MGNREGA Well Scheme : विहीर अनुदानाला नियमांची आडकाठी

Solapur News : शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या नव्याने प्रास्तावित केलेल्या विहीर लाभासाठी वर्ग २ चा शेरा असलेल्या जमीनधारकाला या अनुदानासाठी नियमाची आडकाठी घातली जात असल्याने लाभार्थीवर शासनाकडून अन्याय केला जात असल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. दुष्काळी भागात सरसकट लाभ देण्याची मागणी केली जात आहे.

२००५ च्या राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायद्यानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील अल्पभूधारक, मागासवर्गीय, दारिद्र्यरेषेखाली लाभार्थींना या योजनेतून विहिरीचा लाभ देण्यात येतो. यापूर्वी या लाभासाठी एक लाख ८० हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. आता त्यामध्ये वाढ करून पाच लाख रुपये इतके अनुदान शासनाने प्रस्तावित केले आहे.

मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींचे ग्रामसभेच्या ठरावात नाव व राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे जॉबकार्ड आवश्यक असले तरी सध्या प्रास्तावित पाच लाख अनुदानाच्या विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी वर्ग दोनचा शेरा असलेल्या लाभार्थींना मात्र शासनाने या लाभांपासून वंचित ठेवण्याची भूमिका घेतली.

यापूर्वी याच योजनेतून भोगवटादार वर्ग -२ च्या जमिनी धारकाला योजनेचा लाभ दिला. शिवाय जिल्हा परिषदेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेतून देखील विहिरींचा लाभ दिला जात असताना मनरेगासाठी नियम का, नव्या नियमात मात्र आडकाठी घालून ठेवल्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींना अन्य कोणताच पर्याय नसल्याने ही योजना फक्त ठराविक वर्गातील शेतकऱ्यांसाठीच केले आहे का, असा सवाल विचारला जात आहे.

उलट दुष्काळी तालुक्यात जलसिंचन सुविधा प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सरसकट या योजनेचा लाभ देण्याची गरज आहे. नवीन आर्थिक वर्षात या दोन महिन्यात विहिरींची अधिक कामे झाली तर पावसाळ्यापूर्वी त्या शेतकऱ्याकडे जलसिंचनाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकते, त्या दृष्टीने वर्ग २ चा शेर असलेल्या शेतकऱ्यांना विहिरीचा लाभ देण्याची गरज आहे.