सदस्यांच्या नावांमुळे अडले एमएसपी समितीचे काम

किमान आधारभूत किमतीसाठी (MSP) समिती स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकार गंभीर आहे. मात्र शेतकरी संघटनांनीच अद्याप नावांची शिफारस केलेली नाही. केंद्र सरकारला या नावांच्या प्रतीक्षेत असल्याचे केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी म्हटले आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किमान आधारभूत किंमतीसाठी (MSP) एक समिती स्थापन करणार असल्याचे सांगितले होते.

त्यानुसार केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांना या समितीसाठी २ ते ३ नावे सुचविण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. अद्याप शेतकरी संघटनांनी समितीसाठी आपल्या नावांची शिफारस केलेली नाही, केंद्र सरकारला या नावांची प्रतीक्षा असल्याचे तोमर म्हणाले आहेत.

किमान आधारभूत किमतीसंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे. याबाबत कुठलीही चालढकल करण्यात येणार नाही. शेतकरी संघटनांनी आपल्या प्रतिनिधींची नावे कळवली की लगेच या समितीचे कामकाज सुरु करण्यात येणार असल्याचे तोमर म्हणाले आहेत.

गेल्या महिन्यात तोमर यांनी लोकसभेतही समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याची माहिती दिली होती. या समितीवर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कृषी शास्त्रज्ञ आणि कृषी अर्थ शास्त्रज्ञांचाही समावेश असणार आहे.

दरम्यान जोवर केंद्र सरकार या समितीचे स्वरूप स्पष्ट करत नाही तोवर अशा समितीवर शेतकरी संघटनांकडून आपले प्रतिनिधी नियुक्त केले जाणार नसल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या समितीचे स्वरूप काय? समितीला वैधानिक दर्जा आहे का? समितीचा अध्यक्ष आणि इतर सदस्य कोण असणार ? आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या समितीच्या शिफारशी सरकारसाठी बंधनकारक असणार आहेत का? या गोष्टी स्पष्ट झाल्याशिवाय समितीसाठी नावे सुचवण्यात येणार नसल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाने स्पष्ट केले आहे.