Chhatrapati Sambhajinagar : शासनास सादर सविस्तर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासन स्तरावरून प्राप्त निर्देशानुसार नांदूर मधमेश्वर समूहातील धरणांतून २२.६७ द.ल.घ.मी. (८०० दलघफु) पाणी नांदूर मधमेश्वर कालव्यामध्ये सोडण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. याकरिता आवश्यकतेनुसार प्रकल्पांच्या मृत साठ्यातून पाणी वापरण्याची कार्यवाही करण्यासाठी आकस्मिक पाणी हक्क प्रस्तावास अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली आहे.
तसे आदेश गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तीरमनवार यांनी गुरुवारी (ता. २३) निर्गमित केले आहे. त्यानुसार पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेच्या निश्चिती बाबत शासनाकडून स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरीय आकस्मिक पिण्याचे पाणी निश्चिती समिती त्या संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेली आहे.
जिल्हाधिकारी तथा समितीचे सदस्य सचिव यांनी समितीने निश्चित केलेले प्रकल्प निहाय / गावनिहाय, आकस्मिक, प्रासंगिक पाण्याचे आरक्षण, संबंधित वापरकर्ता संस्थेच्या नावासह शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये समन्वयक अधीक्षक अभियंता यांचेमार्फत कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ यांना कळवावे, असे शासनाचे निर्देश आहेत. समितीच्या शिफारशीनंतर कार्यकारी संचालक यांनी आरक्षण मंजुरीचे आदेश काढण्याबाबत शासनाने सूचित केले आहे.
शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, जिल्हास्तरीय आकस्मिक पिण्याचे पाणी निश्चिती समितीचे अध्यक्ष जिल्ह्याचे पालकमंत्री असून जिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी, २०२३-२४ या वर्षाकरिता पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करणे बाबत प्रस्ताव परिशिष्ट ‘अ’सह ३६.२४९८ द. ल. घ. मी. पाण्याची मागणी अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर यांचे मार्फत सादर केलेला आहे.
सद्यः स्थितीत वैजापूर, गंगापूर व कोपरगाव ह्या तालुक्यातील १०२ गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याकरिता नांदूर मधमेश्वर कालव्यामध्ये एक आवर्तन देण्याबाबत गावक-यांकडून मागणी करण्यात येत असून गावकरी आंदोलने करत आहेत. प्रादेशिक कार्यालयांकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. आधार शेतकरी जलदुत समितीच्यावतीने समितीचे प्रमुख पंडित अण्णा शिंदे, सोन्याबापू शिरसाट व हनुमंतगाव येथील समितीचे जलनायक संतोष तुपे, शेषराव चोभे, तन्मय कांबळे व अनेक शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलन करत पाठपुरावा केला होता.
या आहेत अटी...
कालव्यातून/नदीतून/नाल्यातून पाणी सोडल्यानंतर अपेक्षित ठिकाणी पोहचेल याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. जलसंपदा विभागाची राहणार नाही.
पाण्याची दुरुपयोग अथवा शेतीसाठी वापर होणार नाही याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची.
आकस्मिक पाणी आरक्षणाची पाणीपट्टी जलसंपदा विभागाचे शासन खाती भरणा केल्यानंतर कार्यवाही करण्यात यावी. पाणीपट्टीचा भरणा न केल्यास, आरक्षण मंजूर जरी केले असेल तरी ते आपोआप रद्द होईल.
पाणी सोडताना मोठ्या प्रमाणावर वहन व्यय होऊ नये कमीत कमी पाणी नाश होईल व पाणी जाईल अशी योजना आखा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.