Rural Story: हिरव्यागार शिवारात दाटलेला उमाळा

सोमनाथ कन्नर

Indian Agriculture Issues: ‘रोहिण्या लागल्यात, मिरग (मृग) पण वेळेवर पडंन वाटतं...’ असल्या गप्पा आता हळूहळू कमी होऊन जिल्हा परिषद अन् पंचायत समित्या वगैरेची गणितं घालायला सुरुवात झाली आहे. आपल्या शेतीमालाला काय भाव आहे, खतं, तणनाशकं, कीटकनाशकं महागलीयेत, पण त्यांचे रिझल्ट मिळत नाहीत... या सगळ्या चर्चा गावकुसात बोर झाल्यात. तरुणांची लग्न जुळत नसल्याचा बोचरा मुद्दाही तुळशीच्या लग्नापर्यंत मागं पडल्याचं समाधान आहे. गावात फक्त सावकार मंडळी सध्या गालात बारीक हसताना दिसतायत.

जून महिना गावकुसाला आलेली मरगळ झटकून कामाला लावतो. भणंग दिसणारी रानं आता हिरवीगार आल्हाददायक दिसतायेत. नदीनाल्या खळखळून वाहायला सुरु झाल्या. पानं-फुलं, हिरवाईने आसमंत बहरून गेला आहे. एखाद्या बाल्यावस्थेतल्या कवीला दहा-पाच कविता सहज सुचतील असं एकूण वातावरण गावकुसात आहे. अजून पुढचे चार, पाच महिने हे असंच राहील.

हे सगळं ठीक असलं तरी गावात या सगळ्याचं कुणाला फारसं कौतुक आहे असं दिसत नाही. गावोगावच्या होरपळलेल्या शिवारात चकचकीत मॉल्स, ‘बिग बास्केट’ अन् ‘टोकरी.कॉम’चं ‘इन्वेंटरी बेस्ड बिजनेस मॉडेल’ यायला अजून वेळ आहे. गावगाड्यातल्या माणसांच्या बऱ्याच गरजा अजून तरी आठवडी बाजारच भागवतो. प्रत्येक गावाचा एखादा बाजाराचा वार ठरलेला असतो.

गावापासून पाच-सात किमी अंतरावरलं हे निमशहरी खेडं हीच ती अल्टिमेट दुनिया. भाजीपाला, किराणा-भुसार, कपडे, भांड्यापासून ते उवा, उंदीर मारायची औषधं अशा सर्व ‘गरजेच्या’ आणि थोडी शोधाशोध केली, की ‘अत्यावश्यक ’ अशा सर्व गोष्टी इथं मिळतात. आज कित्येक दिवसांनी माझं बाजारात जाणं होतं. बाजारात गेलो. बिनभरवशाच्या शेती व्यवसायातली माणसं इथल्या बाजारात माळवं-भाजीपाला विकायला येतात.

शाळेतल्या ‘लाल चिखल’ धड्यातला बाप इथं जागोजागी भेटतो. भर दुष्काळात पोसलेलं माळवं फुकटात विकणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरची अगतिकता वाचायला नि:शब्द संज्ञापन पुरेसं आहे. बाजार नियमनमुक्त केला म्हणून सगळं अलबेल झालंय असं नाही. जगण्याने गांजलेल्या या साध्या-भोळ्या माणसांच्या तोंडचे संवाद मात्र नकारात्मक नाहीच हे तेवढं आश्‍वासक दिसतं.

‘रोहिण्या लागल्यात, मिरग (मृग) पण वेळेवर पडंन वाटतं...’ असल्या गप्पा आता हळूहळू कमी होऊन जिल्हा परिषद अन् पंचायत समित्या वगैरेची गणितं घालायला सुरूवात झाली आहे. आपल्या शेतीमालाला काय भाव आहे, खतं, तणनाशकं, कीटकनाशकं महागलीयेत, पण त्यांचे रिझल्ट मिळत नाहीत.. या सगळ्या चर्चा गावकुसात बोर झाल्यात. तरुणांची लग्न जुळत नसल्याचा बोचरा मुद्दाही तुळशीच्या लग्नापर्यंत मागं पडल्याचं समाधान आहे.

