Mahatma Phule Crop Loan Scheme : पीक कर्ज परतफेड केली; आम्हालाही लाभ द्या, वंचित शेतकऱ्यांची मागणी

Farmers Debt Relief Incentive Scheme Maharashtra : महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती प्रोत्साहन योजनेत तीन वर्षांपैकी फक्त एक वर्ष पीक कर्ज उचल करून आम्ही प्रामाणिकपणे पीक कर्ज परतफेड केली असून, आम्हाला लाभ मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. तसेच अनेक शेतकऱ्यांची नावे यादीत दिसत नाहीत. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील पीक कर्ज घेतलेले शेतकरी मागील योजनेमुळे अपात्र झालेले शेतकरी या सर्व शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा, अन्यथा अपात्र यादी घोषित करावी, यामुळे शेतकरी हेलपाटे मारणार नाहीत, अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान याबाबत कोल्हापूर सहकार उपनिबंधक विभागाकडे माहिती घेतल्यास निळकंठ करे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढल्या असून, सर्व प्रश्न घेऊन सहकार मुंबईला रवाना होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

एकाच वर्षात दोन वेळा उचल केलेल्या शेतकऱ्यांना नुकताच लाभ दिला. प्रोत्साहन योजनेतून आतापर्यंत एक लाख ८८ हजार ५४६ शेतकऱ्यांना ६८६ कोटी ४१ लाख रुपये दिले आहेत. यामध्ये सरकारी नोकरी व इन्कम टॅक्स भरणारे, असे ३३ हजार लाभार्थी अपात्र आहेत. तसेच सुमारे बाराशे शेतकरी मयत आहेत. मयत शेतकऱ्यांची जुनी यादी रद्द करून वारसांची यादी अपलोड केली जाणार आहे. शासनाच्या वतीने यासाठी वीस दिवसांचा कालावधी दिला आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक रुपया टॅक्स गेल्यामुळे योजनेस अपात्र झालेले, असे सुमारे पाच ते सात हजार शेतकरी आहेत. तसेच तीन वर्षे पैकी एक वर्षे पीक कर्ज उचल केलेली सुमारे १७ हजार शेतकरी आहेत. यादीमध्ये या शेतकऱ्यांच्या नावासमोर ‘सिंगल इयर’ असा शेरा दिसत असून, त्यांना अपात्र केले आहे.

या शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ मिळाला आहे. यामुळे प्रोत्साहन अनुदानाला मुकावे लागले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाते असलेले अनेक शेतकरी अपात्र झाले आहेत.

ऊस पिकासाठी १६ ते १८ महिने शेतकऱ्यांना राबावे लागते. यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील अपात्र झालेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, अशी मागणी होत आहे. माजी पंचायत समिती सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली आज(ता.२३) शेतकरी उपनिबंधकांना निवेदन देण्यात आले.

सलग तीन वर्षे पीक कर्ज उचल केले. नियमितपणे परतफेड केली. तरीही कोणत्याच यादीमध्ये नाव दिसत नाही. कोणीही दाद देत नाही. असे अनेक शेतकरी तक्रार करत आहेत परंतु यावर सरकार काय उपाययोजना करणार याकडे लक्ष लागून राहिल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी मत व्यक्त केले.