Dairy Industry : दूध क्षेत्रात हव्यात मूलभूत सुधारणा

डॉ. अजित नवले

Indian Dairy Sector : दुधाचे दर कोसळल्याने दूध दरासाठीची आंदोलने पुन्हा एकदा सुरू झाली आहेत. नियमितपणे चार-सहा महिन्यांनी दुधाचे खरेदीदर पडतात. परिणामी अर्थकारण कोलमडल्याने शेतकरी हवालदिल होत आंदोलने करतात.

सरकार या पार्श्वभूमीवर काही किरकोळ डागडुजी करते. दरम्यानच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा परिणाम किंवा दुधाच्या घटलेल्या उत्पादनाचा परिणाम म्हणून दूध खरेदी दर सुधारतात. दुधाला जरा बरा दर मिळू लागला की सर्वच या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करतात.

दर पडण्याची कारणे

दुधाचे खरेदी व विक्रीचे दर किमान एका पातळीवर स्थिर झाल्यास गुंतवणुकीसाठी किमान पोषक वातावरण निर्माण होते. तरल दूध विक्रीबाबत अशी किमान स्थिरता पाउच पॅक दुधाबाबत निर्माण झाली आहे. मात्र दूध पावडरचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडले गेले असल्याने या बाजारामध्ये होणाऱ्या चढउतारानुसार दुधाचे खरेदीदर वाढतात किंवा पडतात.

शिवाय ‘फ्लश’ सीजनमध्ये ऑक्टोबर ते मार्च या काळात दुधाचा पुरवठा वाढल्यामुळेही दुधाचे दर पडतात. मात्र मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय बाजारात पडलेले पावडरचे दर हेच कारण दूध खरेदीदर कमी करण्यासाठी वारंवार वापरले जाते.

पावडर उद्योग दर नियंत्रणाचे केंद्र

महाराष्ट्रात संघटित क्षेत्रात एक कोटी ३० लाख लिटर दूध संकलित होते. पैकी ९० लाख लिटर दूध पाउच पॅकद्वारे घरगुती गरज भागविण्यासाठी रोज खर्च होते. महाराष्ट्रात ही गरज भागवून साधारणपणे ४० लाख लिटर दुधाची पावडर व बटर बनते.

घरगुती गरजेपेक्षा ४० लाख लिटर दूध महाराष्ट्रात अतिरिक्त (सरप्लस) निर्माण होते. हेच अतिरिक्त दूध, दूध भावाच्या चढउताराचे कारण बनते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पावडर, बटरचे दर पडले की पावडर उद्योग दुधाचे दर तातडीने कमी करतो. अशी तत्परता दर वाढल्यावर मात्र दाखविली जात नाही.

किमान दर

दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित किमान किफायतशीर दर मिळावा ही शेतकऱ्यांची रास्त मागणी आहे. राज्य सरकारने ही मागणी लक्षात घेऊन नुकतीच दूध संघ, दूध कंपन्या व सरकारी अधिकारी यांची समिती बनविली. दर तीन महिन्यांचे दूध खरेदी दर जाहीर करण्याची जबाबदारी या समितीला देण्यात आली.

समितीने दुधाला ३४ रुपये दर देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने तसा आदेशही काढला. मात्र आदेश लागू होताच दूध संघांनी दुधाच्या रिव्हर्स रेटचा सहारा घेत दर पाडले. नंतर तर आदेश झुगारून देत बेस रेटच ३४ वरून २७ रुपयांपर्यंत खाली आणला. सरकारचा हा आदेश पाळला जाणार नाही, असे आदेश निघाला तेंव्हाच किसान सभेने सांगितले होते.

रास्त नफा घेत असताना अतिरिक्त नफेखोरीला लगाम असावा यासाठी दिलेले असे आदेश, नफ्याला चटावलेले लोक केवळ समाज कल्याणासाठी पाळत नसतात. असे आदेश पाळले जावेत यासाठी कायदा व पर्यायी व्यवस्था ही दोन साधने सरकारच्या हातात असावी लागतात.

पर्यायी व्यवस्था

सरकार सांगेल असे दर देता येत नाहीत या कारणासाठी खाजगी दूध कंपन्यांनी, संकलन करण्यास अंशतः किंवा पूर्णतः नकार दिला तर अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारच्या हातात पर्यायी व्यवस्था अस्तित्वात असणे आवश्यक असते.

सहकाराचे वाटोळे केल्यामुळे व सरकारी दूध खरेदी, प्रक्रिया व वितरणाची व्यवस्था संपविण्यात आल्यामुळे अशी पुरेशी पर्यायी व्यवस्था आज अस्तित्वात राहिलेली नाही. सहकार पुन्हा एकदा मजबूत करून व सरकारी दूध संस्थांचे ध्येयवादी पद्धतीने पुनर्गठन करून अशी पर्यायी व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे.

