Nagpur News : पूर्व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त आणि कोरडवाहू शेती असलेल्या भागात शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने धडक सिंचन विहीर योजना आणली. मात्र निधीअभावी चारवेळा मुदतवाढ देऊनही योजना प्रभावी ठरत नसल्याने ३० जूननंतर ही योजना गुंडाळण्याची तयारी असून, शिल्लक निधी परत करण्याच्या सूचना केल्याच्या माहिती आहे.
शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात २०१६-१७ मध्ये पूर्व विदर्भातील वर्धा वगळता पाच जिल्ह्यांसाठी ११ हजार धडक सिंचन विहिरीचा कार्यक्रम राबविला. ही योजना यशस्वी ठरल्याने आणि मागणी लक्षात घेता शासनाने पूर्व विदर्भातील सहाही जिल्ह्यांसाठी २०१९-२० पासून दुसऱ्या टप्प्यात १३ हजार विहिरींचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. योजनेत २.५० लाखांचे अनुदान देण्यात येते. सहा महिन्यांत काम करणे अपेक्षित असते.
तेच अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी असलेल्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसाठी ४.४० लाखांचे अनुदान मिळते. तर मनरेगातून विहिरीसाठी ५ लाखांचे अनुदान देण्यात येते.
त्यामुळे अडीच लाख इतक्या तोकड्या निधीत विहिरीचे काम पूर्ण होत नसल्यानेच शेतकऱ्यांकडून अनुदानात वाढ करण्याची मागणी पुढे आली. परंतु शासनाने अनुदानात वाढ करण्याऐवजी आता ३० जून २०२५ नंतर ही योजनाच संपुष्टात आणण्याचे धोरण अवलंबिल्याची माहिती आहे.
५९ कोटींचा निधी अखर्चित
सदर योजना राबविण्यासाठी एकूण ३२५ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्‍यकता होती. परंतु सहा वर्षांत सात टप्प्यांमध्ये केवळ १४० कोटी इतकाच निधी प्राप्त झाला. आजघडीला पूर्व विदर्भातील सहाही जिल्ह्यांकडे योजनेअंतर्गत ५९ कोटींचा निधी अखर्चित आहे. तर सध्या योजनेतून प्रगतिपथावर असलेल्या कामांसाठी २४ कोटींच्या निधीची गरज असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे ३० जूननंतर जिल्ह्यांकडे असलेला शिल्लक निधी शासनाकडे परत करावा लागणार आहे.
...अशी राहिली योजनेची एकंदर स्थिती
- ४० हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज आले
- २८,१९१ अर्ज पात्र ठरले
- १२,४७६ अर्जांची निवड केली
- ६९३३ शेतकऱ्यांना कार्यारंभाचे आदेश
- ४४६७ शेतकऱ्यांचे विहिरीचे बांधकाम सुरू
- २९९९ विहिरींचे बांधकाम पूर्ण
- २४६६ विहिरी वैयक्तिक असून, बांधकाम सुरू नाही
- १४६८ सिंचन विहिरींची कामे प्रगतिपथावर व अपूर्ण आहेत\
प्रतिसाद नसण्यामागील कारणे!
- कोरोनात निधी रखडला
- मजुरी, साहित्याचे दर वाढले
- इतर योजनेप्रमाणे अनुदान वाढविण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती
- विहिरीच्या तुलनेत बोअरवेल योजनेची मागणी पुढे आली
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.