Maharashtra Politics: जनसुरक्षा कायद्याचा उद्देश स्पष्ट करताना, हा कायदा राज्यातील सामाजिक सुरक्षा व सुव्यवस्थेला बाधा आणणारे ‘बेकायदेशीर कृत्य’ रोखण्यासाठी आणला गेल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र बेकायदेशीर कृत्य म्हणजे सामाजिक सुरक्षेला किंवा सुव्यवस्थेला धोका असलेले कृत्य, अशी सैल व्याख्या करून सरकारने आपल्या मनमानीला व दांडगाईला यात मोठा वाव ठेवलेला आहे. साधे एखादे भाषण, चिन्ह प्रदर्शन, हावभाव, सोशल मीडियावर टाकलेली पोस्ट, एखादे व्यंग्यचित्र, कविता, विनोद, एखादे पत्रक, दिलेली प्रतिक्रिया, आंदोलन, संप यांपैकी काहीही जर सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणारे आहे
असे सरकारला किंवा सरकारच्या अधिकाऱ्यांना वाटले तर ते या कायद्यानुसार अशा कृत्यास ‘बेकायदेशीर कृत्य’ ठरवू शकणार आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य निर्वाहनात अडथळा आणणे, आज्ञाभंग किंवा कायदेभंगास उत्तेजन देणे हेही या कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर कृत्य असणार आहे. सरकारला वाटेल ती कोणतीही अभिव्यक्ती, असहमती, विरोध किंवा आंदोलन यानुसार गुन्हा ठरविता येणार आहे.
शिक्षा
जनसुरक्षा कायद्यानुसार असा गुन्हा अजामीनपात्र असणार आहे. शिक्षा दोन वर्षे, पाच वर्षे किंवा सात वर्षे असू शकणार आहे. अशा व्यक्तींना या विरोधात जवळच्या न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. अशी दाद मागण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागणार आहे. आदिवासी, दलित, गरीब शेतकरी, शेतमजुरांसाठी लढणाऱ्या गाव खेड्यातील कार्यकर्त्यांना अशी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे कसे जमेल, हा प्रश्नच आहे. अशा परिस्थितीत विना जामीन जेलमध्ये सडत राहणे हेच या कायद्यात अटक झालेल्यांच्या आयुष्याचे भवितव्य असू शकणार आहे.
संघटनेवर बंदी
जनसुरक्षा कायद्यामध्ये ‘बेकायदेशीर कृत्य’ केलेल्या व्यक्तींच्या संघटनांवर बंदी घालण्याची व त्यात सामील असणारांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार विरोधात व्यक्त केलेले साधे मतही या कायद्याने बेकायदेशीर कृत्य ठरविता येणार आहे. असे बेकायदेशीर कृत्य केलेल्या संघटनेचा किंवा संस्थेचा सभासद असणे, संस्थांच्या सभा किंवा कार्यात भाग घेणे, संस्थेसाठी किंवा संघटनेसाठी निधी देणे किंवा देणग्या स्वीकारणे,
संघटनेची माहिती किंवा मते प्रकाशित करणे किंवा प्रसारित करणे, संघटनांची उद्दिष्टे लोकांपर्यंत पोहोचवणे, अशा संघटनांना मदत करणे, प्रोत्साहन देणे, हे या कायद्यान्वये ‘गुन्हेगारी कृत्य’ ठरविण्यात आले आहे. अशा कृत्यांसाठी तीन वर्षे, पाच वर्षे किंवा सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा सांगण्यात आली आहे. अशा संस्थेची जागा किंवा मालमत्ता, कागदपत्रे, वैयक्तिक वस्तू जप्त करण्याचे अधिकार सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
चौकशीचा फार्स
सरकारला एखादे कृत्य बेकायदेशीर वाटल्यास याबाबतची चौकशी करण्यासाठी समिती असेल. या समितीत निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश व उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील यांचा समावेश असणार आहे. अर्थातच हे अधिकारी सरकारच्या मर्जीतील असणार हे उघड आहे. ईडी, सीबीआय आणि निवडणूक आयोगाच्या अति (पक्षपाती) ‘तटस्थ’ व्यवहाराचा जो अनुभव सद्यःकालीन परिस्थितीत आपण पाहतो आहोत अगदी तसाच अनुभव जनसुरक्षा समितीचा असणार हे उघड आहे.
