Grape :द्राक्ष बागाईतदार संघ करणार दोन संस्थांशी संशोधन करार

पुणे ः द्राक्ष शेतीमधील (Grape Farming Issue) समस्या सोडविण्यासाठी दोन संस्थांशी संशोधनाबाबत (Research Agreement) सामंजस्य करार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाने (Grape Association) घेतला आहे.

संघाचे अध्यक्ष शिवाजी पवार, उपाध्यक्ष कैलास भोसले, कोषाध्यक्ष सुनील पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. संघात आता संशोधन सल्लागार समितीची (आरएसी) स्थापना करण्यात आली असून, अध्यक्षपद भारतीय फलोत्पादन संशोधन संस्थेचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. जी. एस. प्रकाश यांच्याकडे देण्यात आले आहे. उपाध्यक्षपदी डॉ. जयराम खिलारी यांची निवड करण्यात आली आहे.

संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले यांनी सांगितले, की द्राक्ष उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबत संघाच्या बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. नव्या संशोधन सल्लागार समितीत नामवंत शास्त्रज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. संशोधन वाढविण्यासाठी आता राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र व राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संस्थेशी करार केला जाईल. कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेऊन द्राक्ष उत्पादकांपर्यंत विविध तंत्र व पद्धतींचा प्रसार केला जाणार आहे.

संशोधन समितीत राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. आर. जी. सोमकुवर, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस. डी. सावंत, राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. आर. ए. मराठे, पुष्पविज्ञान संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. के. व्ही. प्रसाद, राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संस्थेचे संचालक डॉ. एच. पाठक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पी. जी. पाटील, बीव्हीजी लाइफ सायन्सचे उपाध्यक्ष डॉ. विजयकुमार चोले, आघारकर संशोधन संस्थेच्या शास्त्रज्ञ डॉ. सुजाता तेताली यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

कुलगुरू डॉ. सावंत यांनी सांगितले, की संघाच्या संशोधनकेंद्रित नियोजनाचा फायदा नेहमीच राज्याच्या द्राक्ष बागा विस्तारांना होत आलेला आहे. सध्या संशोधनाची मुख्य जबाबदारी एनआरसीजी पार पाडत आहे. याशिवाय अखिल भारतीय समन्वयित संशोधन प्रकल्पांमधून विद्यापीठेही संशोधन करतात. त्यामुळे संशोधनाच्या उद्दिष्ट्यांची पुनरावृत्ती टाळावी लागेल. बागाईतदार संघाच्या संशोधन प्राधान्य यादीत तत्काळ तसेच भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या समस्यांचा समावेश करता येईल. तसेच संशोधनासाठी एनआरसीजीला देखील काही विषय सुचविता येतील.