Fodder storage : धरणक्षेत्रांच्या मोकळ्या जागेवर होणार चाऱ्याचा पेरा ; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

Dam areas : राज्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडल्याने दुष्काळाचे सावट आहे. परिणामी राज्यात जनावरांच्या चाऱ्याचा मोठा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जलाशयाखाली किंवा तलावांखाली असलेल्या मोकळ्या जागेत चारा लागवडीचे नियोजन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे. यासाठी गाळपेरा जमिनींचे वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच उपलब्ध जमिनी आणि चारा निर्मिती स्रोतांचे मॅपिंग करून नियोजन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

राज्यात पावसाचे प्रमाण असमान असून टंचाईसदृश परिस्थिती आहे. ज्या भागात पर्जन्यमान कमी झाले आहे किंवा पुढील काळात पाऊसच होणार नाही अशा ठिकाणी चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी उपलब्ध ओलीचा फायदा घेऊन चारा पिकांची लागवड करण्याची हीच वेळ असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे म्हणणे आहे. जलसंपदा तसेच जलसंधारण विभागाच्या जलाशयातील जलसंचय बाष्पीभवनामुळे कमी झाल्यामुळे, बुडीत क्षेत्रातील जमिनी मोकळ्या होणार आहेत. या जमिनीतील ओलावा आणि अत्यावश्यक परिस्थितीत जलाशयाद्वारे उपलब्ध होणारी सिंचन व्यवस्था विचारात घेऊन अशा जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात चारा पिकांची पेरणी करून चाऱ्याचे उत्पादन घेणे शक्य आहे. त्यामुळे जलसंपदा आणि मृदा व जलसंधारण विभागाच्या मोठ्या, मध्यम आणि लघू प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळपेरा जमीन केवळ चारा पिकाच्या लागवडीखाली आणण्यासाठी वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मूरघासासाठी उपयुक्त चारा पिकांची लागवड

मूरघास हा चाराप्रकार इतर चाऱ्यापेक्षा जास्त पौष्टिक असून मूरघासच्या वापरामुळे जनावरांची उत्पादन क्षमता व प्रजनन क्षमतेत वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे म्हणणे आहे. मुरघासाची हवाबंद स्थितीत साठवणूक केल्यास त्याचा वापर दीर्घकाळ करता येतो. दीर्घ काळ हिरवा चारा दिल्याने दूध उत्पादनावर फारसा परिणाम न होता चारा टंचाईवरही मात करता येते. त्यामुळे वाटप करण्यात येणाऱ्या गाळपेऱ्याच्या जमिनीत मका आणि ज्वारी यांसारख्या मूरघासासाठी उपयुक्त असलेल्या पिकांची लागवड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी बियाणे वाटप कार्यक्रमांतर्गत मका आणि ज्वारी या वैरण पिकांची बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

मॅपिंगचे आदेश...

भविष्यात चारा टंचाई उद्भवू नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलस्रोतांचे व चारा निर्मिती स्रोतांचे तंत्रशुद्ध पद्धतीने नियोजन करावे तसेच जिल्हानिहाय, प्रकल्पनिहाय उपलब्ध गाळपेरा क्षेत्र, चारा पिकाखालील घेण्यात आलेले क्षेत्र चाऱ्याचे होणारे अंदाजित उत्पन्न याची आकडेवारी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांनी पशुसंवर्धन आयुक्तांना सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. गाळपेरा जमिनीवर चारा उत्पादन घेऊन चारा टंचाई निवारणाकरिता लाभार्थी निवड, समन्वय व संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सिंचन विभागाचे अधीक्षक अभियंता, मृदा व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी सदस्य असतील तर जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त सदस्य सचिव असतील.