Crop Insurance Company : पालकमंत्र्यांकडून पीकविमा कंपनीची झाडाझडती

SBI General Insurance Crop Insurance : बुधवारी (ता. १६) घेतलेल्या पाणीटंचाई आढावा बैठकीत सहभागी जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांनी एसबीआय जनरल इन्शुरन्स पीकविमा कंपनीला टारगेट केले. कंपनीच्या चुकीच्या व मनमानी कारभारामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी पीकविमा भरपाईपासून वंचित राहिल्याची तक्रार आमदारांनी केली. त्यानंतर पालकमंत्री भोसले यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.

त्यांनी व आमदारांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. यामुळे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बोलतीच बंद झाली. यातच कंपनीवर कारवाईची मागणी आमदारांनी केली. त्यावर कृषी विभागाला कार्यवाही करण्याचे आदेश देत पालकमंत्री भोसले यांनी एक मे रोजी या विषयावर पुन्हा बैठक घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेत जिल्ह्यासाठी गेल्या काही वर्षापासून एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी काम करीत आहे. कंपनीकडून सातत्याने शेतकरीविरोधी भूमिका घेण्यासोबत तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. भरपाई न देता त्याला विविध ठिकाणी आव्हान देत वेळ मारुन नेण्यात कंपनीचे अधिकारी पटाईत झाले आहेत. गेल्यावर्षी २८ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना शेवटपर्यंत अग्रिम विमा भरपाई दिली नाही. ही भरपाई देणे लागू नये म्हणून कंपनी केंद्रीय समितीकडे गेली.

जिल्हा, विभागीय व राज्य समितीच्या निर्णयाला कंपनीने कोलदांडा घातलाच. यंदाही कंपनीने तीच भूमिका घेतली आहे. सरलेल्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील पाच लाख ८० हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. त्यापैकी भरपाई मिळावी म्हणून ५ लाख ८ हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी नुकसानीची पूर्वसूचना दिली. प्रत्यक्षात ३ लाख ९७ हजार शेतकरी हे भरपाईसाठी पात्र झाले असून आतापर्यंत केवळ १ लाख २६ हजार शेतकऱ्यांना १६५ कोटी रुपये बँक खात्यावर जमा होण्यास सुरवात झाली आहे. यामुळे भरपाई न मिळालेल्या मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी तक्रारी करण्यास सुरवात केली आहे.

कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याने त्यांनी लोकप्रतिनिधींकडे गाऱ्हाणे मांडले. आमदार अभिमन्यू पवार यांनी पिकविम्याच्या विषयावर लोकप्रतिनिधींची स्वतंत्र बैठक घेण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. बुधवारच्या बैठकीत सुरवातीलाच हा विषय ऐरणीवर आला. आमदार पवार, आमदार रमेशअप्पा कराड, आमदार विक्रम काळे यांनी कंपनीचा मनमानी कारभार पालकमंत्री भोसले यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर भोसले यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याची सूचना केली.. यासोबत एक मे रोजी या विषयावर स्वतंत्र बैठक घेण्याचे जाहीर केले.