शेती क्षेत्राचा संपूर्ण ताबा कॉर्पोरेट कंपन्यांना देण्याची केंद्र व राज्य सरकारची तीव्र इच्छा आहे. केंद्र सरकारने यासाठीच तीन काळे कृषी कायदे देशावर लादण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. मात्र संयुक्त किसान मोर्च्याच्या आंदोलनाने त्यांचे हे प्रयत्न रोखण्यात आले. असे असले तरी त्यांनी याबाबतचे प्रयत्न सोडलेले नाहीत. ‘कृषी व्यापार नीती’च्या नव्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून त्यांची याबाबतची दांडगाई सुरूच आहे.
कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हितासाठी व आपले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकारच्या माध्यमातून शेतीमालाचे बाजार नियंत्रित केले जात आहेत. पीकविमा कंपन्यांना लुटीचा खुला परवाना दिला गेला आहे. ताब्यात असलेल्या गायरान जमिनी शेतकरी शेतमजुरांकडून काढून घेऊन सोलर कंपन्यांच्या हवाली केल्या जात आहेत. निवडणुकीत कर्जमाफीची दिलेली आश्‍वासने धाब्यावर बसविली जात आहेत. राज्यात या सर्व प्रश्‍नांवर आंदोलने सुरू आहेत. जनसुरक्षा कायदा अशी आंदोलने दडपण्याचे साधन म्हणून वापरले जाईल अशी मोठी शक्यता आहे.
जमीन अधिग्रहण
राज्यात सध्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात अधिग्रहण सुरू आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांकडून २७ हजार एकर शेतजमिनीचे जबरदस्ती अधिग्रहण सुरू आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदरासाठी आदिवासी शेतकऱ्यांकडून ५७१ हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण होत आहे. या सर्व जमीन अधिग्रहणाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथे पर्यावरणाचा व आदिवासींच्या गावांचा अक्षरशः विध्वंस करून लोह खनिजाचे उत्खनन सुरू आहे.
स्थानिक आदिवासी व पर्यावरण प्रेमी, या सरकार पुरस्कृत विध्वंसाच्या विरोधात प्राणपणाने लढत आहेत. मुंबई शहराच्या मध्यभागी ६०० एकर क्षेत्रावर वसलेल्या धारावी झोपडपट्टीच्या जमिनींवर अदानी समूहाचा डोळा आहे. मात्र येथे होऊ घातलेल्या गगनचुंबी इमारतीत घरे मिळतीलच याची खात्री येथील श्रमिकांना वाटत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहे. राज्यात असे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. उद्योगपतींच्या हितासाठी सुरू असलेल्या या जमीन अधिग्रहणाला शेतकरी कष्टकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. हा विरोध मोडून काढण्यासाठीच जनसुरक्षा कायदा आणला जात असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शहरी नक्षलवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी हा कायदा केला जात असल्याचा दावा भाजप सरकारकडून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात मात्र कायद्याच्या मसुद्यात कोठेही तसा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. नक्षलवादाच्या आडून सत्ताधाऱ्यांना आपल्या हितसंबंधाच्या आड येणाऱ्या, शेतकरी-शेतमजूर-श्रमिकांच्या लोकशाही मार्गाने लढणाऱ्या संघटनांना नष्ट करायचे आहे. असे झाले तर शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन लढणारे शिल्लक राहणार नाहीत. असे होऊ नये यासाठी शेतकरी समुदायाने या कायद्याला प्राणपणाने विरोध केला पाहिजे. ९८२२९९४८९१
(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
