Irrigation Well Scheme : सात हजारांवर विहिरींच्या कामांना लागला ब्रेक

Yavatmal News : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून जिल्ह्यात १९ हजार ७९८ सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. यातून आतापर्यंत केवळ दोन हजार ३१० विहिरींचे काम पूर्णत्वास आले आहे. तर ७ हजार १९९ लाभार्थ्यांना विहीर बांधकामासाठी वेळच मिळत नसल्याचे चित्र आहे. आता पावसाळ्यात बहुतांश कामे ठप्प पडतात. त्यामुळे आता किमान चार महिने लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

जिल्ह्यातील साडेनऊ लाख हेक्टरवरील शेती लागवडीखाली आहे. परंतु आजही हजारो शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची व्यवस्था नाही. पावसाच्या पाण्यावर बहुतांश शेतकऱ्यांचे सिंचन अवलंबून आहे. अशा शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत.

यामध्ये प्रामुख्याने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील सिंचन विहिरींचा समावेश आहे. जिल्ह्याला यंदा १८ हजार १५ सिंचन विहिरींचे उद्दिष्ट होते. त्या अनुषंगाने ग्रामपंचातीत ठराव घेऊन शेतकऱ्यांची नावे मागविण्यात आली होती. प्राप्त प्रस्तावानुसार १९ हजार ७९८ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरींची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती.

सिंचन विहिरींच्या कामाची गती अतिशय मंदावलेली आहे. आजपर्यंत जिल्ह्यातील केवळ दोन हजार ३१० शेतकऱ्यांनी विहिरींचे कामे पूर्ण केले आहे. तर १० हजार २८९ सिंचन विहिरींचे कामे प्रगतिपथावर आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सात हजार १९९ लाभार्थ्यांनी अद्याप प्रत्यक्षात कामाला सुरवातसुद्धा केली नाही. आता पावसाळा लागला असून, या दिवसांत सिंचन विहिरींचे काम करता येत नाही. त्यामुळे पुढील चार ते पाच महिने शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींच्या कामांना सुरवात करता येणार नाही.

निधी मिळत नसल्याची ओरड

गेल्या आठ महिन्यांपासून रोजगार हमी योजनेचा निधी अनियमित मिळत आहे. त्यामुळे मजूर त्रस्त झालेले आहेत. विशेष म्हणजे वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधील लाभार्थ्यांना प्रचंड अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी सिंचन विहिरींच्या कामांना सुरवात केली नाही. सध्यातरी निधी मिळत नसल्याची ओरड लाभार्थ्यांमधून केली जात आहे. आजही कुशल आणि अकुशलची कोट्यवधींची देयके प्रलंबित आहेत.