MahaDBT : घोळ ‘महाडीबीटी’चा अन् शिक्षा शेतकऱ्यांना

Dharashiv News : यांत्रिकीकरण, ठिबक सिंचन, फळबाग लागवडीसाठी अनुदान मिळण्यासाठी निवड झाल्याचे संदेश शेतकऱ्यांना येत आहेत. निवडीनंतर १० दिवसांत कागदपत्रे अपलोड न केल्यास अर्ज रद्द होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची महाडीबीटीवर कागदपत्रे अपलोड करण्याची धावपळ सुरू आहे.

मात्र, मागील दोन दिवसांपासून ही कागदपत्रे अपलोड होत नसल्याने अर्ज रद्द होण्याची धास्ती शेतकऱ्यांमध्ये आहे. मोठ्या प्रतिक्षेनंतर सुरू झालेली निवड प्रक्रिया आता महाडीबीटीवरील अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरत असल्याची स्थिती आहे.

शेतकऱ्यांना विविध कृषी साहित्य, सुक्ष्म सिंचन, यांत्रिकीकरण, कृषी अवजारे खरेदीसाठी महाडीबीटीद्वारे अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी सोडत पद्धत बंद करून आता नव्याने प्रथम अर्ज प्रथम प्राधान्य ही पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. या पद्धतीद्वारे पहिल्यांदाच विविध कृषी साहित्य खरेदीसह फळबाग लागवडीसाठी शेतकऱ्यांची निवड प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना निवड झाल्याचे संदेश येत आहेत.

निवड झालेल्या दिवसापासून १० दिवसांत महाडीबीटीवर संबंधित साहित्य खरेदीची कागदपत्रे अपलोड करण्याची अट आहे. या मुदतीत कागदपत्रे अपलोड न केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांची निवड आपोआप रद्द होऊन प्रतिक्षा यादीतील पुढील शेतकऱ्याची निवड होत आहे. त्यामुळे निवड झालेल्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे गोळा करण्यासह ती अपलोड करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे.

दरम्यान, मागील दोन दिवसांपासून महाडीबीटी पोर्टलवर कागदत्रे अपलोड होत नसल्याने शेतकरी वैतागून गेले आहेत. कागदपत्र अपलोड करण्याचा प्रयत्न करताच कागदपत्र अपलोड अयशस्वी असा संदेश येत आहे. शेतकरी वारंवार सीएससी केंद्रांवर हेलपाटे मारून त्रासून जात असल्याची स्थिती आहे.

महाडिबिटीवरील सहा महिन्यांवर रखडलेली निवड प्रक्रिया मोठ्या प्रतिक्षेनंतर सुरू झाली. तोच महाडीबीटीवरील घोळ पुन्हा सुरू झाला आहे. त्याचा फटका निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. मुदतीत कागदपत्रे अपलोड न झाल्यास अर्ज रद्द होऊन अनुदानास मुकावे लागेल, याची भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी दूर करून तत्काळ महाडीबीटीवरील सेवा सुरळीत करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

अर्ज रद्द न करण्याची मागणी

महाडीबीटीवरील तांत्रिक अडचणींमुळे कागदपत्रे अपलोड होत नसल्याने मुदतीअखेर निवडलेला अर्ज रद्द करू नये. सेवा सुरळीत होत नाही, तोपर्यंत निवडलेली नावे ग्राह्य धरावीत, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.