MSP Act : हमीभावाने शेतीमाल खरेदीसाठी केरळच्या धर्तीवर कायदा करावा

Delhi Farmers Protest : पंजाब-हरियाना सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सर्वच शेतीमाल हमीभावाने खरेदीचे आश्‍वासन राज्यसभेत दिले.
MSP
MSPAgrowon
Published on
Updated on

Pune News : पंजाब-हरियाना सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सर्वच शेतीमाल हमीभावाने खरेदीचे आश्‍वासन राज्यसभेत दिले. मात्र नाशिवंत आणि बिगरनाशवंत शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करताना शेतीमालाच्या दर्जाचे कारण देत, ९० टक्के शेतीमालाची खरेदी हमीभावाने होत नसल्याचे वास्तव आहे.

यामध्ये खरेदीदार शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटना करीत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी केरळच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने नाशिवंत शेतीमालाची देखील हमीभावाने खरेदीसाठी स्वतंत्र कायदा करावा अशी शिफारस पणन सुधारणांसाठीच्या दांगट समितीने केली आहे.\

केरळ सरकारने २०२० मध्ये नाशिवंत असलेल्या १६ पिकांच्या हमीभावाने खरेदीसाठी स्वतंत्र कायदा केला. यामध्ये संबंधित पिकांच्या उत्पादन खर्चावर २० टक्के नफा धरून, आधारभूत किमती निश्‍चित केल्या आहेत.

तसेच शेतकऱ्यांसाठीची आणि संबंधित पिकाची कमाल शेतीधारण क्षमता १५ एकर एवढी ठेवण्यात आली असून, शेतकऱ्यांनी संबंधित खरेदी संस्थांकडे आणि शासनाकडे संबंधित पिकाची लागवड करताना नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे.

MSP
Agricultural MSP : ‘एमएसपी’ कायद्याची आवश्यकता नाही

यामुळे उत्पादनाचा अंदाज येण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्याने देखील हमीभावाने नाशिवंत शेतीमाल खरेदीचा कायदा करावा, आणि याचे काम राज्याच्या कृषिमूल्य आयोगाकडे द्यावे अशी देखील शिफारस केली आहे.

MSP
PM Kisan Onion MSP: पीएम किसानचा निधी वाढवण्याचा विचार नाही; कांद्याला हमीभाव देण्याचाही केंद्राचा विचार नसल्याचे स्पष्ट

महाराष्ट्राने खालील शेतीमालाची हमीभावाने खरेदीची शिफारस कांदा, लसूण, टोमॅटो, मिरची, संत्री, मोसंबी, लिंबू, केळी, सीताफळ अशा बाजारभावात मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार होणाऱ्या निवडक शेतीमालाची शिफारस केली आहे. या संस्थांना खरेदी विक्रीची द्यावी परवानगी हमीभावाने खरेदी आणि विक्रीसाठी पणन फेडरेशन, ग्राहक महासंघ, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, खासगी व्यावसायिक आदी.

हमीभावाने खरेदीसाठी केरळने निर्धारित केलेली पिके

पिके आधारभूत किंमत

(प्रति किलो) कमाल उत्पादन मर्यादा प्रति टन प्रति हेक्टरी

केळी ३० ३० १०

टॅपिओका १२ १५

अननस १५ १४

कोहळा ९ ११

काकडी ८ १०

कारले ३० १०

पडवळ १६ १५

चवळी ३४ ८

टोमॅटो ८ १५

भेंडी २० ८

कोबी ११ २०

गाजर २१ १५

लसूण (प्रक्रिया केलेले) १३९ ५

बटाटे २० १५

बीन्स २८ ११

बीट रूट २१ १२

केरळच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे कृषी क्षेत्र आणि पीक विविधता मोठी आहे. यामुळे महाराष्ट्रात हा कायदा योग्य ठरेल. सर्वच शेतीमाल हमीभावाने खरेदी होणार नाहीत. मात्र १० टक्के जरी नाशिवंत शेतीमाल हमीभावाने खरेदी झाल्यास, त्याचा बेंचमार्क तयार होईल. आणि त्या दरांचे सकारात्मक दबाव सर्व बाजारपेठेवर राहील. याचा फायदा सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील शेतीमाल दर संघर्ष कमी करण्यास होईल.
- सुनील पवार, माजी पणन संचालक आणि समिती सदस्य

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com