Nagpur News : विधिमंडळांच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ३५ हजार ७८८ कोटी ४० लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सरकारने दोन्ही सभागृहांत मांडल्या. यामध्ये कृषी विभागासाठी २ हजार १४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पुरवणी मागण्यांमध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, दूध अनुदान योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आदी विधानसभा निवडणुकीतील गेम चेंजर योजनांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सहकारी साखर कारखान्यांच्या अर्थसहाय्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात येणार आहे.
शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी (ता.१६) विधानसभेत पुरवणी मागण्या सादर केल्या. विधानसभा निवडणुकीआधी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात विविध योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. या योजना निवडणुकीपुरत्या असल्याची टीका विरोधक करत होते. मात्र, या योजनांसाठी सरकारने पुरवणी मागण्यांमधून आर्थिक तरतूद केल्याचे समोर आले आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन महिन्यांवर आले असताना तब्बल ३५ हजार कोटींवर पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ८ हजार ८६२ कोटी ४२ लाख रुपये अनिवार्य, २१ हजार ६९१ कोटी ८७ लाख योजनांसाठी, तर ५ हजार २३४ कोटी ११ लाख रुपये केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांच्या अर्थसाहाय्य उपलब्ध होण्यासाठी मांडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या मोटर पंपांना देण्यात येणाऱ्या वीज सवलत योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी ३०५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यात गायीच्या दुधाचे दर पडल्याने जाहीर करण्यात आलेल्या दूध अनुदान योजना सुरू ठेवण्यासाठी ७५८ कोटी९६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये सरकारने ५ हजार २३४ कोटींचा निधी हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसाहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने उपलब्ध करून दिला आहे.
यात केंद्र सरकारच्या विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज योजनेसाठी ३ हजार ७१७ कोटी, विविध पाटबंधारे महामंडळांना भाग भांडवल अंशदान म्हणून १ हजार, ९०८ कोटी रुपये, मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी १ हजार ,२५० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. अंगणवाडी कर्मचारी मानधन आणि प्रोत्साहन भत्त्यापोटी राज्य हिस्सा म्हणून २९० कोटी रुपये, ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य यांचे वाढीव मानधन, इतर भत्ते तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी १२८ कोटी २४ लाख रुपये पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
साखर कारखान्यांना १२०४ कोटी रुपये
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीतील सत्ताधाऱ्यांच्या सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार निगमकडून राज्य सरकारच्या थकहमीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी १२०४ कोटी ५८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुरवणी मागणीत खातेनिहाय तरतुदी
कृषी आणि पदुम : २ हजार १४७ कोटी
ग्रामविकास: २ हजार ७ कोटी
सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग : १ हजार ३७७ कोटी
आदिवासी विकास : १ हजार ८३० कोटी
सार्वजनिक बांधकाम : ७ हजार ४९० कोटी
उद्योग, ऊर्जा, कामगार : हजार ११२ कोटी
इतर मागास बहुजन कल्याण : २ हजार ६०० कोटी
जलसंपदा : २ हजार १६५ कोटी
महिला आणि बालविकास :२ हजार १५५ कोटी
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
