Jaggery Industry: गूळ कारखाने कायद्याच्या कक्षेत आणण्याच्या शिफारशी

Pune News: राज्यात छोट्या गुऱ्हाळांच्या नावाखाली मोठे गूळ उद्योग तयार झाले आहेत. ते एकप्रकारे पूर्ण क्षमतेने गूळ निर्मितीचे कारखाने चालवत आहेत, असा निष्कर्ष साखर आयुक्तालयाने काढला आहे. साखर कारखान्यांप्रमाणे मोठ्या गूळ कारखान्यांनाही कायदेशीर चौकटीत आणले जावे, अशा शिफारशी असलेले दोन अहवाल आयुक्तालयाने राज्य शासनाला पाठवल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील गूळ कारखानदारीवर निर्बंध आणण्याची घोषणा अलीकडेच केली आहे. त्यामुळे छोट्या गुऱ्हाळांमध्ये चलबिचल निर्माण झाली आहे. ‘‘मोठ्या क्षमतेने उभारलेल्या गूळ कारखान्यांकडून उसाची खरेदीदेखील मोठी होते. त्यामुळे साखर कारखान्यांना वेळेत पुरेसा ऊस मिळत नाही.

त्यातून साखर उत्पादनावर परिणाम होतो. परिणामी, या समस्येबाबत साखर आयुक्तालयाने २०२३ मध्ये एक अहवाल शासनाला दिला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये देखील दुसरा अहवाल शासनाला पाठवण्यात आला. गूळ कारखान्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणले पाहिजे, अशी शिफारस या अहवालांमध्ये केली,’’ असे साखर आयुक्तालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, प्रतिदिन १०० टनांच्या आत ऊस गाळप करणारे व छोटा व्यवसाय म्हणून पारंपरिक पद्धतीने चालणाऱ्या गुऱ्हाळांवर निर्बंध येण्याची शक्यता नाही. मात्र गुऱ्हाळांच्या नावाखाली काही भागात गूळ कारखाने तयार झाले आहेत. ते प्रतिदिन ५०० ते १००० टन क्षमतेने ऊस गाळप करू लागले आहेत. या कारखान्यांना सध्या बंधन नाही. ते कोठून ऊस आणतात, शेतकऱ्यांना पुरेसे पैसे देतात की नाही, साखर कारखान्यांप्रमाणे प्रदूषण नियंत्रण व इतर औद्योगिक नियमावलींचे पालन करतात की नाही, याबाबत शासनाकडे माहिती नाही.

साखर आयुक्तालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की राज्यातील छोट्या गुऱ्हाळांकडे अजूनही शेतकऱ्यांकडून चालवला जाणारा छोटा व्यवसाय किंवा शेतीपूरक उद्योग म्हणून बघितले जात आहे. त्यामुळेच या गुऱ्हाळांना सूक्ष्म व लघुउद्योग म्हणून विविध नियमावलींमधून शासनाने सूट दिलेली आहे. गाळप कधी सुरू करायचे याबाबत साखर कारखान्याला साखर आयुक्तालयाची मान्यता घ्यावी लागते. तसेच, शेतकऱ्यांना दिल्या जात असलेल्या ऊस खरेदीच्या दरांबाबत आयुक्तालयाकडून कायदेशीर नियंत्रण ठेवले जाते. परंतु, गुऱ्हाळे कधीही सुरू होतात.

गुऱ्हाळांबाबत मंत्री समितीचाच आग्रह

राज्यातील गुऱ्हाळांवर निर्बंध आणण्याची मूळ शिफारस साखर आयुक्तालयाने केलेली नाही. हा विषय सर्वप्रथम मंत्री समितीत चर्चेला आला होता. समितीनेच अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे अहवाल द्यावा लागला. मंत्री समितीचे पदसिद्ध अध्यक्षपद मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. त्यामुळे मोठ्या गुऱ्हाळांवर नेमके कोणते कायदेशीर निर्बंध लादायचे, याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मान्यतेने होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.