कायदा

सहकारी दूध संघांचे काही प्रमाणात नियमन करण्याचे कायदेशीर अधिकार सहकार कायद्याअंतर्गत सरकारकडे आहेत. मात्र खाजगी उद्योगातील अनिर्बंध नफेखोरीला नियमित करणारी व्यवस्था सरकारकडे नाही. सहकारी दूध उद्योगाप्रमाणे खाजगी उद्योगालाही सरकारी अनुदाने व विकास योजनांचा लाभ झाला असल्याने व आजही होत असल्याने काही सरकारी निर्बंध खाजगी उद्योगांवर लावणे योग्यच ठरणार आहे.

साखर उद्योगाप्रमाणे सहकारी व खाजगी दूध उद्योगाचे नियमन करणारा कायदा करावा ही दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची मागणी यादृष्टीने योग्य व आवश्यकच आहे. दूध हा नाशवंत पदार्थ असल्याने साखर उद्योगाप्रमाणे एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगची तरतूद असणारा कायदा दुधाला लागू करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला जातो.

प्रत्यक्षात या युक्तिवादाला काही अर्थ नाही. महाराष्ट्रात रोज ४० लाख लिटर दुधाची पावडर बनते. दूध पावडर हा टिकाऊ पदार्थ आहे. शिवाय तरल स्वरूपात पाउच पॅकद्वारे विक्री होणाऱ्या दुधाची विक्री किंमत वर्षभर साधारणपणे स्थिर असते. पदार्थ नाशवंत असला तरी पदार्थाची विक्री किंमत स्थिर असल्याने अर्थशास्त्रीय परिभाषेत तरल दुधाचे नाशवंतत्व संपून जाते. इच्छाशक्ती असल्यास या दृष्टीने विचार केल्यास साखर उद्योगाप्रमाणे दूध क्षेत्रालाही स्थिरता व विकासाची संधी प्रदान करण्यासाठी कायदा करून दूध क्षेत्राचे योग्य नियमन करणे शक्य आहे.

एकछत्री अंमल

दुधाचा महापूर आल्याने दर पाडावे लागले असे आपण नेहमी ऐकतो. मात्र महाराष्ट्रात दुधात मोठ्या प्रमाणात भेसळ होते हेच दुधाच्या महापुरामागे मुख्य कारण असल्याचे अनेक जण बोलू लागले आहेत. दुधदराच्या बैठकीत दुग्धविकास मंत्र्यांनीही याबाबत गंभीर काळजी व्यक्त केली. एकूण दुधांपैकी ३० टक्के दूध भेसळयुक्त असल्याचे सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाबरोबरच ग्राहकांच्या आरोग्याशी हा अक्षम्य खेळ केवळ नफा कमावण्यासाठी खेळला जातो आहे. सध्या भेसळ व बनावट दूध शोधण्याची जबाबदारी अन्न व औषधी प्रशासनाकडे आहे. जिल्हा मिळून या विभागाकडे केवळ दोन ते तीन लोक यासाठी कार्यरत आहेत. दूध संकलन केंद्रांवर सदोष वजनकाटे वापरून वजन करताना शेतकऱ्यांची लूटमार होते.

वजनकाटे तपासण्याची जबाबदारी राज्याच्या वजनकाटे वैधता विभागाकडे आहे. मनुष्यबळ व इच्छाशक्ती दोन्हीचा येथेही अभाव आहे. दुधाचे दर फॅट व एसएनएफनुसार ठरतात. मात्र फॅट व एसएनएफ मोजण्यासाठी वापरण्यात येणारे मिल्कोमीटर तपासण्याची कोणतीही व्यवस्था राज्यात नाही. कंपन्या वाट्टेल तसे फेरफार करून मिल्कोमीटर वापरत आहेत. शेतकऱ्यांना लुटत आहेत. कुणाचेही बंधन त्यांच्यावर नाही.

या जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या विभागांकडे असल्याने गांभीर्य व मनुष्यबळाच्या अभावी त्या टाळल्या जातात. संकलन केंद्रांवरील वजनकाटे, मिल्कोमीटर व दुधातील भेसळ तपासण्याचे अधिकार संबंधित विभागांकडून काढून घेऊन ते दुग्धविकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले तर यातून ‘जबाबदारी’ निश्चित होण्यास मदत होईल.

असा एकछत्री अंमल ‘नवे कुरण’ निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेत व आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करत कार्यान्वित केला तर याबाबतची परिस्थिती नक्की सुधारली जाईल. दूध क्षेत्रात याप्रमाणे काही मूलभूत सुधारणा केल्यास या क्षेत्रातील संकट आवर्तनेही थांबविता येतील.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.)