Pune News : राज्यातील मोठ्या गूळ उद्योगांवर निर्बंध लावण्यापूर्वी विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. गूळ उद्योगावर निर्बंध लावण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २३ जानेवारीला केली होती. श्री. पवार यांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे.
या विषयावर त्यांनी पुन्हा साखर उद्योगाची बैठक घेतली. गूळ उद्योगासंबंधीची मते उपमुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर समजावून घेतली. मोठ्या गूळ, खांडसरी उद्योगांना उसाचा गाळप परवाना घेण्याची तसेच शेतकऱ्यांना रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) देण्याची सक्ती करावी, असा आग्रह साखर उद्योगातील प्रतिनिधींनी धरला.
राज्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये एक हजार टनाहून अधिक क्षमतेच्या गूळ उद्योगांची संख्या वाढली आहे. काही कारखाने दोन हजार टनांपर्यंत ऊस गाळप करीत आहेत. या कारखान्यांना साखर नियंत्रण आदेश १९६६ लागू नाही. तसेच साखर आयुक्तालयाकडे कोणत्याही प्रकारची नोंदणी करावी लागत नसून कायदे, नियमांमधून सूट देण्यात आली आहे.
परिणामी मोठे गूळ उद्योग केव्हाही गाळप चालू करतात व कधीही गाळप थांबवतात. यामुळे गूळ कारखान्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांच्या क्षमता वापरावर तसेच आर्थिक नियोजनावर प्रतिकूल परिणाम होतो आहे, अशी तक्रार साखर उद्योगाने उपमुख्यमंत्र्यांसमोर केली.
साखर उद्योगाची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर याबाबत साखर आयुक्तालयाने समन्वयाने पुढे जावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. ‘साखर आयुक्तांनी राज्यातील खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांची मते जाणून घ्यावीत.
कायदेशीर निर्णय घेताना राज्याच्या अख्यत्यारित हा विषय येत असल्यास स्वतंत्र कायदा करता येईल; ही बाब केंद्राच्या कक्षेत असल्यास केंद्राशी सुसंगत असे नियम करावे लागतील. त्यामुळे संभाव्य निर्बंधांबाबत नेमके काय करावे, यासाठी आधी विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घ्यावेत.’ असे बैठकीत निश्‍चित झाल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, केंद्राने अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या अखत्यारित साखर नियंत्रण आदेश तयार केलेला आहे. या आदेशात आधी गूळ, खांडसरीचा समावेश होता. परंतु २००७ मध्ये या वस्तू वगळण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे गुळासंबंधी केंद्राच्या परस्परविरोधी कायदेशीर भूमिका राज्याला घेता येणार नाही, असे गूळ उद्योगाचे म्हणणे आहे. मात्र साखर उद्योगाला ही भूमिका मान्य नाही. त्यामुळे हा गुंता आता केवळ विधी व न्याय विभागाच्या अभ्यासानंतरच सुटेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
‘राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा’
गुळाबाबत केंद्र काही भूमिका घेत नसल्यास राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा. कारण, राज्यात अजूनही गूळ खांडसरी उत्पादनाबाबत ‘महाराष्ट्र खांडसरी परवाना आदेश १९७९’ अस्तित्वात आहे. त्यामुळे राज्य शासन या आदेशात सुधारणा करू शकते. त्याद्वारे गूळ कारखान्यांवर निर्बंध लागू करता येतील, असा दावा साखर उद्योगाचा आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.