Mumbai News: उसाला एकरकमी एफआरपी देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप याचिका दाखल केली नसली, तरी तेथील अंतिम निर्णय येईपर्यंत एकरकमी एफआरपी देण्याचा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, असे सहकार विभागाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
हंगाम संपल्यानंतर हा आदेश काढला असला, तरी तुकड्याने एफआरपी दिलेल्या कारखान्यांना व्याजासहित पैसे द्यावे लागणार आहेत. राज्यातील ऊस उत्पादकांना केंद्र सरकारच्या ऊसदर नियंत्रण कायद्यानुसार एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात २१ मार्च, २०२२ रोजी एकरकमी एफआरपीऐवजी दोन टप्प्यात एफआरपीचा निर्णय घेतला होता.
मागील हंगामातील उतारा ग्राह्य धरून एफआरपीचा पहिला हप्ता आणि उपपदार्थ विक्री आणि अन्य बाबींचे मूल्यांकन करून अंतिम दर म्हणजे दुसरा हप्ता देण्याची पद्धत शासन आदेशाद्वारे लागू केली होती. मात्र हा शासन आदेश केंद्र सरकारच्या ऊसदर नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायलयात याविरोधात याचिका दाखल केली होती.
मात्र, या याचिकेवर सुनावणीच झाली नाही. त्यामुळे शेट्टी यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पाठवून या याचिकेचे गांभीर्य सांगितले. त्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. राज्य सरकारच्या वतीने या विषयावर विसंगत भूमिका मांडल्याने आणि माजी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला सरकारनेच आव्हान दिल्याने ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या ऊसदर नियंत्रण कायद्यानुसारच एकरकमी एफआरपी द्यावी, असे आदेश दिले.
त्यानंतर आता राज्य सरकारने आदेश काढले असून त्यात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार अपिल करणार असून, तेथे येणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. सहकार विभागाने विधी व न्याय विभागाला अपिल दाखल करण्याबाबत पत्र दिले असून, लवकरच अपिल करण्यात येणार आहे. मात्र अपिल दाखल करण्यापूर्वीच शासन आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
...असा आहे आदेश
शेतकऱ्यांना द्यायवयाच्या उसाच्या एफआरपीबाबत राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी होऊन एकरकमी एफआरपी देण्याचा आदेश झाला आहे. हा आदेश लक्षात घेता २१ फेब्रुवारी, २०२२ चा शासन आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल करण्यात येणार आहे. तेथील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून २१ फेब्रुवारी २०२२ चा निर्णय रद्द करण्यात येत आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
