Smart Project Subsidy : ‘स्मार्ट’च्या अनुदानाला जीएसटीमुळे कात्री

Solapur News : बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मशीनरी खरेदीसाठी ६० टक्के अनुदान दिले जाते. पण या मशीनरी खरेदीवरचा तब्बल १८ टक्के जीएसटीचा भुर्दंड मात्र शेतकरी कंपन्यांच्या माथी मारण्यात आला आहे. त्यामुळे मिळणारे अनुदान हे थेट ४२ टक्केवर आले आहे. आधीच भांडवल गोळा करताना नाकीनऊ आलेल्या शेतकरी कंपन्यांना हा जीएसटी भरताना, आता मात्र मोठी कसरत करण्याची वेळ आली आहे.

जागतिक बँक अर्थ साहाय्यित हा प्रकल्प राज्यभर राबवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देणे, हा या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश आहे. जागतिक बँक, राज्य सरकार आणि खासगी उद्योग क्षेत्राच्या माध्यमातून सुमारे २१०० कोटी रुपये यावर खर्च होणार आहेत.

या प्रकल्पातून मुख्यतः मूल्य साखळी विकासावर भर देण्यात येत आहे. विशेषतः शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना यामधून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राज्यातील ५०० हून अधिक कंपन्यांना या प्रकल्पातून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी फळप्रक्रिया आणि कडधान्य आधारित क्लिनिंग-ग्रेडिंग अशा दोन प्रमुख घटकांमध्ये शेतकरी कंपन्यांना मशीनरीसाठी ६० टक्के अनुदान दिले जाते.

फळप्रक्रिया घटकात सर्वाधिक ५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प आणि ३ कोटी रुपयांचे अनुदान आणि क्लिनिंग, ग्रेडिंगमध्ये सर्वाधिक ३ कोटी रुपयांचा प्रकल्प आणि त्यात २ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. पण आता या प्रकल्पातील मशीनरीची खरेदी आणि त्यावरील जीएसटीमुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची कोंडी झाली आहे.

वास्तविक, शेतकरी कंपन्या विक्री करत असलेले उत्पादन हे जीएसटी मुक्त असल्याचे प्रकल्प संचालकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे जीएसटी सेट ऑफ क्लेम करता येत नाही. तसंच प्रत्यक्षात मंजुरी आदेश दिलेल्या घटकामध्ये मशीनरी (cost-nom) या विना जीएसटी आहेत.

त्यात मशीनरीचा जीएसटी भरायचाच असेल, तर ६० टक्के स्मार्ट प्रकल्प, ३० टक्के बँक आणि १० टक्के कंपनी या प्रमाणात भरणे आवश्यक आहे. मंजुरी आदेशामध्येही तसे नमूद आहे. पण आता हा सर्व जीएसटी शेतकरी कंपन्यांच्या माथी मारण्यात आला आहे. शिवाय हा जीएसटीही कमी नाही, तो प्रकल्पाच्या १८ टक्के असल्याने मोठी रक्कम त्यासाठी मोजावी लागते. उदा. ५० लाख रुपयांच्या प्रकल्पात किमान ८ लाख रुपयांचा जीएसटी बसतो, २ कोटींच्या प्रकल्पात ३६ लाख रुपयांचा जीएसटी भरावा लागतो.

एकट्या सोलापुरात ३९ कंपन्यांना या प्रकल्पातून मान्यता मिळाली आहे. त्यापैकी २२ कंपन्यांचे काम प्रत्यक्षात सुरू आहे. त्यातही काही ठिकाणी प्रकल्पाच्या इमारती उभारल्या, पण काहींना मशीनरीसाठी अनुदान दिलेले नाही, सौर प्रकल्पाबाबतही मंजुरी मिळून पुढे काहीच झालेले नाही. या तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणीमुळे कंपन्यांची गोची झाली आहे.

शेतकरी कंपन्यांकडून सभासदांवर बोजा

शेतकरी कंपन्या उघडणे आणि त्यामध्ये शेतकऱ्यांकडून सभासद शुल्कापोटी (शेअर्स) काही ठरावीक रक्कम घेणे, या भांडवलासाठी आधीच कसरत करणाऱ्या शेतकरी कंपन्यांना आता पुन्हा जीएसटीसाठी शेतकरी सभासदांवर आर्थिक बोजा टाकावा लागत आहे. परिणामी, अनेक कंपन्यांमध्ये प्रमुख पदाधिकारी आणि सभासदांमध्ये दुरावा वाढत आहे. शिवाय कंपन्यांचे आर्थिक गणित बिघडत आहे.