Millets In PDS : रेशनिंगमध्ये भरडधान्याचा समावेश सरकारच्या खर्चात करेल कपात

public distribution system : भरडधान्य पिकांचा सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (रेशनिंग) समावेश केला तर त्यातून केंद्र सरकारची १.३७ बिलियन अमेरिकन डॉलरच्या खर्चात बचत होऊ शकते, असं टाटा कॉर्नेल इन्स्टिट्यूटच्या संशोधनातून समोर आलं आहे. २०२१-२२ मधील रेशनिंगसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आल्याचं टाटा कॉर्नेल इन्स्टिट्यूटने उघड केलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तांदळाऐवजी भरडधान्य पिकांचं वाटप रेशनिंगमध्ये केलं तर केंद्र खर्चात बचत होईल, असं या संशोधनात सांगण्यात आलं आहे.

राज्यात घेतली जाणारी भरडधान्याचा वापर रेशनिंगमध्ये केला, तर त्यामधून पोषणमूल्यही मिळतील. तसेच भरडधान्य पिकं हवामान बदल अनुकूल आहेत. त्याचा फायदा होईल, असा दावाही टाटा कॉर्नेल इन्स्टिट्यूटने केला आहे. वास्तविक केंद्र सरकार भरडधान्य पिकांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु आर्थिक उत्पन्नाची हमी न मिळाल्याने शेतकरी भरडधान्य पिकांना पसंती देत नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने भरडधान्याची मूल्यसाखळी निर्माण करावी आणि शेतकऱ्यांना किफायतशीर दर मिळेल, अशी धोरणं राबवावीत.

या संशोधनातुन २०० दशलक्ष लोकांना १ किलोप्रमाणे तांदळाऐवजी भरडधान्याचा वाटप केल्यास १.३७ अब्ज अमेरिकन डॉलरची बचत होऊ शकते, सांगण्यात आलं आहे. टाटा कॉर्नेल इन्स्टिट्यूट आणि इक्रीसॅट यांनी हा संशोधन प्रकल्प पूर्ण केला आहे. यामध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा पर्यावरणीय, आर्थिक आणि पोषणमूल्यांच्या पातळीवर खर्च काढण्यात आला आहे.

वास्तविक केंद्र सरकारने या उपाययोजनांसह भरडधान्य पिकांच्या मूल्यवर्धनासाठी प्रयत्न करावेत. तरच या पिकांकडे शेतकरी वळतील. कारण टाटा कॉर्नेल इन्स्टिट्यूटच्या संशोधनानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर भरडधान्य वितरण करण्यासाठी देशातील भरडधान्य उत्पादनही वाढवावं लागेल. त्यासाठी शेतकऱ्यांना बियाण्यांपासून ते काढणीपर्यंत विविध पातळीवर प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावं लागेल. परंतु केंद्र सरकारला मात्र गांभीर्य नाही, असं दिसतं.

केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये राष्ट्रीय आणि २०२३ मध्ये जागतिक भरडधान्य वर्ष साजरं केलं. परंतु यामध्ये शेतकरी मध्यवर्ती नसल्यामुळे या दोन्ही वर्षात आणि त्यानंतरही भरडधान्य उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली नाही. एकीकडे केंद्र सरकार पीक पद्धतीत बदल करण्याचं आवाहन शेतकऱ्यांना करत आहे. तर दुसरीकडे मात्र धोरणात्मक भक्कम तटबंदी उभी करत नाही. त्यामुळे शेतकरी केंद्र सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत नाहीत.