Agriculture Department : तीनशे कोटींच्या निधीसाठी मंत्री कार्यालयातून हस्तक्षेप

Pune News : थेट लाभ हस्तांतर प्रणालीचे नियम तोडण्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता असल्याचे भासवून ३०० कोटींच्या झालेल्या निविष्ठा खरेदी प्रकरणाने कृषी विभाग ढवळून निघाला आहे. या योजनेत नव्या बाबी घुसविण्यासाठी मंत्री कार्यालयातून सूचना आली होती, असा स्पष्ट उल्लेख कागदपत्रांमध्ये आढळून येतो.

कापूस, सोयाबीन, तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबविण्याचे राज्य सरकारने घोषित केले होते. या योजनेत अधिकाऱ्यांना फारसा रस नव्हता. परंतु त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असल्याचे घोषित होताच काही अधिकारी व ठेकेदारांच्या टोळ्या सक्रिय झाल्या.

४५० कोटी रुपये कापूस; तर ५५० कोटी रुपये तेलबिया पिकांसाठी मिळणार होते. त्यामुळे यात भरपूर कंत्राटे मिळतील, अशी अटकळ राज्यातील व परराज्यांतील ठेकेदारांनी बांधली होती. त्यानंतर या योजनेतील निधीचा मलिदा लाटण्यासाठी चोहोबाजूने मुंगळे गोळा झाले. त्यातून पुढे कंत्राटांची खिरापत वाटली गेली.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०२३-२४ करिता ५२० कोटी रुपये खर्च करा, असे सांगितले गेले. यात कापूस पिकासाठी २३८ कोटी रुपये तर तेलबियांसाठी २८१ कोटी खर्च करण्याची तरतूद गेली होती. विशेष म्हणजे ३०० कोटी रुपये लगेच कृषी आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आले. त्यामुळे सोनेरी टोळीच्या नजरा आयुक्तालयातील घडामोडींकडे लागून होत्या.

यात सर्वांत जास्त अडचणीची व्यक्ती ठरत होती ती कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम. ते गैरव्यवहाराला पाठिंबा देण्याची शक्यता नसल्यामुळे आयुक्तालयातून हा निधी कसा काढता येईल, यासाठी दिवसरात्र बैठका घेण्याचा धडाका लावला गेला. त्यासाठी आयुक्तालय, कृषी विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञ, कृषी उद्योग महामंडळ, मंत्रालयातील अधिकारी, मंत्री कार्यालयातील अधिकारी तसेच मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्व ठिकाणी बैठका व फाइलींचा प्रवास सुरू झाला. हा प्रवास मंत्रालयातील कागदपत्रांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येतो.

निधी उपटण्यासाठी मूळ योजनेची मोडतोड करणे गरजेचे होते. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक, आचारसंहिता, मार्च एन्ड अशा गोंधळात मूळ योजनेत ‘बाब बदल’ म्हणून काही नव्या बाबी घुसविण्यात आल्या. त्यामुळेच नॅनो युरिया व डीएपी, मेटल्डिहाइड कीटकनाशक, फवारणी पंप खरेदीची कंत्राटे काढणे शक्य झाले. तसा प्रस्ताव घुसविण्याची सूचना केली गेली होती. सूचना नेमकी कोणी केली हे आतापर्यंत गुलदस्तात होते.

परंतु आता मंत्रालयात उपलब्ध असलेल्या एका पत्रात असे नमूद केले आहे, की बाब बदल करून या योजनेतून कृषी उद्योग महामंडळाकडून निविष्ठा खरेदीसाठी विविध शासन नियमांना ‘कृषिमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या सूचने’नुसार शिथिलता मिळणार आहे. त्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने प्रस्ताव सादर केला आहे, याचाच अर्थ या योजनेतून निविष्ठांची कंत्राटे वाटण्यासाठी मंत्री कार्यालय उतावीळ झाले होते, हे स्पष्ट झालेले आहे.

मंत्री कार्यालयाने नको त्या बाबी योजनेत समाविष्ट करण्याची सूचना केल्यामुळे कृषी आयुक्तालयदेखील पेचात पडले होते. त्यातून डीबीटी नियमांचा भंग होणार होता. त्यामुळेच कृषी आयुक्तालयाने मंत्रालयाशी एक पत्रव्यवहार केला. त्यात असे नमूद केले, की सध्याच्या नियमानुसार नॅनो युरिया व डीएपी, मेटल्डिहाइड कीटकनाशक, फवारणी पंपासाठी अनुदान स्वरूपात रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करावी लागते. परंतु या ‘बाब बदल’ प्रकरणात या नियमाला सूट मिळाली असल्याची आमची समजूत आहे.

आमची ही समजूत योग्य की अयोग्य याबाबत मार्गदर्शन करावे. तसेच मार्चअखेरीस घाईघाईने निधी खर्च करता येत नसल्याचा नियम आहे. या प्रकरणात हा नियमदेखील रद्द केला गेला आहे. परंतु तसे करण्यासाठी नव्याने शासन निर्णय काढायला हवा किंवा कसे याची तपासणी शासनाने करावी. भविष्यामध्ये लेखापरीक्षणामध्ये आक्षेप येऊ नये म्हणून याबाबत कृषी आयुक्तालयाला मार्गदर्शन करावे,” अशी स्पष्ट मागणी आयुक्तालयाने कृषी खात्याच्या प्रधान सचिवांना केली होती. परंतु कृषी आयुक्तालयाच्या कोणत्याही शंका ग्राह्य न धरता या प्रकरणात निधी खर्च करण्यासाठी मंत्रालयातून बेधडकपणे आदेश दिले जात होते, असेही स्पष्ट झाले आहे.

झेंडे, बोरकर यांनी घेतल्या बैठका

मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले, की ही योजना राज्यातील शेतकरीहितासाठी राबविली जात आहे. या प्रकरणात कृषिमंत्री कार्यालयातून कोणत्याही चुकीच्या सूचना दिलेल्या नाहीत. उलट कृषी आयुक्तालयातच सर्व प्रस्ताव तयार केले गेले आहेत. त्यासाठी तत्कालीन विस्तार संचालक दिलीप झेंडे व सहसंचालक सुनील बोरकर यांनीच बैठका घेतल्या होत्या. सर्व घडामोडींबाबत श्री. झेंडे हेच मंत्र्यांच्या व मंत्री समितीच्या संपर्कात होते. कृषिमंत्र्यांनी कंत्राटे निश्‍चित करण्यासंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीचे सचिवदेखील श्री. झेंडे हेच होते. त्यामुळे या प्रकरणात काही गैरप्रकार झाला असल्यास तो विस्तार संचालकाने त्याच वेळी निदर्शनास आणून द्यायला हवा होता, असा युक्तिवाद या अधिकाऱ्याने केला आहे.