Warehouse Construction: सरकार धानाचे नुकसान टाळण्यासाठी करणार गोदामांची उभारणी; शेतकऱ्यांनाही मिळणार लाभ

Pune News: हमीभावाने खरेदी केलेला आणि शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या धानाचे नुकसान होऊ नये, यासाठी सरकार गोदामे उभारणार आहे. तसेच प्रशासनाच्या तपासात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे धान विक्री करून पैसे मिळवण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. अशा फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी सांगितले.

आदिवासी भागांतील शेतकऱ्यांकडून सरकार हमीभावाने धान खरेदी करते. मात्र, धान साठवण्यासाठी गोदामांची सोय नसल्यामुळे खरेदी केलेला धान उघड्यावर ठेवला जातो आणि पावसात भिजून खराब होतो. तसेच धान विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान होत असतो. ही अडचण लक्षात घेऊन, आदिवासी विकास महामंडळामार्फत धान साठवण्यासाठी गोदामे बांधण्यात येणार आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी दिली.

आदिवासी विकास मंत्री उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली धान खरेदीत येणाऱ्या अडचणींबाबत बैठक झाली. या बैठकीला विविध खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यात मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड तसेच संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत मंत्री उईके म्हणाले की, आदिवासी महामंडळाद्वारे होणाऱ्या धान खरेदीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळतो. मात्र साठवणूक आणि वाहतूक करताना अडचणी येतात. त्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी महसूल, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा आणि आदिवासी विकास विभाग एकत्र येऊन एकसंध कार्यपद्धती तयार करणार आहोत. जेणेकरून धान खरेदी प्रक्रियेतील सर्व अडचणी दूर होतील आणि याचा शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल.

तसेच हमीभाव योजनेअंतर्गत धान खरेदीस सुरुवात करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांनी एनईएमएल (NeML - National e-Marketing Limited) पोर्टलवर जाऊन आपली नोंदणी करून, जवळचे धान खरेदी केंद्र निवडावे, असे त्यांनी सांगितले. याचवेळी त्यांनी असेही सांगितले की, प्रशासनाच्या तपासात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे धान विक्री करून पैसे मिळवण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. अशा फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

पावसाळा तोंडावर आल्यामुळे खरेदी केलेल्या धानाच्या सुरक्षिततेबाबत राज्य सरकारने गोदामांची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गोदामांचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे आदिवासी शेतकऱ्यांचे धान पावसामुळे खराब होण्यापासून वाचवणे आणि त्यांच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळवून देणे हे आहे

राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना केवळ धान साठवणुकीचा प्रश्न सुटणार नाही, तर गोदामांच्या निर्मितीमुळे धान सुरक्षित राहण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर या गोदामांच्या उभारणीमुळे स्थानिक शेतकरी मजुरांना रोजगार मिळण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे नंतरच्या देखभाल व व्यवस्थापनासाठी रोजगार निर्माण होणार आहे.