Crop Insurance: शेतकऱ्यांना हवे कंपनी निवडीचे स्वातंत्र्य

Agriculture Issues: नुकसान होऊनही भरपाई न मिळणे, कमी मिळणे व विलंबाने मिळणे ही पीकविमा योजना असफल होण्याची मुख्य कारणे आहेत. नुकसान निश्चितीसाठी पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित उंबरठा उत्पादन पद्धत मुख्यतः वापरली जाते. नैसर्गिक आपत्तीत, भरपाई ठरविण्यासाठी परिमंडळातील मागील सात वर्षांतील किंवा आपत्तीची दोन वर्षे वगळून पाच वर्षांतील पीक उत्पादनाची सरासरी काढण्यात येते.

या सरासरी उत्पादनाला जोखीमस्तराने गुणून त्या परिमंडळाचे ‘उंबरठा उत्पादन’ काढण्यात येते. पीक कापणी प्रयोगामध्ये पिकाचे उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा ज्या प्रमाणात कमी भरेल त्या प्रमाणात नुकसानभरपाई दिली जाते. नुकसानभरपाई निश्चितीच्या या पद्धतीमुळे सरासरी उत्पादन व जोखीमस्तर जितका कमी तितके उंबरठा उत्पादन कमी निघते. उंबरठा उत्पादन जितके कमी तेवढी नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता कमी असते.

दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीने उत्पादन घटत गेल्याने दर वर्षी सरासरी उत्पादन व पर्यायाने उंबरठा उत्पादन टप्प्याटप्प्याने घटत जाते. परिणामी, आपत्तिग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याच्या शक्यता प्रत्येक वर्षी कमी कमी होत जातात. यावर उपाय म्हणून, नव्या योजनेत नुकसानभरपाईसाठी संबंधित पिकाचे राज्यस्तरीय प्रति एकर ‘सरासरी उत्पादन’ ‘किमान उत्पादन’ म्हणून घोषित केले पाहिजे.

संबंधित क्षेत्रातील पिकाचे उंबरठा उत्पादन त्या पिकाच्या राज्यस्तरीय एकरी सरासरी उत्पादनापेक्षा कमी निघाल्यास अशा प्रसंगी त्या पिकाचे राज्यस्तरीय सरासरी उत्पादन व त्या गावातील वास्तव उत्पादन यातील फरक, भरपाईच्या रूपात शेतकऱ्यांना भरून दिला पाहिजे. पिकाच्या राज्यस्तरीय सरासरी उत्पादनापेक्षा त्या गावाचे त्या पिकाचे उंबरठा उत्पादन अधिक असल्यास अशा वेळी ते उंबरठा उत्पादन व गावातील सरासरी वास्तव उत्पादन यातील फरक भरपाई म्हणून दिला पाहिजे. शिवाय संबंधित पिकांचे संबंधित गावात किती उंबरठा उत्पादन धरून कंपनी विमा देणार याबाबत कंपन्यांमध्ये खुली स्पर्धा झाली पाहिजे. यानुसार कंपनी निवडण्याचे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे.

नुकसान निश्‍चितीसाठी यापुढे पीक उत्पादनाबरोबरच हवामान व उपग्रहाद्वारे प्राप्त माहितीचे निर्देशांक अधिक प्रमाणात वापरले जाणार आहेत. मानवी सहभागापेक्षा ‘तांत्रिक’ माहितीच्या आधारे आपत्ती व नुकसान निश्‍चितीचा हा प्रयोग दुष्काळ संहितेच्या माध्यमातून २०१६ पासूनच सुरू करण्यात आला होता. केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१६ मध्ये यासाठी अत्यंत नियोजनपूर्वक पद्धतीने २००९ ची दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता बदलली.

नव्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेत पिकाचे ‘उत्पादन’ किती झाले यानुसार ठरणाऱ्या पीक आणेवारीऐवजी पर्जन्यमान, जलसाठ्यांमधील जलस्तराची पातळी, प्रवाही जलस्रोतांची स्थिती, भूगर्भातील पाणीपातळी, पेरणी व पीक स्थिती, वनस्पतींची स्थिती, आर्द्रता, रिमोट सेन्सिंगद्वारे प्राप्त माहिती या बाबींना अधिक महत्त्व देण्यात आले. दुष्काळ निश्‍चितीसाठी या तांत्रिक पद्धतीचा वापर महाराष्ट्रात मागील फडणवीस सरकारच्या काळात करण्यात आला.

