारी बाबूंनी पेरलेले असतात.

कारण, बहुतांश कायदे करणारे तेच असतात आणि त्यांची त्यांच्या दृष्टिकोनातून अंमलबजावणी करणारेही तेच असतात. यात राजकीय सहभाग किंवा डोळेझाक सोईस्कर पद्धतीनं असते.

अशी पुष्कळ उदाहरणं देता येतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या इतर मंडळींनी सत्तेत येण्यापूर्वी जीएसटी, आधारकार्ड, एक लाख कोटी अन्नधान्याचं मोफत वाटप, पेट्रोल-गॅसच्या वाढत्या किमती, रुपयाची डॉलरबरोबर होणारी घसरण वगैरेंवर कडाडून हल्ले केले होते. त्या वेळच्या सरकारला बदनाम केलं होतं.

आज या सर्व गोष्टींमध्ये मोदी सरकार शंभर टक्के त्याच परिस्थितीत आहे; पण याबाबत एक शब्दही उच्चारला जाणार नाही. तेव्हा, हे सर्व राजकीय असतं; मग राज्य कोणत्या का पक्षाचं असेना.

या राजकीय तडजोडी असतात आणि त्या मतांच्या किंवा सत्तेच्या राजकारणासाठी कराव्याही लागतात. उदाहरण द्यायचं झालं तर ‘एअर इंडिया’चं देता येईल. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘एअर इंडिया’चं राष्ट्रीयीकरण केलं होतं.

‘एअर इंडिया’ला दरवर्षी हजारो कोटींचा तोटा होत गेला. सेवांचा दर्जा सर्वोत्तमवरून सर्वात कमी दर्जाचा झाला. हे लोकांना चाललं. राजकीय पक्षांमध्ये चूक दुरुस्त करण्याची हिंमत नव्हती. कारण, तसं केल्यास विरोधी पक्षांनी धारेवर धरलं असतं.

आपल्याला फार मोठे उद्योजक झालेले किंवा उद्योजकांनी मोठे प्रकल्प घेतलेले, चालवलेले आवडत नाही. त्यांच्या विरोधात जनमत निर्माण करायला शेकडो लोक आणि राजकीय पक्ष उभे असतात.

‘एन्रॉनचा प्रकल्प शंभर टक्के धोकादायक आहे, अर्थपूर्ण कारणांतून झाला आहे, तो समुद्रात बुडवू’ असे सांगणारे राजकीय पक्ष सत्ता मिळाल्यानंतर आठवड्याभरात त्याला मान्यता देऊन शांत झाले. जनतेनंही याचा जाब विचारला नाही.

उदाहरणच सांगायचं झालं तर, जबलपूरच्या वाहननिर्मितीच्या कारखान्यात गेली काही दशकं दहा टक्केही उत्पादन होत नाही. तिथं कामगार अक्षरशः कंपनीत आंघोळी करताना, झोपा काढताना पाहायला मिळतं. हे मी स्वतः पाहिलं आहे.

अशा अनेक सरकारी, विशेषतः संरक्षणक्षेत्रातील संस्था/कंपन्या आहेत; पण हे राज्यकर्त्यांना चालतं. सर्व राजकीय पक्षांना हे माहीत आहे; पण तसं बोलणं किंवा त्यावर बंदी घालणं याबाबत, मतांच्या रेट्यामुळे, सर्वच पक्ष सोईस्करपणे डोळेझाक करतात. शेवटी, कुणाच्या खिशातून पैसे जात आहेत...जनतेच्याच ना? मग जनतेला आवडेल तसं वागा.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीची पूर्ण वाताहत झाली होती. त्या वेळी एऱ्हार्ड नावाच्या तिथल्या अर्थमंत्र्यानं अनेक धोरणं आखून अर्थव्यवस्थेची गाडी जवळपास रुळावर आणली होती.

त्याचं जर्मनीत खूप कौतुक झालं; पण काही टीकाकारांनी विचारलं : ‘हे सर्व ठीक आहे; पण तुम्ही उद्योजकांचे जरा जास्तच लाड केलेत.’

एऱ्हार्ड उत्तरले : ‘मला देशासाठी एखादा असा भागीदार मिळत असेल, जो कर्जांच्या धोक्याची जबाबदारी घेतो, तसंच तोटा झाल्यास स्वतः सहन करतो आणि नफा झाल्यास त्यातील ४० टक्के पैसे बिनबोभाट आणून देतो...तर मग अशी ‘दुभती गाय’ मी सांभाळणार नाही का?’

आपल्याकडे असा विचार होतो का? काही अंशी गेल्या वीस-तीस वर्षांत यादृष्टीनं पावलं उचलली गेली आहेत, हेही खरं आहे.

शेवटी, राजकीय प्रणाली चालवणं ही एक कला आहे. तुम्ही उत्तम कामं केली म्हणून मतं मिळतीलच असं नाही. राजकीयदृष्ट्या सर्वसामान्य माणसाला ‘तुम्हाला यातून काही मिळालेलं नाही’ असं पटवणं सोपं असतं.

