Farmer Suicide : शेतीपूरक व्यवसायातून थांबतील शेतकरी आत्महत्या

आजही भारतातील ६० टक्के लोक शेतीवर (Indian Agriculture) अवलंबून आहेत. भारतातील सर्वांत मोठा उद्योग शेती Agriculture Business) हा आहे. मात्र वाढत्या लोकसंख्येमुळे शेतीचे (Agriculture Land Patrician) तुकडे तुकडे होत गेले. त्यामुळे ८० टक्के शेतकरी अल्प-अत्यल्प भूधारक (Marginal Farmer) झाले आहेत. काही शेतकरी गुंठ्यावर आलेले दिसतात. अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीतून त्यांच्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवता येईल येवढे उत्पन्न (Agriculture Income) मिळत नाही.

त्यामुळे असे शेतकरी त्यांचे मूळगाव सोडून शहरात घेऊन झोपडपट्टीत राहत आहेत, मिळेल तिथे मजुरी करून चरितार्थ चालवीत आहेत. वाढत्या महागाईमुळे या शेतकऱ्यांचा शेती उद्योग तोट्यात येऊ लागला आहे. छोट्या शेतीमुळे पतपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणा त्यांना सहकार्य करीत नाही. त्यामुळे खासगी कर्ज काढावे लागते. ते लवकर फिटत नाही. त्यामुळे आता बरेच शेतकरी जमिनी पडीक ठेवू लागले आहेत.

अशा छोट्या शेतकऱ्यांना गावात स्थिर करण्यासाठी सामुदायिक सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्यांच्यासाठी शेतीपूरक उद्योग योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व मोठ्या प्रमाणात राबविणे आवश्यक आहे. ही शेतीपूरक उद्योगाची शेतकऱ्यांची गरज शासनाकडून हवी तशी राबविली जात नाही. अमेरिकेत मात्र १९५० मध्ये ८०.१ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून होते व २० टक्के लोक इतर उद्योग करत होते.

आज अमेरिकेत १५ टक्के लोक इतर उद्योग करतात व फक्त ५ टक्के लोक शेती करतात. शेतीचे १०० यांत्रिकीकरण झाले आहे. उत्पादित शेतीमालावर ९५ टक्के प्रक्रिया केल्या जातात. १९५० मध्ये भारताचीही ही स्थिती होती. आपल्याकडे जाणकार व शेतीतज्ञ शेतीवरचा भार कमी करा असे सांगतात. मात्र त्याची योग्यरीत्या प्रभावीपणे व प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करताना दिसतात.

शेतीपूरक उद्योगासाठी आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात वाव व संधीही आहे. पुढील शेतीपूरक उद्योग प्रभावी व व्यवस्थित राबविणे गरजेचे आहे. १) प्रक्रिया उद्योग व उत्पादित मालाचे मूल्यवर्धन, २) गायीपालन विकसन व दूध प्रक्रिया, ३) शेळीपालन व मांस प्रक्रिया, ४) कुक्कुटपालन, ५) म्हशीपालन, ६) मधमाशीपालन, ७) वराहपालन, ८) मस्त्यशेती, ९) रोपवाटिका, १०) फळबाग लागवड व त्यावरील प्रक्रिया, ११) संगणकावर आधारित शेती, १२) शेती यांत्रिकीकरण, १३) औषधी शेती, १४) डाळ मिल, १५) ज्वारी मिल, १६) भात मिल, १७) तेलघाणे उद्योग उभारणी, १८) सेंद्रिय खतनिर्मिती उद्योग, १९) वैरणनिर्मिती उद्योग असे अनेक शेतीपूरक उद्योग आहेत.

स्थानिक गरजेनुसार सहज निर्माण होण्यासाठी शासनाने योजना आखण्याची गरज आहे. यासाठी सामुदायिक शेती, गटशेती, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्मार्टशेती इत्यादी योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता आहे. केंद्राच्या व राज्याच्या खासगी शेतीविषयक उपक्रम व योजना यांची माहिती देणारी व योजना तयार करून देणारी यंत्रणा केंद्र शासनाने तालुकानिहाय तयार करण्याची गरज आहे.