मात्र हे तंत्र पुरेसे विकसित झालेले नसल्याने व गावाऐवजी तालुका हेच प्राथमिक युनिट धरल्याने, दुष्काळ असलेली अनेक गावे दुष्काळाच्या यादीतून वंचित राहिली. राज्यात यामुळे मोठा असंतोष निर्माण झाला. अंतिमतः तत्कालीन राज्य सरकारने या ट्रिगर पद्धतीच्या बाहेर जात, ‘प्रत्यक्ष पाहाणी’च्या आधारे नंतर अनेक गावांचा दुष्काळी यादीत समावेश केला. जनसहभाग घटविणारी ही ट्रिगर पद्धत ‘सदोष’ व ‘अविकसित’ असल्याचे यातून सिद्ध झाले.

असे असताना आता तशाच प्रकारची पद्धत पीकविम्यासाठी रेटली जाते आहे. शिवाय ट्रिगर पद्धतीमध्ये तांत्रिक माहितीच्या आधारे पहिल्या ट्रिगरमध्ये आपत्तिग्रस्त आढळलेल्या परिमंडळांचाच नुकसान निश्‍चितीसाठी विचार होणार असल्याने, उर्वरित परिमंडळांमध्ये कालांतराने उत्पादन घटले तरी ही मंडळे नुकसान भरपाईसाठी विचारात घेतली जाणार नाहीत. अन्याय होऊ नये यासाठी नवे तंत्रज्ञान व नव्या पद्धती विचारपूर्वक स्वीकारणे आवश्यक आहे.

हवामानाधारित विमा योजना

हवामानाधारित पीकविमा योजनेत फळ पिकांच्या बहर व फळधारणा काळात पाऊस, उष्णता व आर्द्रता या घटकांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण पुरविले जाते. परिमंडळात आठ दहा गावे मिळून एक हवामानमापन यंत्रणा असते. बरेचदा यंत्रणा नादुरुस्त असते. पाऊस, उष्णता व आर्द्रता हे घटक मात्र प्रत्येक गावनिहाय, शिवारनिहाय वेगवेगळे असतात. शेतकऱ्याच्या बागेतील हवामानाचा पिकांवरील परिणामाची रास्त नोंद होत नाही.

यंत्रणेच्या अचूकतेबाबतही गंभीर शंका असते. उपलब्ध मोजमापातही गैरप्रकार केले जातात. अशा परिस्थितीत नुकसानीचे योग्य मूल्यमापन होण्याची अजिबात शक्यता राहत नाही. गावनिहाय अचूक, पारदर्शक व विश्‍वासार्ह हवामानमापन यंत्रणा उभारून, परिमंडळाऐवजी ‘गाव’ विमाक्षेत्र घोषित करून व नुकसान निश्‍चितीचे अधिक शास्त्रीय परिमाणे ठरवावीत.

शेतकरी आज नैसर्गिक आपत्ती, शेतीमालाच्या वारंवार कोसळणाऱ्या बाजारभावामुळे हैराण आहेत. विमा योजनेचा आवाका वाढवून प्रगत देशांप्रमाणे बाजारभावाच्या चढ-उतरापासून शेतकऱ्यांना किंमत विम्याचे संरक्षण द्यावे.

दाद यंत्रणा

नफ्यासाठी विविध निकष व अटी शर्तींचा दुरुपयोग करून पीकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई नाकारतात. शेतकऱ्यांनी अशावेळी सरकार किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितल्यास ते बहुतांश वेळा जबाबदारी झटकतात. शेतकऱ्यांना ‘ग्राहक’ या नात्याने विमा कंपनीकडे दाद मागण्याचा सल्ला देतात. चोरालाच न्यायाधीश बनवितात. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्याने थेट पीकविमा कंपनीकडे ग्राहक या नात्याने विमा भरलेला नसतो. एका शासकीय योजनेचा भाग म्हणून तो या योजनेत सहभागी झालेला असतो.

मात्र ही मूळ बाब तक्रार निवारण प्रक्रियेत सोयीने विसरली जाते. नव्या सुधारणा करताना शेतकरी ‘ग्राहक’ नसून कल्याणकारी योजनेचा भाग आहे ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या तक्रार निवारणाचे दायित्व सरकारने घेतले पाहिजे. त्यासाठी तालुका व जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र अधिकारप्राप्त सरकारी यंत्रणा उभारली पाहिजे. सरकार व यंत्रणेने आदेश देऊनही कंपनीने भरपाई दिली नाही तर कंपनीच्या मालमत्तेचा प्रसंगी लिलाव करून शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची तरतूद योजनेत केली पाहिजे.

९८२२९९४८९१

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.)