Union Budget 2025 : शेतकऱ्यांच्या आत्मनिर्भरतेची वाट बिकटच...!

Union Budget Update : बीज प्रक्रियेसाठी जैविक खते आणि जैविक कीटकनाशकांना चालना देण्यासाठी कोणतीही योजना जाहीर केलेली नाही. विशेष असे शेतीसाठी काही दिसून येत नाही. शेतकरी आत्मनिर्भर होण्यासाठी काहीच केले नाही, असा सूर कृषी उद्योगातून व्यक्त केला जात आहे.

अर्थसंकल्पात ठोस घोषणांचा अभाव

वार्षिक १२ लाख उत्पन्न असलेल्यांना करमुक्ती दिली आहे. मात्र ज्यांचे वार्षिक उत्पन्नच २ ते ४ लाख आहे अशा ९९ टक्के शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबत काहीच विचार नाही. शेतकरी विविध बाबींवर प्रत्येकवेळी १८ टक्के जीएसटी भरतो. प्रत्येक द्राक्ष उत्पादक एकरी ५० हजार रुपये अप्रत्यक्ष कराच्या रूपाने सरकारच्या तिजोरीत जमा करतो.

प्रति एक किलो द्राक्षामागे ९ ते १० रुपये कर दिला जातो. तो परत मिळण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. डाळींमध्ये ‘आत्मनिर्भरता’, कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी पाच वर्षांचे अभियान, पीक विविधता, एकात्मिक मूल्य साखळ्यांवर भर या बाबी स्वागतार्ह आहेत. त्यात सरकारने गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे.

- विलास शिंदे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , सह्याद्री फार्म्स, मोहाडी, जि. नाशिक

कुक्कुटपालन विषय दुर्लक्षित

शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. तर काही प्रमाणात कर्जाची मर्यादा वाढवली त्याचे स्वागत आहे. सोयाबीनसारख्या तेलबियांची खरेदी हमीभावाने अत्यंत कमी वेगाने सुरू आहे. त्यात गती आणण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलून घोषणा अपेक्षित होती.

शेतीमाल काढणीपश्चात साठवणूक व्यवस्था वाढवणार असे बोलले जात असले तरी यात स्पष्ट आकडे दिसत नाहीत. कृषिपूरक व्यवसायांच्या अंगाने दुग्धव्यवसाय, मत्स्य व्यवसायासाठी भरीव तरतूद केली जाते; मात्र कुक्कुटपालनासारखा विषय वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिला आहे.

- उद्धव अहिरे, अध्यक्ष, आनंद ॲग्रो समूह

‘ग्लोरियस पिक्चर’ दाखविण्याचा प्रयत्न

अर्थसंकल्पातून साखर उद्योग व ऊस उत्पादकासाठी काहीच तरतूद नसल्याने आमची घोर निराशा झाली आहे. खरे म्हणजे मागील पाच वर्षांपासून एफआरपीच्या किमती वाढत असून साखरेची एमएसपी वाढलेली नाही. साखरेची एमएसपी न वाढल्यामुळे उत्पादन खर्च ४० ते ४२ रुपये झाला आहे. त्यामुळे वाढत्या एफआरपीप्रमाणे सर्व साखर कारखाने उसाला भाव देऊ शकत नाहीत. याचा परिणाम कारखान्यांचा तोटा मोठ्या प्रमाणात वाढतोय. दुसरा धक्का देणारा निर्णय अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला इथेनॉलच्या बाबतीत झाला. इथेनॉलच्या किमती वाढविण्याचा निर्णय झाला. मात्र त्यातून तोंडाला पाने पुसली गेली.

सी-मोलॅसिसपासून उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलला केवळ एक रुपया ऐंशी पैसे वाढ झाली आहे. परंतु सी-मोलॅसिसचे उत्पादन देशातील पाच टक्के कारखानेही करत नाहीत. उत्पादन होत नाही, त्यावर आधारित इथेनॉलची दरवाढ केली. उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने पाच वर्षांपासून प्रोत्साहन दिले आहे. या इथेनॉलसाठी दमडीही वाढ दिली नाही. ही एक मोठी घोरनिराशा झाली आहे.

अशा दोन्ही पद्धतींनी साखर उद्योग व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीही दिले नाही. मोठी आकडेमोड दिसत असली तरी शेतकरी किंवा सामान्यांच्या खिशात काहीतरी पडेल, असे अर्थसंकल्पातून दिसत नाही. शेती क्षेत्रातील मूलभूत पायाभूत सुविधा तसेच डाळ व तेलांमध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात झाली आहे.

मत्स्य, दूध व छोट्या शेतकऱ्यांना आधार मिळाला आहे. परंतु डाळ व तेलवर्गीय पिकांमध्ये येत्या पाच वर्षांत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतल्याची बाब स्वागतार्ह आहे. एकूणच अर्थसंकल्प ‘ग्लोरियस पिक्चर’ दाखवत असल्याचे दिसत आहे.

- बी. बी. ठोंबरे, चेअरमन, नॅचरल शुगर ॲण्ड अलाइड इंडस्ट्रीज, रांजणी (जि. धाराशिव) तथा अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा), पुणे

अधिक तरतुदींची आवश्यकता

अर्थसंकल्पात तेल आणि डाळींच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर भर दिला आहे. मात्र हे करत असताना, एकूणच कृषी क्षेत्रासाठी फक्त १ लाख ७१ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, ती मोठ्या प्रमाणात वाढवणे आवश्यक होते. कृषी क्षेत्राच्या सुधारासाठी संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. निविष्ठावरील जीएसटी कपात केली गेली नाही. बीज प्रक्रियेसाठी जैविक खते आणि जैविक कीटकनाशकांना चालना देण्यासाठी कोणतीही योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही.

- संदीपा कानिटकर, व्यवस्थापकीय संचालक, कॅन बायोसिस

कृषिकेंद्रित अर्थसंकल्प

कृषिकेंद्रित धोरणांवर भर देणारा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात उत्पादकता, अन्न सुरक्षा आणि कृषी पत पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. याशिवाय धन धान्य कृषी योजनेची झालेली घोषणा महत्त्वपूर्ण आहे. फलोत्पादन व भाजीपाला, कडधान्य, तेलबिया पिके यांच्या उत्पादनाला अर्थसंकल्पाने पाठबळ दिले आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाख रुपये केल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नियोजनाला हातभार लाभणार आहे.

- नरेश देशमुख, अध्यक्ष, महाधन अॅग्रीटेक लिमिटेड

शेतकरी आत्मनिर्भर होण्यासाठी काहीच नाही

नेहमीप्रमाणे या वेळेसही ‘बजेट’मध्ये शेतकरी दुर्लक्षित राहिला आहे. डाळ उत्पादनात देश आत्मनिर्भर करण्याची योजना आहे. ती ग्राहकांना दिलासा देणारी राहील असे दिसते. शेतकरी आत्मनिर्भर होण्यासाठी काहीच केलेले नाही. शेती संशोधनासाठी मोठा निधी हवा आहे. त्याचीही चर्चा झालेली नाही. फक्त करदात्यांचा विचार केलेला आहे. शेतकऱ्यांचा विचार करून काम करणे गरजेचे आहे.

- सुरेश पाटील, निर्मल सीड्स, पाचोरा, जि. जळगाव