सध्या शेतीविषयक उपक्रम व योजना तयार केल्या जातात. मात्र त्यासाठी अनेक जाचक अटी लावल्या जातात, याचे कारण बहुतेक मंत्री व लोकप्रतिनिधी करोडपती असल्यामुळे ते राजकारणातच गुंतून राहिलेले दिसतात. वर्षानुवर्षे गरीब शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यांच्या समस्यांकडे हे राजकारणी गांभीर्याने पाहत नाहीत, त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करत नाहीत असे दिसते. अशा स्थितीत सरकारी यंत्रणाही योजना योग्य पद्धतीने राबवत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दल सर्व जण खूप बोलतात मात्र अंमलबजावणीकडे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे शेतीपूरक योजनांची अंमलबजावणी कागदावरच राहिलेली दिसते.

उदा. १) २०१२-१३ मध्ये अन्नप्रक्रिया अभियान राज्यात सुरू केले. हे अभियान गाव पातळीपर्यंत तर नाहीच, परंतु एकाही जिल्हा स्तरापर्यंत पोहोचू शकले नाही. २) भरडधान्य योजनेअंतर्गत ज्वारी प्रक्रियेच्या मशिन्स राज्यातील बचत गटांना पुरविण्यात आल्या. मात्र एकाही गटाच्या मशिन्स सुरू होऊ शकल्या नाहीत, त्याला आवश्यक साह्य मिळू शकले नाही. ३) सध्या पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया व मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. यात उद्योजकाला ३५ टक्के सबसिडी (अनुदान) देऊ केले आहे. मात्र यासाठी उद्योजकाला बँकेच्या मान्यतेची व संपूर्ण उद्योग स्वखर्चाने सुरू करावा असे अपेक्षित आहे.

त्यामुळे या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना फारसा घेता आला नाही. त्यामुळे जेवढे उद्योजक गावात, तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात तयार व्हावेत तेवढे राज्यातही झाले नाही. २०२१-२२ या वर्षात या योजनेअंतर्गत राज्यात साधारणपणे ६०० उद्योग सुरू झालेले आहेत. त्यातील बरेच उद्योग अगोदरच सुरू झालेले आहेत. ४) २०१७-१८ या वर्षी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अन्नप्रक्रियाविषयक समिती विधिमंडळ सदस्यांची तयार करण्यात आली होती व विधिमंडळात या समितीचा अहवाल पास करण्यात आला. मात्र त्याची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही.

हा अहवाल मंत्रालय स्तरावर धूळ खात पडलेला आहे. या योजनेअंतर्गत गाव पातळीपर्यंत प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. ५) २०१७-१८ पासून गटशेती ही योजना सुरू करण्यात आली. कोविडमुळे दोन वर्षे अनेक अडचणी आल्या, त्यासाठी शासनाने दिनांक ०१/०४/२०२१ ते ३१/०३/२०२२ पर्यंत एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. प्रत्यक्षात सरकारी यंत्रणेने दि. २४/१२/२०२१ ते ३१/०३/२०२२ एवढी म्हणजे फक्त तीन महिने मुदतवाढ दिली. याच्यातही अधिकाऱ्यांनी पूर्वसंमतीसाठी एक महिना घेतला.

शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात दोनच महिने मिळाले. या दोन महिन्यांत शेतकरी गटांना आपल्या योजना पूर्ण करता आल्या नाहीत. त्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांनी मंजूर अनुदानेही परत पाठविले. शेतकरी गटांचे काम आजही अनुदानाअभावी अपूर्णच राहिलेले आहेत. यासाठी २०२२-२३ मध्ये पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी अशी विनंती केली जात आहे.

अशाप्रकारे शेतीपूरक उद्योजकांसाठी काही योजना सुरू केल्या जातात. मात्र अंमलबजावणी यंत्रणा या योजनांना गांभीर्याने घेत नसल्याने सामान्य शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता येत नाही. सध्या शेतकऱ्यांना शेतीपूरक उद्योग उपलब्ध करून देणे फार गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी हा चांगला उपाय आहे.

कोरडे समुपदेशन करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होणे शक्य नाही. शेतकरी संघटनांनेही या विषयाकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. नवीन सरकार शेतकऱ्यांबद्दल आत्मीयता दाखवत आहे. त्यांनी शेतीपूरक उद्योगांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी मदत करावी.

(लेखक अन्नप्रक्रियेचे अभ्यासक आहेत.)