शेतकरी, शेतातील पिकं आणि गाव, जमिनीचे नकाशांचं आता डिजिटलीकरण करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारची ॲग्रिस्टॅक योजना राज्य सरकारने राबवण्याचा निर्णय १० ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. कृषी क्षेत्रातील सेवांचा वापर करून सरकारी योजनांचा जलदगतीनं आणि परिणामकारक लाभ देणं सोप्पं व्हावं, यासाठी योजना राबवण्यात येत असल्याचा शासननिर्णय सोमवारी (ता.१४) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतीच्या डिजिटलीकरणाची गती वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत ११ जुलै २०२३ रोजी राज्य सरकारसोबत करार केलेला आहे.
या योजनेतून प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या व शेतांची आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री) शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांची माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) आणि शेतांचे भु संदर्भीकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करण्यात येणार आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, उच्च-गुणवत्तेची कृषी निविष्ठा, बाजारपेठीय नेटवर्क आणि स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ञ मार्गदर्शही या योजनेतून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी वेळेवर आणि पारदर्शक होईल, असा दावाही केंद्र-राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे.
योजनेचा फायदा?
पीएम किसान योजनेतून प्राप्त करण्यासाठी आवश्यकतेच्या अटी पूर्ण करण लाभ शेतकऱ्यांना सुलभ पद्धतीनं मिळेल. पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येईल. तसेच किसान क्रेडिट कार्ड आणि कृषी इन्फ्रा फंड आणि शेतीच्या विकासासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणं सोप्पं होईल. त्याचबरोबर पिक विमा, आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाईसाठी पंचनामे सुलभ पद्धतीनं करण्यात येतील.
तर किमान आधारभुत किंमत (हमीभाव) खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचे नोंदणीकरण ऑनलाईन पध्दतीने करता येणार आहे. तसेच कृषी कर्ज, वित्त पुरवठा, निविष्ठा आणि इतर सेवा देणाऱ्या यंत्रणांना कृषी सेवा सहजपणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कृषी व संलग्न विभागाकडे शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे वारंवार शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयाचे खेटे मारावे लागणार नाहीत.
दरम्यान, उत्तर भारतातील विविध राज्यात या योजना राबवली जात आहे. केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रिय अर्थसंकल्पात डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर अॅग्रिकल्चरची घोषणा केली होती. परंतु त्यापूर्वीही केंद्र सरकारकडून डिजिटलीकरणासाठी प्रयत्न सुरू होते. बीड जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली होती.
बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा आधार जोडणी केलेला माहिती संच निर्मिती करण्याचा कार्यक्रम राबवण्यात आला होता. त्यातूनच संकलित केलेल्या माहितीच्या आधारे १५ ते ४५ मिनिटा ६ शेतकऱ्यांना ऑनलाईन किसान क्रेडिट कार्ड (पीक कर्ज) देण्यात आलं होतं. त्याचं उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आलं होतं.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.