Farmer Subsidy : सरकारने खत, अन्न अनुदानात केली कपात; शेतीसाठी घोषणांचा पाऊस करताना त्यासाठी निधी खूपच कमी दिला

Pune News : सरकार शेतीसाठी मोठ्या घोषणा करत असलं तरी त्यावरील खर्च पाहीला तर करणी आणि कथनी मधला फरक स्पष्ट दिसतो. आता अर्थसंकल्पात सरकारने शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी पोकळ घोषणांशिवाय काही दिले नाही. सरकारने शेतीसाठी नविन योजना जाहीर केली नाही किंवा जास्त निधीही दिला नाही. मात्र दुसरीकडं सरकारने शेतीसाठीच्या काही अनुदानावरील खर्च कमी केला. याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना थेट बसणार आहे. 

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात कृषी संशोधनावर मोठा धडाच दिला. शेकऱ्यांसाठी पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि हवामान बदलाला अनुकूल पिकांचे संशोधन करण्यावर अर्थसंकल्पाने जोर दिला, हे आपण कालपासून ऐकतो आहे. पण या संशोधनासाठी निधीची तरतूद पाहीली तर सरकरानं पुन्हा एकदा चलाखी केल्याचे दिसते. कारण सरकारने संसोधनासाठीचा निधी एक टक्क्यानेही वाढवला नाही. कृषी संशोधन आणि शिक्षणासाठी ९ हजार ९४० कोटी रुपये दिले. मागच्या वर्षी हा निधी ९ हजार ८८० कोटी रुपये होता. म्हणजे केवळ ०.७ टक्क्यांची वाढ या सगळ्या कामासाठी केली. 

पण कालच्या अर्थसंकल्पाच्या चर्चेत एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. ते म्हणजेच सरकारचा अनुदानावरचा खर्च. यात थेट शेतकऱ्यांना फायदा होणारे अनुदान किंवा अप्रत्यक्ष फायदा होणारे अनुदानाचा समावेश आहे. सरकारने या अनुदानात मागील ५ वर्षात सतत कपात केली आहे. पण यारून थेट केंद्रावर आरोप होणार नाही, याचीही काळजी घेतली आहे. 

या अनुदानात खत आणि अन्न अनुदानाचा समावेश आहे. सरकारने खत अनुदानात मोठी कपात केली आहे. २०२२-२३ मध्ये रशिया आण युक्रेन युध्दामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खताच्या किमती वाढल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने खत अनुदान वाढवत किमती स्थिर ठेवल्या. पण मागील वर्षापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात खताच्या किमती खूपच कमी झाल्या. पण सरकारने शेतकऱ्यांसाठी खतांच्या किमती त्या प्रमाणात कमी केल्या नाहीत. उलट सरकारने खतावरील अनुदान कमी केले आणि किमती कायम ठेवल्या. सरकार म्हणतं की आम्ही वाढलेल्या किमतीचा बोजा शेतकऱ्यांवर येऊ दिला नाही. 

किमती स्थिर आहेत. पण वस्तुस्थिती ही आहे की युरिया वगळता इतर खतांच्या किमती शेतकऱ्यांच्या आवाक्या बाहेरच्या आहेत. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात खताच्या किमती कमी झाल्या आणि अनुदानाचा खर्च कमी झाला तेव्हा डिएपी, एमओपी, एनपीके खतांवरील अनुदान वाढविणे गरजेचे होते. पण सरकारने हात झटकत केवळ आम्ही भाव वाढू दिले नाही, यात धन्यता मानली. 

सरकारच्या या धोरणामुळे सरकारचा खत अनुदानावरील खर्च २०२२-२२३ मधील अडीच लाख कोटींवरू कमी होत यंदा १ लाख ६४ हजार कोटींवर आला. गेल्या हंगामात १ लाख ८९ हजार कोटींचा खर्च झाला होता. म्हणजेच सरकार खत अनुदानावरील खर्च कमी करत आहे. 

तसेच सरकारने अन्न अनुदानावरील खर्चही गेल्या ५ वर्षांपासून कमी केला. अन्न अनुदान ग्राहकांसाठी असते. पण अन्नाची खरेदी शेतकऱ्यांकडून होते. अन्न अनुदानावरील खर्च २०२०-२१ मध्ये ५ लाख ४१ हजार कोटी होता. तो २०२१-२२ मध्ये २ लाक ८९ हजार कोटींवर आणला. २०२२-२३ मध्ये हा खर्च २ लाख ७३ हजार कोटी झाला. तर २०२३-२४ मध्ये अन्न अनुदानावरील खर्च २ लाख १२ हजार कोटी झाला होता. तर यंदासाठी अन्न अनुदानावर खर्चासाठी २ लाख ५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच अर्थसंकल्पात शेतीसाठी घोषणांचा पूर होता मात्र सरकारने प्रत्यक्ष निधी देताना हात आखडताच घेतला.