Milk Rate : गायीच्या दूध खरेदी दराबाबत सरकारचे घुमजाव

Nagar News : गाईच्या दुधाला प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. त्यासाठी ३.५ फॅट व ८.५ गुणप्रतीच्या गाईच्या दुधाला किमान २७ रुपये खरेदी दर असेल, तर अनुदान मिळण्याचा निकष लावला होता.

त्यात बदल करून दूध अनुदानासाठीचा खरेदी दर २५ रुपये केल्याचा शुक्रवारी (ता. १५) शासन आदेश काढला. मात्र लगेच दुसऱ्या दिवशी शनिवारी (ता. १६) हा आदेश रद्द केल्याचे शुद्धिपत्रक काढले. यामुळे दूध खरेदी आणि दुधाबाबतचे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाबाबतचा सावळा गोंधळ सुरू आहे.

राज्यात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. दोन महिन्यांनंतरही अजूनही बहुतांश शेतकरी अनुदानापासून वंचित असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची परवड सुरूच आहे. दुग्धजन्य पदार्थाची मागणी कमी झाल्याचे सांगत राज्यातील दुधाला सहकारी व खासगी दूध संघानी दुधाचे दर टप्प्याटप्प्याने ३९ रुपयांवरून ३४ रुपये, त्यानंतर २९ रुपये, मग २७ रुपये व आता थेट २५ रुपयांवर आणले. शासनाने गाईच्या दुधाला प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचे जानेवारी महिन्यात जाहीर केले.

त्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून दुभत्या जनावरांचे टॅगिंग, त्यानंतर खरेदीदार दूध संघाकडून ३.५ फॅट व ८.५ गुणप्रतीच्या गाईच्या दुधाला किमान २७ रुपये खरेदी दरानुसार दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यावर (एनडीबी) जमा केलेले असावे, असे निकष लावले. मात्र चारा, नैसर्गिक वातावरणाने गाईच्या दुधाला ३.५ फॅट व ८.५ एनएनएफ लागत नसल्याने २७ रुपये खरेदी दर मिळत नाही. त्यामुळे दूध अनुदानासाठी असे किचकट निकष रद्द करावेत, अशी मागणी सुरू होती.

त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार शुक्रवारी (ता. १५) कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने आदेश काढून सहकारी संघ व खासगी दूध प्रकल्पांनी २७ रुपयांऐवजी २५ रुपये खरेदी दर देऊन तशी रक्कम दूध पुरवठादार शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यावर जमा केलेली असल्यास अनुदान मिळेल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असून, खरेदीदर दोन रुपयांनी कमी झाल्याने मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.

त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर दूध उत्पादकांची नाराजी नको, तसेच पंचवीस रुपये दर दिलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी शासनाला अधिक रक्कम द्यावी लागेल. अधिक रक्कम देऊनही शेतकऱ्यांना मात्र प्रती लिटर दोन रुपये फटका सोसावाच लागणार आहे हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे गाईच्या दूध खरेदीचा दर केलेला २५ रुपयांच्या दराचा आदेश तातडीने दुसऱ्या दिवशी रद्द केल्याचे शुद्धिपत्रक काढले.

शेतकऱ्यांची मागणी व दुग्ध विकास व पशुसंवर्धन मंत्र्यांच्या निर्देशामुळे पंचवीस रुपये प्रति लिटर खरेदीचा दराचा निर्णय रद्द केला असल्याचे नमूद केले आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गाईच्या दुधाच्या अनुदानाबाबतचा सावळा गोंधळ समोर आला असून, दूध उत्पादकांची परवड सुरूच आहे. दोन महिन्यांनंतरही किचकट अटी व अन्य कारणाने अजूनही बहुतांश शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. राज्यात गाईचे साधारणपणे सव्वा दोन कोटी लिटर दुधाचे संकलन होत आहे.

योजनेच्या मुदतवाढीबाबतही अस्पष्टता

राज्यात गाईच्या दुधाला प्रती लिटर पाच रुपये अनुदान देण्यासाठीची योजना ११ जानेवारीपासून सुरू केलेली आहे. सुरुवातीला योजनेची मुदत १० फेब्रुवारीपर्यंत होती. त्यानंतर त्यात मुदतवाढ करुन ती १० मार्चपर्यंत करण्यात आली. अजूनही अनेकांना अनुदान नाही. १० मार्चपर्यंत असलेल्या या योजनेला मुदतवाढ मिळणार का? याबाबतही स्पष्टता नाही.

शेतकरी नेते व राज्य दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले म्हणाले, की उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेल्या दूध अनुदानाच्या पात्रतेसाठी दुधाला किमान आधार भाव देण्याची सक्ती राज्य सरकारने केली. मात्र अशा प्रकारची सक्ती करण्याचा कायदा राज्यात अस्तित्वात नाही.

त्यामुळे दूध कंपन्या, संघांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. उलट वारंवार दबाव आणून दुधाचे किमान आधार भाव कमी करायला लावले. सरकारनेही सुरुवातीला ३४ रुपये नंतर ३२ रुपये नंतर २७ रुपये आणि आता तर २५ रुपयापर्यंत दुधाचे भाव आणले. असा हस्तक्षेप करण्याचा राज्यात कायदाच नसल्यामुळे राज्य सरकार दूध कंपन्यांच्या हातचे खेळणे झाले आहे. दूध उत्पादक क्षेत्रात यामुळे मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे.