Land Compensation : धरणग्रस्तांवर आर्थिक संकट

Thane News : राज्यातील विविध जलसिंचन प्रकल्पांसाठी ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या; त्यांना मोबदला देताना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २०१९ चे जमीन खरेदी-विक्रीचे नोंदणीकृत व्यवहार गृहीत धरले जाणार आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.

२४ जानेवारी २०२३ मध्ये प्रसिद्ध परिपत्रकामुळे मोबदल्याची रक्कम ठरवताना आधीचे एक वर्ष वगळण्यात येणार आहे. या नियमाचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागणार आहे. २०२३ ची अधिसूचना प्रसिद्ध केलेल्या प्रकल्पांसाठी एक वर्षाची अट शिथिल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध सिंचन प्रकल्प राबवण्यात येत असतात. या प्रकल्पांसाठी ज्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे; त्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राबवण्यात येत असते. हा मोबदला देण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेत ११(१)ची अधिसूचना महत्त्वाची आहे.

या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने जानेवारी २०२३मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या सरकार परिपत्रकामधील नियमावलींवर बोट ठेवून दरनिश्चिती करत शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाणार आहे. या परिपत्रकानुसार भूसंपादनाची ११(१)ची अधिसूचना निर्गमित झालेल्या दिनांकाच्या एका वर्षातील खरेदी-विक्री व्यवहार वगळण्यात येणार आहेत.

त्यामुळे २०२३ मध्ये ज्या प्रकल्पांसाठी ११ (१)ची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली त्यांच्यासाठी त्या क्षेत्रातील २०१९, २०२० व २०२१चे जमीन खरेदी-विक्रीचे नोंदणीकृत व्यवहार ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. मात्र, कोरोना महामारीमुळे व्यवहार झाले नाहीत. त्यामुळे या काळातील जमीन दर ग्राह्य धरता येणे शक्य नाही. त्यामुळे मोबदला देताना २०१९ मध्ये नोंद झालेल्या व्यवहारांचा विचार होणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे दाद

२०१९मधील खरेदी-विक्रीचे दर ग्राह्य धरले जाणार आहेत. त्या वेळी या भागात जमिनीचा दर प्रतिगुंठा २६४९ रुपये होता. तर हाच दर आता प्रतिगुंठा नऊ हजारांपेक्षा अधिक आहे. असे असताना प्रकल्पांसाठी वडिलोपार्जित जमिनी दिलेल्या आजी-माजी सैनिकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. यासंदर्भात सरपंच सुभाष मोरे, उपसरपंच मंगेश मोरे व रोहिदास मोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली आहे.