Dowry Death: अजून किती ‘वैष्णवीं’चा बळी घेणार?

नागेश सोंडकर

Dowry System: पुण्यातील वैष्णवी हगवणे आत्महत्येच्या प्रकरणाने हुंडाबळीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. तथाकथित प्रतिष्ठित घरातली ‘नऊ महिन्यांच्या बाळाची आई’ सासरच्या त्रासाला कंटाळून जीवन संपविते. मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेतून समाज काही बोध घेणार की नाही?

ल्या आठवड्यात उघडकीस आलेल्या पुण्यातील वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणाने समाजाच्या समोर जुना प्रश्‍न नवीन रूपात ठेवला गेला. हुंडाबळी आणि त्यासाठी होत राहिलेला घरेलू हिंसाचार, मागितलेल्या हुंड्यात उभं केलेलं सासरच्या लोकांचं घबाड आणि मुलीच्या सुखासाठी आई-वडिलांचं अगदीच हतबल होत राहणं, असे अनेक कंगोरे या प्रकरणातून समोर आलेले आहेत.

कायद्याचा उपयोग काय?

पूर्वीच्या काळापासून सर्रास चालिरीतीच्या आडून हुंडा मागितला गेला अन् सामाजिक इभ्रतीच्या दबावाने दिलाही गेला. काळानुरूप बदलेल्या समाजात हुंडा पद्धतीसुद्धा भेटवस्तू अगदी इंग्रजी भाषेतल्या गिफ्ट (gift) या भुलवणाऱ्या शब्दाआड, बदलेल्या स्वरूपाच्या आडून चालत आहे. खरं तर देशाचे पहिले पंतप्रधान स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी १९६१ मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्याच्या अनुषंगाने स्त्रियांचे हक्क आणि मानव अधिकार शाबूत ठेवण्यासाठी हुंडा घेण्या- देण्यावर प्रतिबंध घातला गेला.

कायद्याच्या चौकटीत लग्न संस्था आणून तिलाही सामाजिक स्थिरतेचा आयाम देण्याचा प्रयत्न केला गेला. हुंडा घेणं आणि देणं यासाठी शिक्षेची तरतूद केली गेली. कलम ४९८ अ नुसार हुंड्याच्या कारणाने विवाहित महिलेला शारीरिक किंवा मानसिक त्रास देणाऱ्या पती आणि नातेवाइकांवर गुन्हा दाखल सुद्धा होतो. कायदा करण्यामागचं उद्दिष्ट स्त्री स्वातंत्र्य आणि हक्क अबाधित ठेवणं हे होतं, पण हुंडाबळीच्या घटना जेव्हाही समोर येतात तेव्हा या कायद्याचं भय आजही हवं तेवढं राहिलेलं दिसत नाही. उघडपणे मागितला गेला नाही तरी समाजात छुप्या पद्धतीने हुंडा आजही मागितला जातो,

पूर्वी असलेलं नगदी स्वरूप आता महागड्या गाड्या, सोनं-चांदी, प्लॉट-फ्लॅट आणि महागड्या भेटवस्तू यांनी घेतलं आहे. मुलीच्या भविष्यातल्या सुखासाठी आई-वडील कळत नकळत का होईना, मुलीच्या सासरी सांगितलेल्या अन् मागितलेल्या हर इच्छेची पूर्तता करत राहतात, आणि त्यातच त्यांची पिळवणूक केली जाते. परिस्थितीने ग्रासलेल्या आईवडिलांच्या हातून एखादी पूर्तता झाली नाही की मुलीला त्रास देण्यास सुरुवात केली जाते,

बहुतेक वेळा मारहाण होते, मानसिक त्रास दिला जातो, माहेरी पाठवलं जातं. काही वेळा या सगळ्यात स्वतःचा स्वार्थ साधता येत नाही, हे लक्षात आल्यावर मुलीचा जीवही घेतला जातो, काही वेळा मानसिक त्रासाला आणि मारहाणीला कंटाळून पीडित महिला आत्महत्या करते. स्वतःच्या फसव्या सुखासाठी सुनेचा गेलेला जीव त्यांना मोलाचा वाटत नाही.

