New Delhi News: देशातील कृषी क्षेत्राला न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ करण्याची आग्रही शिफारस कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रियाविषयक संसदीय स्थायी समितीने गुरुवारी (ता. १८) केली आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी ही वाढ आवश्यक असल्याचेही समितीने जोर देऊन सांगितले आहे..संशोधन संस्थांमधील रिक्त पदे वेळेत भरण्यासाठी भरती प्रक्रिया जलदगतीने राबविण्याची सूचनाही समितीने सरकारकडे केली आहे. संसदीय स्थायी समिताने या बाबतचा अहवाल सादर केला..Agriculture Budget: शेतीसाठी आर्थिक तरतूद वाढवा, संशोधन पदे तातडीने भरा, संसदीय समितीची सरकारला शिफारस.केंद्र सरकारचा दावाअर्थसंकल्पीय तरतुदी वाढविण्याबाबत सरकारने समितीला सांगितले, की आर्थिक वर्ष २०२५ साठी कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचा एकूण अर्थसंकल्प १.७३ टक्क्याने वाढविण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये १,१५,५३१.७९ कोटी असलेला हा निधी आर्थिक वर्षासाठी १,१७,५२८.८० कोटी करण्यात आला आहे..सरकारचे स्पष्टीकरणकृषी मंत्रालयाने स्पष्टीकरण देताना सांगितले, की कृषी विभागासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद अनेक घटकांवर अवलंबून असते. यामध्ये संबंधित योजनांसाठी मंजूर रक्कम, मागील वर्षांतील खर्चाचा अनुभव, विभागाची निधी वापरण्याची क्षमता, योजनांची प्रगती आणि संबंधित आर्थिक वर्षातील केंद्र सरकारची एकूण वित्तीय परिस्थिती यांचा समावेश असतो. तरीही, संसदीय समितीने कृषी क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने त्याला प्राधान्य देऊन अधिक निधी आणि सक्षम मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे ठामपणे नमूद केलं आहे..Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला 'बूस्ट' मिळणार; आर्थिक तरतूद वाढवण्याची शक्यता .आव्हाने मोठीसमितीचे मत आहे, की ही वाढ अपुरी असून कृषी क्षेत्राच्या गरजा आणि आव्हाने लक्षात घेता अधिक भरीव तरतूद करणे आवश्यक आहे. विशेषतः शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, हवामान बदलाशी जुळवून घेणारी शेती, पायाभूत सुविधा, संशोधन आणि तंत्रज्ञान यासाठी अधिक निधीची गरज असल्याचे समितीने अधोरेखित केले आहे..रिक्त पदांचा मुद्दादेशातील कृषी संशोधन संस्थांतील रिक्त पदांचा मुद्दाही समितीने उपस्थित केला. संशोधन संस्थांनी सक्षमपणे काम करण्यासाठी आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास वेगाने होण्यासाठी वेळेत भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे समितीचे मत आहे. या अहवालात संशोधन संस्था सक्षमपणे काम करू शकण्यासाठी आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास वेगाने होण्यासाठी वेळेत भरती प्रक्रिया पूर्ण होणे अत्यावश्यक असल्याचे समितीचे मत आहे. समितीच्या मते, संशोधन संस्थांमधील मनुष्यबळाची कमतरता ही कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी गंभीर अडथळा ठरत आहे..या मुद्द्यावर सरकारने समितीला माहिती दिली, की रिक्त पदे भरती तसेच पदोन्नतीच्या माध्यमातून भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया सातत्याने चालणारी असून, निवृत्ती आणि कार्यकाळ पूर्ण होण्याची नियमित तपासणी केली जाते. त्यानुसार रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित भरती संस्थांकडे आगाऊ मागणी पाठवली जाते, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