उदाहरणार्थ : चंद्राबाबू नायडू विरुद्ध लालूप्रसाद यादव यांचं देता येईल. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंनी ‘आयटी’मध्ये चांगली प्रगती करून दाखवली, तरीही त्यांची नंतर सत्ता गेली. मात्र, बिहारमध्ये विकास शून्य असूनही लालूप्रसाद यांना सत्ता मिळाली. जनतेच्या मानसिकतेवर काहींना राज्य करता आलं, काहींना नाही.

सध्याच्या सरकारनं अप्रत्यक्ष करांतून दीड लाख कोटी रुपये गोळा केलेले आहेत. जमेल त्या सर्व गोष्टींवर कर लादले आहेत. अनेक शहरांत शिक्षणासाठी ग्रामीण भागांतून विद्यार्थी येत असतात.

गरीब, सामान्य, शेतकरी कुटुंबातून येणाऱ्या अशा विद्यार्थ्यांच्या जेवणाची सोय करणाऱ्या सामाजिक संस्था व त्यांची वसतिगृहं यांच्या जेवणावर १८ टक्के कर लादला जात आहे. हे कितपत योग्य आहे? मग हा सरकारनं लावलेला विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरील कर समजायचा का?

आताच्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक उत्पन्नावरील नव्या करप्रणालीत वार्षिक उत्पन्नात दोन लाख रुपयांपर्यंत प्राप्तिकरात वाढीव सवलत देऊन क्षणभर श्रेय घेतलं गेलं आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत मोफत अन्नधान्यांसाठी एक लाख कोटींची तरतूद करण्यास विरोध करणाऱ्या मोदी सरकारनंच यंदा ही तरतूद दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत केली आहे.

मग हा विरोधाभास नाही का? देशातील कोणतीही गरीब, गरजू व्यक्ती उपाशी राहू नये हे पाहणं नक्कीच योग्य आहे; परंतु या योजनेंतर्गत मिळालेलं हे धान्य बाहेर विकलं जातं किंवा त्याबदल्यात किराणा माल घेतला जातो.

म्हणजेच, हे धान्य काळ्या बाजारातून पुन्हा दुकानात येतं. याचा परिणाम थेट शेतात तयार होणाऱ्या पिकाच्या दरावर होतो. मग या अशा लाख कोटी व्यवहारांवर इन्कमटॅक्स, ईडी, अन्न व नागरी पुरवठा खातं यांची नजर कशी पडत नाही? म्हणजे, जिथं सरकारी नियंत्रण हवं तिथं ते दिसत नाही आणि जिथं स्वातंत्र्य द्यायला हवं तिथं मात्र अनावश्यक नियंत्रण प्रस्थापित केलं जातं.

शेतकऱ्यांच्या बाबतीतील उदाहरण लक्षात घेण्याजोगं आहे. उत्पादन जास्त झाल्यानंतर केलेली निर्यात असो अथवा देशांतर्गत पातळीवर भाव वाढू लागल्यावर केलेली आयात असो; पीक पिकवणाऱ्या उत्पादक घटकाचं म्हणजे शेतकऱ्याचं दोन्ही वेळा नुकसानच होतं.

मग त्यांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर आणि राजकीय रेटा निर्माण झाल्यानंतर सरकारच त्यांना तुटपुंज्या सवलती, अंशदान, थेट आर्थिक मदत देणं अशा उपायांद्वारे तात्पुरती मलमपट्टी करतं.

थोडक्यात, शेतकऱ्याला या माध्यमातून शासनावलंबी बनवलं जातं. तसं करणं सत्ताधाऱ्यांना राजकीयदृष्ट्या सोईस्कर वाटतं. नेते, राजकीय पक्ष आपलं राजकीय हित सांभाळत देशाची प्रगती करण्याचा प्रयत्न करत असतात.

त्यांच्या अनेक मर्यादा आपण समजून घ्यायला पाहिजेत; परंतु त्यांच्या भूलभुलैयाला हुरळून जाण्याचंही कारण नाही. मात्र, आपण आपल्या वैयक्तिक क्षमतेतून आपला हातभार लावत राहावं. कारण, देशाचं भलं व्हावं, असं तुम्हा-आम्हा सर्वांनाच वाटतं. फक्त अपेक्षा एवढीच की, जनतेला गृहीत धरणं किंवा आपण जे काही करत आहोत, त्यातलं तिला काही समजत नाही असा समज बाळगणं चुकीचं आहे.

या लेखातून कुणावरही टीका करण्याचा किंवा स्तुती करण्याचा माझा उद्देश नाही. सध्याच्या सरकारनंही चांगली कामं केली आहेत हे मान्य करावं लागेल; परंतु सर्वसामान्य जनतेला जे हवं आहे, ते सगळं केलं जाताना दिसत नाही, या वास्तवाची जाणीवही करून द्यायला हवी.

(लेखक सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष आहेत.)