Legislative Session 2024 : शक्तिपीठ महामार्ग करणारी कंपनी जावई आहे का?

Mumbai News : बारा जिल्हे, ३९ तालुके आणि ३७२ गावांना जोडणारा आणि शेतकऱ्यांची २७ हजार एकर सुपीक जमीन गिळंकृत करणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गावरून शनिवारी (ता.२९) विधान परिषदेत जोरदार गोंधळ झाला. आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर दिले; मात्र विरोधकांनी त्याला आक्षेप घेत जोरदार घोषणाबाजी करत सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले. या महामार्गाचे काम करणारी मोणार्क कंपनी नऊ महिन्यांत प्रस्ताव तयार करते. ही कंपनी तुमची जावई आहे का, असा खडा सवाल सतीश पाटील यांनी विचारल्यानंतर सभागृहात जोरदार गोंधळ झाला.

केवळ २० दिवसांत रेखांकन करून हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या माथी मारण्याचे काम काही कंत्राटदारांच्या प्रेमापोटी केले जात आहे, हा महामार्ग भाविकांसाठी केला जात आहे की इलेक्ट्रॉल बाँडमध्ये ज्यांनी देणग्या दिल्या त्यांच्यासाठी केला जात आहे, असा घणाघाती आरोप आमदार श्री. पाटील यांनी केला. विदर्भ ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना जोडणारे अनेक मार्ग असताना आता हा नवीन महामार्ग कोणासाठी बांधला जात आहे. कोणीही मागणी केली नसताना कुणाच्या सुपीक डोक्यातून ही कल्पना पुढे आली?

या महामार्गातून कोणाला ‘शक्ती’ मिळणार आहे, पैसे नसताना असे महामार्ग बांधण्याच्या घोषणा कशाला करता, असा सवाल आमदार श्री. पाटील यांनी करत विरोधी सदस्यांनी सरकारला विधान परिषदेत धारेवर धरले. सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी वेलमध्ये धाव घेत ‘कमिशन खाणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो...’, ‘शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा...’ अशी जोरदार घोषणाबाजी केली. या गोंधळात उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब केले.

आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले, ‘‘कोल्हापूर हा सुपीक जिल्हा आहे. अनेक प्रकल्पांसाठी कोल्हापूरकरांनी त्यांच्या जमिनी दिल्या आहेत. पण सध्या शक्तिपीठाला पर्यायी मार्ग आहेत. शेतकऱ्यांचा भूसंपादनाला विरोध आहे. लोकांची मागणी नसताना केवळ कंत्राटदारांसाठी अशा योजना आणल्या जातात.’’ त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.

८६ हजार कोटींवर लक्ष आहे का?

शक्तिपीठ महामार्गासाठी केल्या जाणाऱ्या भूसंपादनावर बोट ठेवत काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. आतापर्यंतच्या महामार्गांसाठी, नव्या प्रकल्पांसाठी जमिनी देऊन शेतकरी आता अल्पभूधारक झाला आहे, तो रस्त्यावर येईल, असे म्हणत शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा तो ‘हुजूर’ कोण आहे, आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ८६ हजार कोटींवर लक्ष ठेवले आहे काय, असा संतप्त सवालही जगताप यांनी केला. सरकारने शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

रेटून प्रकल्प नेणार नाही : भुसे

सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे म्हणाले, ‘‘शक्तिपीठ महामार्गाची घोषणा ९ मार्च २०२३ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केलेली आहे. हा मार्ग करण्याची अनेकांची मागणी आहे. यानुसार, काही निवेदनात मागणी आहे की रस्ता झाला पाहिजे. तर काही जणांनी या प्रकल्पात बदल सुचवले आहेत. त्यामुळे स्थानिक शेतकरी, स्थानिक मंडळी, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संवाद साधून प्रकल्पाबाबत मार्गक्रमण केले जाईल.

कोणावरही दडपशाही न करता, सर्वांना विश्‍वासात घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल. तसे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत.’’ ‘‘वर्धा ते सिंधुदुर्गपर्यंत पोहोचण्यासाठी सध्या १८ तास लागतात ते शक्तिपीठ महामार्गामुळे केवळ ८ तास लागणार आहेत. शेतकऱ्यांचे समाधान झाल्याशिवाय महामार्गाच्या कामाला सुरुवात करणार नाही, स्थानिक लोकांनी आम्हाला निवेदन देऊन मार्गामध्ये बदल सुचवले आहेत. या निवेदनांचाही विचार केला जाईल,’’ असे मंत्री भुसे म्हणाल्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले.