Pune News : शेतकऱ्यांचा सगळा शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करण्याची मोदींची गॅरंटी आहे, असं आपले केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान सतत संसदेत छाती ठोकून सांगत आहेत. मग कापूस आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांना कमी भावात का विकावे लागत आहे? सोयाबीन हमीभावापेक्षा ७०० रुपये आणि कापूस ५०० रुपये कमी भावात विकावा लागत आहे. मग कापूस आणि सोयाबीनला हमीभावाने खरेदीची मोदींची गॅरंटी नाही का? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
कृषिमंत्री सांगतात तसं सरकार हमीभावाने खेरदी सुरु करतं. पण खरेदीत सतराशे साठ नियम आणि अटी टकल्या जातात. एवढा ओलावा पाहीजे, तेवढाच माल खरेदी करू, या गोंधळात वेळकाढू पणा केला जातो. उलटं खापर शेतकऱ्यांच्या माथी मारलं जातं, आम्ही खरेदी तर सुरु केली पण शेतकरी माल देत नाहीत.
सध्या राज्यात सुरु असलेल्या हमीभाव खरेदीत काय गोंधळ सुरु आहे, याकडे सरकारचं लक्ष आहे का? शेतकऱ्यांकडून नोंदणीपासून ते हमाली, चाळणीपर्यंत पैशांची वसुली होते. हमीभावाने माल घातल्यापेक्षा खुल्या बाजारात कमी भावात विकणं परवडलं, असं म्हणायची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. वेळ येत नाही तर आणली जाते. मग हीच मोदींची गॅरंटी आहे का?
सरकार खरेदी केंद्र सुरु करतं. पण पहिलं बोट ठेवलं जातं ओलाव्यावर. कापूस, सोयाबीन, तूर, हरभरा सगळ्याच पिकांच्या खरेदीसाठी ओलाव्याची अट असते. ओलावा जास्त असल्याने शेतकऱ्यांचा माल नाकारला जातो. मग हा माल शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी भावातच विकावा लागतो. सरकारला हवा तो ओलावा मालात येईपर्यंत किमान महिनाभर निघून जातो. ओलाव्यामुळे जास्त माल मिळत नाही म्हणून खरेदी केंद्र कमीच ठेवले जातात.
मग महिनाभरानंतर जेव्हा मालातला ओलावा कमी होतो, शेतकरी माल केंद्रांवर आणतात तेव्हा केंद्र कमी पडतात. मग खरेदी केंद्र वाढवायची प्रक्रीया सुरु होते. त्यात आणखी महिनाभर जातो. तोपर्यंत शेतकरी खुल्या बाजारात माल विकून मोकळा होतो. मग सरकार शेतकऱ्यांवरच खापर फोडणार की, आम्ही एवढे दिवस, एवढ्या केंद्रांवर खरेदी सुरु केली पण शेतकऱ्यांनी माल दिला नाही. हमीभाव खरेदीतली ही हातचलाखी म्हणजे मोदी की गॅरंटी मानायची का?
खरं तर सरकारला गहू आणि तांदूळ सोडता इतर मालाची खरेदी हमीभावाने करायचीच नसते. गहू आणि तांदूळही रेशनवर द्यावा लागतो म्हणून घेतला जातो. मागच्या वर्षी दुष्काळामुळे तूर हरभऱ्यासह कडधान्याचे भाव वाढल्याने सरकार भाव कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना खरेदीची गॅरंटी देत आहे. पण ही गॅरंटी खुल्या बाजारात भाव जास्त असल्याने देण्यात येत आहे. जेव्हा भाव कोसळतात तेव्हा मात्र गॅरंटी मिळत नाही.
खरेदी जाहीर केली जाते, खरेदी केंद्र सुरु होतात. पण खरेदीची प्रक्रिया अशी राबवली जाते की ज्यामुळे खरेदी कमी होईल. पण सरकार संसदेत सांगायला एक आकडा मिळतो. तेवढा फायदा सरकारला होतो आणि मोजक्या शेतकऱ्यांचा माल घेतला जातो. पण जवळपास ९० ते ९५ टक्के शेतकरी खुल्या बाजारातच माल विकतात. मग कृषिमंत्री कुणाला १०० टक्के खरेदीची मोदी गॅरंटी देत आहेत?
सरकारने आता कापूस आणि सोयाबीनची खेरदी सुरु केली. पण काय सुरु आहे या खरेदीत? सुरुवातीचे दोन,तीन आठवडे तर सरकारने अट घातली त्या प्रमाणात ओलावा असलेला कापूस आणि सोयाबीन मिळालाच नाही. सोयाबीनची खरेदी सुरु होऊन आता ५४ दिवस आले. म्हणजेच दोन महिने होत आले. पण राज्यात ७० टनांपेक्षा जास्त खरेदी होऊ शकली नाही. तर देशभरात खरेदीचा आकडा ३ लाख टनांपर्यंत खरेदी झाली. सरकारने शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी देशात ३३ लाख ६० हजार टनांचे उद्दीष्ट ठेवे. पण आतापर्यंत ८ टक्के खरेदी झाली असेल. कापसाचंही तसंच आहे. मग केवळ खरेदीचं उद्दीष्ट जाहीर करण्याचीच मोदींची गॅरंटी आहे का?
उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड, विरोधी पक्षाचे खासदार जेव्हा शेतीमाल दरावरून, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावरून, कर्जमाफीवरून संसदेत प्रश्न विचारतात तेव्हा आपले कृषिमंत्री मोदी की गॅरंटीची माळ जपत खोट बोला पण रेटून बोला हा कार्यक्रम लावून धरतात
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.