Bogus Seed, Fertilizer : बोगस बियाणे, खते आढळल्यास गुन्हे दाखल करा

Nanded News : खरीप पेरणीच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यात बोगस खते व बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

नायगाव, किनवट येथे बियाण्यांच्या पकडलेल्या गाडीवर जिल्हा प्रशासन व कृषी विभागाने कारवाई करावी. यात जे कोणी दोषी असतील त्याविरुद्ध कठोर कारवाईचे निर्देश पालकमंत्री गिरीश महाजन (Minister Girish Mahajan) यांनी दिले आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात सोमवारी (ता. १२) आयोजित बैठकीस आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार शामसुंदर शिंदे प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

याचबरोबर खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, खासदार सुधाकर श्रृंगारे, आमदार भीमराव केराम, राजेश पवार, बालाजी कल्याणकर, मोहन हंबर्डे, जितेश अंतापूरकर यांनी बैठकीत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभाग घेतला. प्र. जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे व सर्व विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

नांदेड जिल्ह्यात कृषिक्षेत्र पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार अधिक भक्कम होत आले आहे. जिल्ह्यातील शेतकरीसुद्धा प्रगतशील तंत्रज्ञानाची कास धरून प्रगती साध्य करू पाहत आहेत. यासाठी श्रमासहित ते खते, बी-बियाणासाठी वाटेल ती किंमतही देतात, असे ते म्हणाले.

जिल्ह्यातील वादळ, गारपीट यामुळे भरडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने तत्काळ मदत जाहीर केली. ही मदत संबंधितांपर्यंत त्याच गतीने पोहोचविण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे. याचबरोबर वादळ-वारा, गारपिटीमुळे विजेचे खांब उन्मळून पडतात.

डिपी नादुरुस्त होतात. आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ वीजपुरवठा सुरळीत करून मोठा दिलासा देणे ही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. यासाठी जो काही निधी लागेल तो आम्ही उपलब्ध करून देऊ, असे स्पष्ट करून पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना तत्काळ प्रस्ताव दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाला मान्यता

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) २०२२-२३ मार्च २०२३ अखेर तीन योजनेसाठी एकुण ६२३.५२ कोटी रुपयांच्या विकास कामावरील झालेल्या खर्चास सभागृहाने मान्यता दिली.

याचबरोबर २०२३-२४ आर्थिक वर्षामधील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ६६९.५२ कोटींच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी ४०० कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजना १६३ कोटी, आदिवासी उपयोजना ६० कोटी या एकूण ६२३ कोटी ५१ लक्ष ९२ हजार मंजूर तरतुदीपैकी शंभर टक्के निधी विकास कामांवर खर्च करण्यात जिल्हा प्रशाासनाने यश मिळविले.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ४६ कोटींची भर पडली असून यातून प्राधान्याने गरजेची कामे घ्यावीत, असा सूचना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी केल्या.