Farmer Subsidy: सरकार शेतकऱ्यांना कायम मदतीचं गाजर दाखवणार?

पुन्हा एका मदतीच्या आश्वासनाची भर पडली आहे. ती अशी २४ जुलै २०२३ रोजी, चालू अधिवेशनात 'शेतकऱ्यांना “एनडीआरएफ'च्या निकषापेक्षा जास्त मदत देऊ, असे अतिवृष्टीमुळे पीक नुकसानीवर अर्थमंत्र्यांनी विधिमंडळ सभागृहात निवेदन दिले. पण अशी नुसती मदतीचे आश्वासने / अनुदाने जाहीर होतात, पण अंमलबजावणीचे काय?

गेल्या वर्षीच्या शंखी गोगलगाय, अतिवृष्टी, गारपीट आणि कांद्याला जाहीर केलेले अनुदान/आर्थिक मदत अद्याप बहुतांश नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळलेली नाही. शेतकरी मदतीच्या/अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

यावर्षी देखील पुन्हा तेच चालू आहे. उशिरा पेरणी, त्यात गोगलगाय आणि पिवळा मोझॉक विषाणूच्या संकटामुळे अनेक तालुक्यातील पिके वाया जाऊ लागली आहेत. दुसरीकडे, कमी ओलाव्यात शेतकऱ्यांना पेरणी करावी लागल्याने अनेकांवर दुबार पेरणी करण्याची किंवा विरळ उगवलेले पीक तसेच ठेवावे लागले.

अवर्षणग्रस्त परिसरातील पिके पाऊस नसल्याने माना टाकायला लागल्या आहेत. तर काही शेतकऱ्यांनी पेरण्याच केल्या नाहीत. पिके वाळणे किंवा पेरण्या न होणे ही देखील शेतकऱ्यांवर आपत्ती आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना देखील मदतीची गरज आहे. थोडं पीक उगवून आले की गोगलगायच्या रोगराईने पिकांवर हल्ला केला. दोन-तीन दिवसांपूर्वी कृषी मंत्र्यानी पाहणी दौरा केला, वास्तव तपासले. संकट आहे हे कृषी मंत्र्यांनी अनुभले आहे. पण अजूनही मदत जाहीर केले नाही. आपतीग्रस्त शेतकरी मदत जाहीर करण्याच्या आणि मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

दुसरे, गेल्या आठवड्यापासून राज्यात ठिकठिकाणी अतिवृष्टी होणे चालू आहे. त्यात पिकांचे आणि जमिनीची खूपच नुकसान झाले आहे. पिके आणि शेत वाहून गेली आहेत. शेती पूर्ववत करण्यासाठी गाळ टाकण्याशिवाय पर्याय नाही अशी अवस्था आहे. यावर राज्यातील अर्थमंत्र्यानी 'एनडीआरएफ'च्या निकषापेक्षा जास्त मदत देऊ, असे विधिमंडळाच्या सभागृहात निवेदन दिले. तर मुख्यमंत्र्यांनी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे तातडीने पंचनामे करून शासनाकडे लवकर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वर्षानुवर्ष जी प्रकिया चालू आहे, त्याचीच पुनरावृत्ती चालू आहे. पण तत्काळ मदत नाही. पूर्वीच्या आश्वासनात नव्याने एका आश्वासनाची भर!

दुष्काळ असो, अतिवृष्टी असो, रोगराई असो, गारपीट असो, नुसती मदतीची आणि अनुदानाची आश्वासने जाहीर करणे चालू आहे. पण कोरड्या मदतीची/ अनुदानाची आश्वासने कितीवेळा देणार? मात्र शेतकऱ्यांना जाहीर झालेले मदत/अनुदान मिळाले आहे की नाही याचे एकदा तरी मूल्यमापन-समीक्षा करून सार्वजनिकरित्या जाहीर करणार की नाही. दिलेले मदतीची/अनुदानाच्या याद्या गावोगाव ग्रामपंचायत किंवा सार्वजनिक ठिकाणी का लावल्या जात नाहीत? मदत मिळण्यात पारदर्शकपणा का नाही.

ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची नुकसान होते, त्यांनाच कठीण परीस्थितीत मार्ग काढावा लागतोय. कोणीही मदतीला येत नाही, जर मदत मिळवायची म्हटले तर जवळचे आगोदर चार पैसे चहा-पाण्यासाठी खर्च करावे लागतात. त्यावरही मिळेल की नाही याची खात्री देता येत नाही. वेळकाढूपणा करून सर्व मागे टाकले जाते? ना वाटप आणि अंमलबजावणी. असे तर गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहे. पुढे किती वर्ष चालू राहणार हे देखील याचा अंदाज येत नाही. मदत किंवा अनुदान केवळ बोटावर मोजता येतील एवढ्याच शेतकऱ्यांना मिळत असेल. मात्र त्याच आधारावर नोंदी होतात.

२०२१, २०२२, २०२३ अशी तिन्ही वर्षात अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानांनी जाहीर केलेली मदत अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही, तसेच रोगराईमुळे पिकांचे नुकसान मदत मिळालेली नाही. याशिवाय अवकाळी पावसाने पिकांचे झालेल्या नुकसानाची मदत देखील मिळलेली नाही. यावरून केवळ मदत जाहीर करणे किंवा आश्वासन देणे म्हणजेच शेतकऱ्यांना मिळाले असा समज झालेला दिसून येतो का? छोट्या मदतीने किंवा मदतीच्या आश्वासनं प्रश्न सुटत नाही. तर प्रश्नांमध्ये वारंवारता येत आहे. कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नाही की धोरणनिर्मिती का नाही? शिवाय जाहीर केलेल्या मदतीचे प्रभावी अंमलबजावणी का नाही? सर्व काही आश्वासने आणि अनुदाने जाहीर करण्यावर निभावले जाते. पण असे किती दिवस चालणार आहे?

पाझर तलावात पावसाचे पाणी साचल्याप्रमाणे, शासनाकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीची आश्वासने आणि जाहीर केलेले अनुदाने साचत चालेले आहेत. वर्षाच्या शेवटी हळूहळू तलावातील पाणी जसे आटते, त्याप्रमाणे मदत/अनुदान न मिळता शेतकऱ्यांचा आशा देखील आटत जाते. मनात राहतात त्या नुसत्या नेतृत्वाने (शासनाने) जाहीर आश्वासनाच्या आठवणी. असे गेली काही वर्ष चालू आहे. पुढे किती वर्ष चालू राहील याचा अंदाज येत नाही.