Fertilizer Shortage : खत पुरवठा संकटावर केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची चालाखी?

Fertilizer Demand : यंदा चांगल्या मॉन्सूनच्या पावसामुळे खरीप पिकांचं उत्पादन वाढीची शक्यता वर्तवली जात आहे. परंतु चीनने विशेष खत निर्यातीला ब्रेक लावल्याने शेतकऱ्यांवर खत तुटवड्याची टांगती तलवार कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय खत मंत्री जे.पी. नड्डा यांचा सौदी अरेबियातील दौरा खतांच्या आयातीसाठी चांगला संकेत मानला जात आहे. परंतु दुसरीकडे देशातील खतांच्या कमी उत्पादनाकडे लक्ष वेधत आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राज्य सरकारांना बनावट खत व काळा बाजार रोखण्यासाठी पत्र लिहिलं आहे. त्यामुळे बनावट खत आणि खतांचा काळाबाजाराचा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी त्यामागे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची खेळी असल्याचे बोलले जात आहे.

अलीकडेच लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विशेष खतांच्या तुटवड्यावरून केंद्र सरकारच्या उदासीन धोरणांवर निशाणा साधला. त्यामुळे खतांचा मुद्दा राजकीय वर्तुळात चर्चेत आला. तर दुसरीकडे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. त्यामध्ये बनावट आणि काळ्या खतांविरोधात कारवाईचे आदेश दिले. परंतु केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचे पत्र म्हणजे मूळ मुद्द्याला बगल देण्याचा प्रकार असल्याचे पाहायला मिळाले.

प्रत्येक हंगामात शेतकऱ्यांना बनावट खतांमुळे आर्थिक फटका बसतो. चालू खरीप हंगामातही बनावट खत आणि खतांच्या काळाबाजारामुळे शेतकरी हैराण आहेत. परंतु या मुद्द्याला अधोरेखित करून खतांच्या तुटवड्याकडे दुर्लक्ष करण्याची चाल कृषिमंत्री खेळत असल्याचं जाणकरांचं मत आहे. पंजाब, तेलंगणा, राजस्थान या राज्यांनी केंद्र सरकारकडे खत पुरवठा वाढवण्याची मागणी केली आहे.परंतु केंद्र सरकार खतांचा पुरवठा वाढवण्यासाठी अनुकूल दिसत नाही. त्यामुळे बनावट खत आणि खतांचा काळाबाजार आणखीच वाढण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जून कालावाधीत खतांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामध्ये युरिया, एमओपी आणि संयुक्त खतांचा समावेश आहे. यामध्ये युरिया, एमओपी खतांच्या विक्रीत १२.५ टक्के वाढ झाली आहे. तर संयुक्त खतांची विक्री ३१ टक्क्यांनी वाढली आहे. परंतु मागणीत वाढ होऊनही पुरवठा वाढलेला आहे. त्यामुळे खतांचा गोंधळ निर्माण झाला आहे.

वास्तविक खतांची निर्मिती, आयात आणि वाटप केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारांना खत पुरवठा करत असते. परंतु सध्या विविध राज्यात खतांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे पुरवठा वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. पुरवठ्या अभावी काळाबाजार वाढत आहे. परंतु कृषिमंत्री चौहान यांनी मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकारांवर योग्य ती जबाबदारी टाकली आहे. 

नुकतेच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान अखंड युरिया पुरवठा करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली. तर राजस्थानचे कृषिमंत्री किरोडी लाल मीना यांनीही वाढीव पुरवठा करण्याची मागणी केली. त्यामुळे खतांच्या तुटवड्यासह काळाबाजारांचा सामना राज्य सरकारांना करावा लागत असल्याचं या राज्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मागणीतील वाढ, अपुरा पुरवठा, आणि केंद्र सरकारकडून वास्तविक परिस्थितीपासून जनतेचं लक्ष हटवण्याचा प्रयत्नांमुळे खत संकट अधिक गंभीर होण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. त्यामुळे बनावट खताला आळा घालण्यासह केंद्र सरकारने खत पुरवठ्याच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि तत्काळ पावले उचलणं अत्यावश्यक आहे. तरच हा खतांचा गोंधळ दूर होईल, असं जाणकार सांगतात.