Maharashtra Politics : महायुतीच्या गोंधळात शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष

Maharashtra News : सध्या गावातल्या पारापासून ते शहरातल्या कट्ट्यापर्यंत दोनच विषय ऐकायला मिळत आहेत. एक म्हणजे राज्याचा मुख्यमंत्री का ठरेना आणि ईव्हीएममध्ये खरंच घोळ झाला का, या दोन्ही मुद्द्यांवरून महायुती आणि महाविकास आघाडीचे नेते एकमेकांवर आरोप करत आहेत. एकमेकांचे चिमटे काढू लागली आहेत. तर एकमेकांना थेट आव्हान देत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाला आठ दिवस उलटले, पण सरकार स्थापन झालं नाही. मुहूर्त, ठिकाण ठरल्याच्या बातम्या ऐकायला मिळत आहेत. पण मुख्यमंत्री कोण यावर अजूनही भाजपनं स्पष्ट काही सांगितलं नाही.

कदाचित भाजप मध्यप्रदेश आणि राजस्थानप्रमाणेच धक्कातंत्राचा वापर करून मुख्यमंत्रीपदासाठी नवीन चेहरा देईल, अशी चर्चा सुरू आहे. तर काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांच्या अचानक गावदौराच्या प्लॅननं तर महायुतीत सगळं आलबेल नाही, असे संकेत दिले आहेत. दुसरीकडे महाविकास आघाडीनं ईव्हीएमवर नव्हे तर व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळं महाविकास आघाडीचे नेतेही न्यायालयीन लढाई लढण्याच्या तयारीत दिसत आहेत. पण या सगळ्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचं कुणालाही काही पडल्याचं दिसत नाही.

सोयाबीन आणि कापूस या दोन्ही शेतमालाचे भाव हमीभावाच्याही खाली आहेत. सोयाबीनला सध्या खुल्या बाजारात प्रतिक्विंटल सरासरी ४ हजार ते ४ हजार २५० रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळत. हमीभाव आहे ४ हजार ८९२ रुपये. तर कापसाला प्रतिक्विंटल सरासरी ७ हजार ते ७ हजार १०० रुपये दर मिळत आहे. कापसाचा हमीभाव आहे प्रतिक्विंटल ७ हजार ५२१ रुपये. कापूस सोयाबीन राज्यातील प्रमुख पिकं आहेत. पण सध्याचा दर परवडत नाही, असं शेतकरी सांगतात.

दुसरीकडे निवडणुकीपूर्वीच राज्य सरकारनं सोयाबीन आणि कापूस खरेदी खरेदीचा निर्णय घेतला. पण सरकारी खरेदीचा निर्णय म्हणजे निवडणुकीपुरताच होता की, काय अशी शंका येतेय. कारण सोयाबीन खरेदीचं उद्दिष्ट १३ लाख टन असताना खरेदीचा निम्मा कालावधी संपला तरीही सरकारची खरेदी २ टक्क्यांवर अडून बसली आहे. तर सीसीआयची खरेदीही कासवगतीनं सुरूच आहे. त्यामुळे कापूस सोयाबीन उत्पादकांची कोंडी झाली आहे. शेतकऱ्यांनी महायुतीला मतांचा जोगवा दिला आहे. पण महायुतीनं अजूनही मुख्यमंत्री जाहीर केला नाही आणि सरकारही स्थापन केलं नाही. त्यामुळं लवकर सरकार स्थापन करून शेतकरी हिताचे निर्णय घ्या, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

यंदा पाऊस काळ चांगला राहिल्यानं राज्यभरात रब्बी हंगामाच्या पेरण्याही उत्साहाने सुरू आहेत. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार रब्बीतील ६५ टक्के पेरण्या आटोपल्या आहेत. पण पीककर्जाचं वाटप ५० टक्क्यांच्या पुढे सरकलं नाही. हंगामाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांना खत, किटकनाशक, आंतरमशागत यासारख्या शेती कामांसाठी कर्जाची गरज असते. पण बँकांकडून वेळेवर कर्ज दिलं जात नाही. राज्यात १ डिसेंबरपासून ई पिक पाहणी सुरू होणार आहे. त्यात ई पीक पाहणीत नवीन बदल करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. राज्यात १ रुपयांत पीक विमा योजना राज्य सरकारनं सुरू केली आहे. पण सीएससी सेंटरकडून पीक विमा उतरवण्यासाठी अधिकचे पैसे घेतले जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.

दुसरीकडे अतिवृष्टी नुकसान भरपाईला आचारसंहितेनं खोडा घातला होता. आता आचारसंहिता संपली. पण सरकार स्थापन न केल्याने त्याची कार्यवाही लांबणीवर पडली आहे. अशा एक नाही तर खंडीभर समस्यांना शेतकरी तोंड देत आहेत. त्यामुळं सरकार लवकर स्थापन करावं असं शेतकरी सांगतात. त्यात महायुतीला शेतकऱ्यांनी साथ दिली ती शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सोयाबीनला ६ हजार दर, सोयाबीनसाठी भावांतर या महत्वाच्या घोषणांमुळं.

त्यामुळं आता कसलाही विलंब न लावता महायुतीनं सरकार स्थापनेचा कार्यक्रम लवकर उरकून घ्यावा. कारण शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून ते अतिवृष्टीच्या मदतीपर्यंतच्या निर्णयाची तातडीनं गरज आहे. जेणेकरून काहीसा दिलासा शेतकऱ्यांना मिळेल. शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असूनही शेतकरी महायुतीच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. आता महायुतीला नाराजीनाट्याला ब्रेक लावावा आणि  शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घ्यायला सुरुवात करावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.