गावात फक्त सावकार मंडळी सध्या गालात बारीक हसताना दिसतायत. दुष्काळात गिधाडं ताजी होत असतात. मुद्रा बँकेच्या साहाय्याने नवउद्योजक होण्याचं स्वप्न दाखवलेल्या तरुणांना आता खासगी सावकरांकडून १० रुपये शेकड्याने पैसे वापरावे लागत आहेत. त्यातून जमिनी विक्री काढल्या आहेत. त्याचा फायदा घेऊन काहींनी उखळ पांढरं केलं. कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेले परेशान आहेत. काही जण पक्के व्यसनी झालेत.

शेतीत ढोर मेहनत करून परतावा मिळत नाही हे जवळपास निश्‍चित झालं असल्याने सगळ्यांचा कल नोकरीकडं आहे. नोकरीवाले मेहनत करत नाहीत असं नव्हे. पण त्या मेहनतीचा मोबदला ठरलेला आहे. नोटीस पीरियडवर जॉब स्वीच करता येतो. बेंचवर बसून टेक्नोलॉजी, कौशल्य शिकता येतात. सॅलरी निगोशिएशन, पीएफ, ईएसआयसी असं बरंच काही असतं.

‘शेती फायद्याची झाली तर...’ हा प्रश्‍न ‘मी पंतप्रधान झालो तर?’ या कल्पना विस्तारात्मक निबंधाच्या विषयासारखा झालाय. प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा एक्स्क्लुझिव होण्याऐवजी सामान्य व्हायला नकोत का?

बऱ्याच आशा दाखवून आलेलं केंद्र सरकार कृषी धोरणांबाबत पूर्णतः अपयशी ठरलंय. अगोदरच उजवीकडे पूर्णपणे झुकलेल्या केंद्रसरकारला किंचित डावे, पूर्ण डावे अजून ‘उजवं’ ठरवण्यातच रमले आहेत. ठोस कृती कार्यक्रम कुणाकडेच नाही. भूमी अधिग्रहण विधेयकाला केलेला लॅाजिकल विरोध वगळता कृषी धोरणांबाबत काँग्रेस अन् राहुल गांधीसुद्धा ठळक उमटलेले नाहीत. आपल्या देशातील शेतकरी चळवळीचा कोंब तर कायम खुडतच राहिला.

शेतकऱ्यांच्या शोषणाच्या मुळाला हात घालणारा, शेतीचं अर्थशास्त्र बांधावर जाऊन शिकवणारा शरद जोशींसारखा माणूस मोठी संघटना नावारूपाला आणून शेवटी राजकारणाच्या मोहपाशात अडकलाच. राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, सदाभाऊ खोत ही रांगडी माणसं शेतकऱ्यांची भाषा बोलू लागली होती. साखरसम्राटांच्या झोपा मोडणारी नावं शेतकऱ्यांसाठी झटत राहिली. पण यांच्या वाढण्यातही बळिराजा भुकेलाच राहिला. आता फक्त अधूनमधून राजू शेट्टी धडपड करताना दिसतात. सदाभाऊंनी बिनधास्तपणे कमरेचं सोडून डोक्याला बांधलंय.

सत्ताधाऱ्यांसाठी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे वचन देणं हे स्वामिनाथन आयोग लागू करण्यापेक्षा सोपं होतं. आज २०२५ उजाडलं तरी त्या वचनाचं काय झालं, याचं उत्तर देण्याची गरज कुणालाच वाटत नाही. ‘संपदा’ योजनेने फक्त खताचे रंग बदलले. डीडी किसानवर ‘खेत खलिहान’ हा एकच कार्यक्रम चारदा दिसतो.

