Cotton Soya Anudan : कापूस, सोयाबीन अनुदानाची माहीती कशी पाहायची ?सातबारावरून अनुदान देण्याच्या सरकारच्या लेखी सूचनाच नाहीत

Pune News : कापूस आणि सोयाबीन अनुदानावरून सुरु असलेला गोंधळ आणि चर्चा काही थांबायच नाव घेईना. यात भर घातली आपले मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांनी. सरकारने २१ तारखेला कापूस आणि सोयाबीन अनुदान देण्यासाठी एक संकेतस्थळ तयार केले. या संकेतस्थळावर अनुदानाची माहीती मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 

 https://scagridbt.mahait.org/ 

या संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांना आपल्या अनुदानाच्या वितरणाची स्थिती पाहण्यासाठी एक पर्याय दिला आहे. या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक मागितला जातो. आधार क्रमांक टाकल्यांतर शेतकऱ्यांच्या आधारला संलग्न मोबाईल नंबरवर एक ओटीपी जातो.

हा ओटीपी टाकल्यानंतर मात्र अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहीती उपलब्ध होत नाही. शेतकऱ्यांच्या अनुदानाच्या वितरणाची माहीती तर लांबच पण ओटीपी टाकल्यानंतर पुढे कोणताही माहीती दिसत नाही. स्क्रिनवर आपल्याला काहीतरी समस्या असल्याचा मेसेज दिसतो. 

तसेच २१ तारखेला कृषिमंत्री धनंजय मुंडे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परळीतल्या कृषी महोत्सवात अनुदान देण्यासाठी ई-पीक पाहणीची अट रद्द करून सातबारावरील पीक नोंदीवरून अनुदान देण्याची घोषणा केली. पण त्याबाबतचा लेखी आदेश आपल्या सरकारने कृषी विभागाला दिला नाही. म्हणजेच घोषणा झाली पण तसा लेखी आदेश निघाला नाही. लेख आदेश निघाल्याशिवाय अनुदानाचा निर्णय होणार नाही. दुसरीकडे सरकार सरसकट अनुदान देणार अशीही चर्चा जोर धरत आहे. पण या चर्चेला सध्यातरी तसा काही आधार नाही.  

कापूस आणि सोयाबीनच्या अनुदानासाठी सरकारने जीआर काढून ई-पीक पाहणीची अट घातली होती. पण अनेक शेतकऱ्यांची नावं गेल्यावर्षी ई-पीकणीच्या यादीत नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची मागणी केली होती. आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्वतः शेतकऱ्यांची ही मागणी मान्य करत असल्याचे सांगत सातबारावरील पिकाच्या नोंदीनुसार अनुदान देण्याची घोषणा केली. पण ही घोषण होऊन सहा दिवस झाले. तरी सरकारने तसा शासन आदेश काढला नाही किंवा कृषी विभागाला लेखी सूचना दिल्या नाहीत. 

लेखी सूचना आल्याशिवाय कृषि विभागाला त्यानुसार काम करता येणार नाही, असे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. म्हणजेच लेखी सूचना मिळाल्याशिवाय कृषी विभाग सातबारावरील नोंदीनुसार अनुदान देणार नाही. आता आपले कृषिमंत्री आणि मुख्यमंत्री लेखी आदेश काढण्यासाठी वेळ का लावत आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.