Agriculture Minister Manikrao Kokate : कृषिमंत्री कोकाटे यांच्या प्रकरणावर न्यायालयात दुसऱ्या दिवशीही सुनावणी

Pune News: राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या खटल्यावर सत्र न्यायालयात सलग दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (ता.२५) सुनावणी होणार आहे. सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. परंतु विधिमंडळाचं सदस्यत्व म्हणजे आमदारकी जाऊ नये, यासाठी कोकाटे यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे. या सुनावणीसाठी कृषिमंत्री कोकाटे उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. 

सत्र न्यायालयात आज सरकारी वकील बाजू मांडणार आहेत. याबद्दल कोकटे यांचे वकील अविनाश भिडे म्हणाले, "अपील प्रकरण संपेपर्यंत शिक्षेला स्थगिती आणि जामीन मिळाला आहे. दुसऱ्या दिवशीही माणिकराव कोकटे यांच्या प्रकरणावर सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी होणार आहे." असंही भिडे यांनी सांगितलं. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत काय होणार याकडे लक्ष लागून आहे.

कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाने सदनिका प्रकरणी कागदपत्रे फेरफार आणि फसवणूक प्रकरणी २ वर्ष कारावासाची शिक्षा आणि ५० हजार रुपये दंड सुनावला आहे. या निकालाला आव्हान देत कोकाटे यांनी सत्र न्यायालयात अपील केलं. सत्र न्यायालयाने सोमवारी (ता.२४) कोकाटे यांना सुनावणी संपेपर्यंत १ लाख रुपयांचा जामीन मंजूर केला. त्यामुळे कोकाटे यांना काहीसा दिलासा मिळाला. या प्रकरणी सत्र न्यायालयात दुसऱ्या दिवशीही सुनावणी होणार आहे.

माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी कृषिमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. कोकाटे यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीमुळे महायुती सरकारची अडचण वाढली आहे. यापूर्वी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यावरून विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षातील आमदारांकडून रान उठवण्यात आलं आहे. तर दुसरीकडे आजच्या सत्र न्यायालयातील सुनावणीत अपात्रतेच्या निर्णयावर कोकाटे यांना धक्का बसतो की, दिलासा मिळतो याकडे लक्ष लागलेलं आहे. 

दरम्यान, १९९५ साली मुख्यमंत्री कोट्यातून मिळणाऱ्या सदनिकांची खरेदी कोकाटे यांनी कमी उत्पन्न दाखवून केली. त्यावर तत्कालीन राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी तक्रार केली. त्यावरून तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी कोकाटे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयाने ३० वर्षांनंतर कोकटे यांना २ वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजार रुपये दंड ठोठावला.