नवीन पीकविमा योजना खासगी कंपन्यांना जास्त उपकारक ठरलीय. शेतकऱ्यांना जे काही तुटपुंजं संरक्षक कवच होतं तेही आता उरलेलं नाही. चार ट्रिगरऐवजी पीक कापणी प्रयोगाचा एकच ट्रिगर ठेऊन सरकारने चलाखी केलीय. सरकारने अलगद आपला हात मोकळा करून घेतलाय. नव्या योजनेमुळे सरकारचे वर्षाकाठी पाच हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत, असं खुद्द कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनीच सांगितलंय.

थोडक्यात आपल्या डोक्यावरचा बोजा कमी करताना सरकारनं शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिलंय. नाफेडला सोयाबीन विकायचा खोळंबा अजून मिटायचा राहिलाय. जलयुक्त शिवार, गाळयुक्त शिवार बरंच आहे, पुढे काय? शांत राहूनही आपण दुसऱ्यांची मदत करू शकतो, हे तरी नेत्यांना शिकवायला हवं.

गेल्या वर्षापासून देशात मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती होतीये ही चर्चा जोमाने पसरल्याने मक्याला भाव राहील या आशेने अनेकांनी सोयाबीन कमी करून धपाधप मका पिकावर उड्या घेतल्या. सरकारनेही मक्याला वीस -बावीसशे हमीभाव जाहीर केलाय, पण सरकारचं आश्‍वासन म्हणजे बैल गाभण नववा महिना. नाफेड केंद्रांवर सोयाबीन खरेदी करण्याच्याच नीट बोंबा पडल्या नसताना मका खरेदीचा गूळ शेतकऱ्यांच्या कोपराला लावून झुलवत ठेवणाऱ्या सरकारच्या हुशारीची दाद दिली पाहिजे. मंत्रोच्चाराने शेतीत उत्पादन वाढतं असं लॉजिक सांगणाऱ्या मंत्र्याच्या बायकोला प्रयोगशील शेती पुरस्कारही दिला जातो, यावर हसावं की रडावं हे आकलनापलीकडं आहे.

सध्या खाद्यतेलाची सर्वाधिक आयात करणाऱ्या देशांच्या यादीत आपण बरेच वर आहोत. सुमारे सव्वालाख कोटी रुपयांची गंगाजळी खाद्यतेल आयातीत खर्च होत असताना सोयाबीन लागवडीखालील क्षेत्र कमी होणं हे चिंतेचं वाटत नाही. याचा परिपाक म्हणून आगामी काळात तेलाच्या किमती आणखी वाढतील याबाबत कुणालाही सोयरसुतक नाही. चॅनेलच्या पॅनेलवर यावर चर्चासत्र भरवावं असं कुणाला वाटत नाही. सरकार सातत्याने तेलबिया अन् कडधान्य लागवडीच आवाहन करतं. पण आम्ही पिकवू पण विकायचं काय? या शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाचं समाधानकारक उत्तर देऊ शकत नाही.

आपण कृषिप्रधान असणं हे विकासाला पूरक आहे हे या सरकारला गेल्या ११ वर्षांतही कळलं नाही. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करायला कुणी इच्छुक नाही. गरज नाही तिथं चार पदरी रस्ते अंथरून ठेवलेत. तिथले टोल अजून सक्रिय झाले नसले तरी ते काही पाऊस आल्यावर उभं राहण्यासाठी उभारलेले नाहीत. त्यात भर म्हणून आता शक्तिपीठसारख्या प्रकल्पाचा घाट घातलाय.

विद्यमान सरकारात लोकांना भला वाटणारा नितीन गडकरी नावाचा माणूस सुरुवातीला शेतकऱ्यांना बांबू लावा सांगायचा तेव्हा ते बांबू वनस्पतीबाबत, बांबू शेतीबाबत असावं असं मनापासून वाटायचं. मात्र आता शक्तिपीठ महामार्गाची नेमकी आवश्यकता जनतेला पटवून देऊ शकत नसताना राज्य सरकारकडून अधिग्रहणाचा रेटा मात्र जोरात सुरू आहे. तेव्हा आता शेतकऱ्यांना बांबू लावा या वाक्यामागील नेमकं प्रयोजन कळायला लागलं आहे.

(लेखक युवा शेतकरी व पत्रकार आहेत.)