भारतात विवाह हा एक शुभ संस्कार मानला गेला आहे. या विवाह संस्कारांना वेगळं असं महत्त्व प्राप्त आहे. पण त्यालाही तडा देण्याचा प्रयत्न हुंडाबळीतून होत असलेला दिसून येतो. भारतात २०१९ ते २०२१ या दोन वर्षांच्या काळात एकूण ३५ हजार ४९३ हुंडाबळीच्या घटना राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाकडे (NCRB) नोंदविण्यात आल्या, यात दुर्दैवाने महाराष्ट्राचा सुद्धा सहावा क्रमांक लागतो. साधारण यावरून दिसून येतं, की दिवसाला २० गुन्हे हुंडाबळीचे दाखल केले जातात,

त्यात सुद्धा सामाजिक दबावात आजही अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल केले जात नाहीत. काही प्रकरणं दाबली जातात, त्यांना स्वतःच्या हक्काची जाणीव होतं नाही, पण सांसारिक कर्तव्य सांगितली जातात. आई-वडीलसुद्धा सामाजिक भयाने मुलीला समजावत तिच्या सासरच्या अपेक्षा पूर्ण करत राहतात, यात सुद्धा अनपेक्षित म्हणजे महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या अहवालानुसार एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ च्या दरम्यान एकही हुंडा बळीची नोंद नाही,

एकही गुन्हा दाखल नाही, अगदी कैक प्रकरणं उघडकीस आलेली असताना सुद्धा दप्तरी नोंद नाही. खरं तर स्त्री उत्कर्षासाठी स्थापन केलेल्या महिला आयोगाच्या दफ्तरी ही दाखवलेली उदासीनता नक्कीच कोड्यात टाकणारी आहे, चिंता वाढवणारी आहे. काहीतरी लपवण्याच्या नादात आक्रीत घडत राहतं तेच आक्रीत पुण्याच्या वैष्णवीसोबत घडल्याचं उदाहरण अगदी ताजं आहे.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात आजही अशा घटना प्रकर्षाने घडताना दिसून येतात. परंपरेच्या आडून आजही अनेक खेडोपाडी स्त्रियांना हुंडा उकळण्यासाठी त्रास दिला जातो. कागदी साक्षर झालेला समाज आजही विचारांनी प्रौढ होताना दिसत नाही, याचाच परिणाम ग्रामीण भागात झालेला दिसून येतो.

हुंडाविरोधी पथके हवीच

महिलांना सासरी योग्य मान-सन्मान आणि सुरक्षित सुखावह वाटण्यासाठी कायद्याची खऱ्या अर्थानं ठामपणे अंमलबजावणी होणं फार गरजेचं आहे, पूर्वी ४९८अ कलमानुसार गुन्हा दाखल झाल्यानंतर हुंडाबळी आणि घरेलू हिंसाचारात तत्काळ अटक केली जायची, पण त्या कायद्याचा आधार घेऊन काही खोटे गुन्हे दाखल होत राहिले.

त्यामुळेच माननीय सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार २०१४ मध्ये झालेल्या एका सुनावणीत काही निर्देश दिले गेले, त्यानुसार गुन्हा दाखल केल्यानंतर दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीला अटक केली जात नाही, पण कालांतराने या बदलात सुद्धा अनेक त्रुटी जाणवू लागल्या आहेत. काही गुन्हेगार याचा फायदा उचलून स्वतःला अटकेपासून दूर ठेवू लागले आहेत.

कालानुरूप बदलांची गरज असताना हे असे गुन्हे फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्याची गरज निर्माण झाली आहे, त्यातून पीडितेला योग्य वेळेत न्याय मिळण्यासाठी नक्कीच मदत होऊ शकते. हुंडाबळीत आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षेची तरतूद करायला हवी. महिलांचं संरक्षण होण्यासाठी स्थापलेल्या दामिनी पथकासारखं स्वतंत्र पथक स्थापन करून, त्यात महिला पोलीस अधिकारी आणि महिला पोलिस कर्मचारी नेमल्या गेल्या पाहिजे, त्यातून हुंडाविरोधी धडक मोहीम राबवता येईल. हुंडाविरोधी मोहिमेचा प्रचार प्रसार करता येईल. स्त्रियांना बळ देता येईल.

खरंतर एकविसाव्या शतकाच्या पंचविशीत असताना स्त्री स्वतंत्र नक्कीच झालेली आहे, पण आजही पितृसत्ताक समाजातील काही विशिष्ट घटक स्त्री स्वातंत्र्याला स्वैर वागणं समजू लागली आहेत. बुरसटलेल्या विचारांच्या आड आजही लग्न जमवत असताना, संसार करत असताना हीच लोकं हुंड्यासाठी आडून बसलेली असतात. अशा लोकांना योग्य शासन करून धडा शिकवणं क्रमप्राप्त आहे, त्याशिवाय ह्या दरिद्री विचारांचा ऱ्हास होऊन ‘सून हीच लेक’ ही संकल्पना मुळापर्यंत रुजणार नाही.

९०२२०४६०६७

(लेखक सामाजिक क्षेत्राचे अभ्यासक व प्रसिद्ध कवी आहेत.)