Election Update : ..हा अन्याय नाही का?

APMC Election Update : ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये उमेदवार अधिक व मतदार मर्यादित असतात, अशा निवडणुकांमध्ये १०० टक्के घोडेबाजार हा ठरलेला असतो. मग ही निवडणूक स्थानिक स्वराज्य संस्था वा जिल्हा बँकेची असो नाहीतर तर बाजार समितीची असो.

महाराष्ट्रातील २८१ बाजार समितींच्या निवडणुका झाल्या आहेत. ज्या बाजार समितींच्या निवडणुका जाहीर करण्यात झाल्या आहेत, त्यामध्ये निवडणुका या सुधारित पद्धतीचा अवलंब करून घेतल्या आहेत.

या पूर्वीच्या निवडणुकीत मर्यादित उमेदवारांमुळे ठरावीक लोकांचीच मक्तेदारी असायची. जे लोक इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून येत होते, तेच बाजार समित्यांमध्ये निवडून येत असतं.

आता मात्र निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणेमुळे कार्यक्षेत्रातील कोणालाही निवडणुकीत भाग घेता येईल. परंतु त्याच्या नावावर किमान १० गुंठे का असेना ७/१२ चा तुकडा हवा. उमेदवारांची संख्या वाढणार आहे. मात्र मतदार संख्या मर्यादित राहणार आहे.

यामुळे मतपत्रिका मोठी होऊन तिचे मतपुस्तिकेत रूपांतर होईल, ज्यांचे नाव मतदार यादीत आहे त्यांनाच निवडणुकीत उभे राहता येईल असा जुना कायदा असताना नवीन सरकारने बाजार समितीच्या निवडणूक सुधारणा विधेयक आणून कायद्याचा भंग केला असल्याचे काही जाणकार लोकांचं म्हणणं आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील देवळा बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या ३४ ग्रामपंचायतींपैकी बहुतांश ग्रामपंचायती या ‘पेसा’अंतर्गत येतात. बहुसंख्य सदस्य हे अनुसूचित जाती व जमाती या प्रवर्गातील आहेत, त्यांची नावे तर मतदार यादीत आली.

परंतु बाजार समिती निवडणुकीत फॉर्म भरताना त्यांच्या नावावर जमिनीचा तुकडा नसल्याने अशा इच्छुक उमेदवारांचे निवडणूक अर्ज बाद ठरविण्यात आले.

उदा - देवळा तालुक्यातील खामखेडा गावातील सुशिक्षित पदवीधर आदिवासी तरुण वैभव पवार हे थेट सरपंच पदासाठीच्या निवडणुकीत चांगल्या मताधिक्याने निवडून येऊनही त्यांच्या नावावर ७/१२ नसल्याने त्यांचा निवडणूक अर्ज बाद ठरविण्यात आला.

मी आदिवासी, थेट सरपंच झालो. माझं मतदार यादीत नाव असूनही मला बाजार समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागत आहे, हा अन्याय नाही का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. वैभव पवार यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले आहे. तेथे जर न्याय मिळाला नाही तर न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मागणार असल्याचे म्हटले आहे.